बीमा समितिले थप एक पुनर्बीमा कम्पनी संचालनका लागि अनुमति दिने भएको छ। समितिले बिहीबार सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रस्ताव आह्वान गरेको छ।
निजी क्षेत्रबाट एउटा मात्रै पुनर्बीमा कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ। समितिले अबको २१ दिनभित्र पुनर्बीमा कम्पनी संचालनका लागि प्रस्तावक व्यक्ति वा संस्थाको नाम, ठेगाना स्पष्ट खुल्नेगरी प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरेको छ।
हाल एक मात्र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी संचालनमा छ। पुनर्बीमा कम्पनीका लागि चुक्ता पुँजी कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जसमा संस्थापकको तर्फबाट न्यूनतम ५१ प्रतिशत र बढीमा ७० प्रतिशतसम्म पुँजी जुटाइनेछ। बाँकी कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिएर पुँजी जुटाइन्छ।
प्रस्तावकले यसअघि नै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा लगानी गरेको भए त्यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार हुनेछ। पुनर्बीमा कम्पनी संचालनमा लागि समितिमा आएका प्रस्तावमध्ये मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट एउटालाई छनौट गरिनेछ। यसअघि समितिमा दर्ता भएका प्रस्तवहरु रद्द भएको छ। अब प्रस्तावकले फेरि प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्नेछ।
हाल चार कम्पनी काठमाडौं रिइन्स्योरेन्स, अन्नपूर्ण रिइन्स्योरेन्स, जेन्यून रिइन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल रिइन्स्योरेन्सले लाइसेन्स लिन आवश्यक तयारी गरिरहेका छन्।
हालको एक मात्र पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकारको सेयर हिस्सा ४४ प्रतिशत छ भने सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत। बाँकी करिब ४० प्रतिशत स्वामित्व विभिन्न संघसंस्था र बीमा कम्पनीहरूको छ।
जीवन र निर्जीवन गरी हाल भएका ३९ बीमा कम्पनीले जति रकमको पुनर्बीमा गर्छन्, त्यसको कम्तीमा २० प्रतिशत स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमै गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ।
एकातिर निश्चित प्रतिशत स्वदेशकै कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था, अर्कोतिर सरकारी स्वामित्वको एउटा मात्रै कम्पनी खुलेपछि निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो।
प्रस्तावित काठमाडौं रिइन्स्योरेन्सका संस्थापक तथा महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका सिइओ रमेशकुमार भट्टराईले निजी क्षेत्रबाट एउटा पुनर्बीमा खुलेपछि प्रतिस्पर्धा हुन जाने बताए।
'विदेशबाट पनि व्यवसाय ल्याउनुपर्छ, त्यो क्षमता हालको पुनर्बीमा कम्पनीसँग छैन। कम्तीमा दुई कम्पनी हुँदा प्रतिस्पर्धा हुन्छ,' भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने।
भट्टराईका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाटै कम्पनी संचालन गर्न सकिनेछ।
‘एउटा कम्पनी जरुरत नै थियो, दुई वटाभन्दा बढी चाहिँदैन पनि, एउटालाई लाइसेन्स दिने समितिको निर्णय स्वागतयोग्य छ’ उनले भने ‘नयाँ कम्पनी थपिएपछि पुनर्बीमाका लागि स्वदेशबाट बाहिरिने रकमममा पनि कमी आउँछ।’ हाल वर्षेनि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ पुनर्बीमाका लागि बाहिरिने गरेको छ।
अब २१ दिनभित्रमा इच्छुक कम्पनीले प्रस्ताव पठाउनेछन्। प्रस्ताव पठाइसकेपछि बीमा समितिले मूल्यांकनका आधारमा सबैभन्दा राम्रो ठानिएको कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनेछ।
