अब सरकारी कर्मचारीहरुको निशुल्क कोरोना बीमा हुने भएको छ। बीमा समितिले सरकारी कर्मचारीहरुलाई निःशुल्क कोरोना बीमा गर्ने कार्यक्रम थालेको हो।
सरकारी कर्मचारीहरुको सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा सरकारले शत प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी समितिका अध्यक्ष चिरन्जीबी चापागाईंले सरकारी कर्मचारीको निःशुल्क सामूहिक बीमा गर्ने सम्बन्धमा बजेटले व्यवस्था गरेको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए।
त्यस्तै अब परिवार सबैको कोरोना बीमा गर्दा आधा छुट पाइने भएको छ। परिवारको सामूहिक बीमा गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको अध्यक्ष चापागाईंले बताए।
समितिका सूचना अधिकृत निर्मल अधिकारीका अनुसार ५० प्रतिशत सरकारी अनुदान लिनका लागि परिवारका सबै सदस्यको बीमा हुनुपर्छ। ‘परिवारमा भएका सबै सदस्यको बीमा गरेमा ५० प्रतिशत सरकारी अनुदान मिल्ने व्यवस्था लागू भएको छ’ उनले भने।
यसअघि १ लाखको बीमा गर्ने परिवारको प्रतिसदस्यले ६ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्दै आएकोमा अब भने ३ सय रुपैयाँ तिरे पुग्नेछ। त्यस्तै ५० हजार रुपैयाँको बीमा गर्ने परिवारले प्रतिसदस्य १ सय ५० रुपैयाँ तिरे पुग्नेछ।
परिवारको बीमामा यो सरकारी अनुदान प्राप्त हुने भए पनि व्यक्तिगत रुपमा गर्नेले भने यस्तो अनुदान नपाउने अधिकारीले बताए। व्यक्तिगत रुपमा १ लाखको कोरोना बीमा गर्नेले १ हजार रुपैयाँ र ५० हजार रुपैयाँको गर्नेले ५ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ।
यो शुल्क तिरिसकेपछि आगामी चैत मसान्तसम्मका लागि मान्य हुनेछ। बीमा गरेको कम्तिमा १५ दिनपछि कोरोना पुष्टि भएपछि रकम प्राप्त हुन्छ।
बीमालेख खरिद गर्नका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, भारत वा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल फर्केको भएमा १५ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बसेको र थप १५ दिन आफ्नो परिवारसँग गरी कुल ३० दिन बसेको सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने छ।
त्यस्तै सामूहिक कोरोना बीमाका लागि एकाघर परिवारका सदस्यहरु उल्लेख गरिएको स्वघोषणा सहित सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।
त्यस्तै अनुदान प्राप्त गर्नका लागि समितिबाट जारी गरिएको कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ मा तोकिए बमोजिमका जोखिमाङ्कन व्यवस्था सम्बन्धी कागजात, एकाघर परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरुको सामूहिक बीमा गरिएको स्वघोषणा एवं सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात, एकाघर परिवारका सदस्यहरुको नाम तथा उमेर खुल्ने सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात, विगत ३० दिनसम्म नेपालमा नै बसोबास गरेको सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात पेश गर्नुपर्ने छ।
बीमालेख दाबी गरेको ७ दिन भित्र बीमितलाई दाबी भुक्तानी हुने व्यवस्था रहेको समितिले जनाएको छ। दाबी भुक्तानी नहुँदै बीमितको मृत्यु भएमा बीमितले इच्छाएको व्यक्ति वा कानूनी हकवालालाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ।
