बैंकले सम्पत्ति धितो राखे पनि ऋणीले कहिलेकाहीं समयमै साँवा तथा ब्याज अर्थात किस्ता बुझाउन सक्दैनन्।
खासगरी कोरोनाका बेला यस्तो अवस्था आउने र बैंकको धेरै ऋण रकम नउठ्ने अनुमान थियो। किनकि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै गत वर्ष गरिएको लकडाउनका कारण ठूला उद्योग व्यवसाय लामो समय बन्द रहे।
कतिपय उद्योग, व्यवसाय चले पनि आम्दानी भएन। बैंकबाट ऋण लिएर संचालन भएका यस्ता उद्योग व्यवसायबाट साँवा तथा ब्याज उठाउन कठिन थियो। नियमित रुपमा साँवा तथा ब्याज उठ्न नसकेको रकमलाई बैंकिङ भाषामा निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) भनिन्छ।
यस्तो असहज परिस्थितिमा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढ्ने धेरैको अनुमान थियो। तर बैंकहरुले हालै सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणले भने उल्टो अवस्था देखाइदियो।
वित्तीय विवरणअनुसार निष्क्रिय कर्जा बढ्नुको साटो झन् घटेको छ। चैतसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार २७ वाणिज्य बैंकहरुको औसत निष्क्रिय कर्जा १. ३८ प्रतिशत छ। २०७६ चैतमा यो दर १. ६६ प्रतिशत थियो।
यो तथ्यांकअनुसार कुल कर्जाबाट नउठेको ०.२८ प्रतिशत रकम एक वर्षमै उठ्यो, कुल कर्जामा अब उठ्न बाँकी १. ३८ प्रतिशत छ।
यसरी निष्क्रिय कर्जा घट्नु भनेको समग्रमा नउठेको ऋण समेत उठ्नु हो। तर निष्क्रिय कर्जामा बैंकहरुले ‘बेइमान’ गर्ने गरेको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ।
नउठेको साँवा तथा ब्याजलाई पुँजीकृत गरिदिने वा मिलेमतोमै अर्को बैंकमा सार्ने। यसरी अर्को बैंकमा सारेपछि ऋण रकम नयाँ हुन्छ। जसले सारिएको बैंकको निष्क्रिय कर्जा घटेको देखिन्छ।
के सामान्य अवस्थामा नउठेको रकम पनि कोरोना महामारीका बेला उठेकै हो त?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सिइओ किरणकुमार श्रेष्ठ ऋणको पुर्नसंरचना र पुनर्तालिकीकरणले पनि केही हदसम्म निष्क्रिय कर्जामा कमी देखिएको बताउँछन्।
‘कोभिड प्रभावित व्यवासायीलाई राष्ट्र बैंकले ऋण पुर्नसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएको थियो’ उनले भने ‘तिर्न नसकेको साँवा तथा ब्याज पुँजीकृत भई पुर्नसंरचना गरिँदा निष्क्रियमा जान सक्ने कर्जा पनि राम्रो देखियो।’
कोरोनाका कारण नियमित रुपमा तिर्न नसकेको साँवा तथा ब्याजमा ५ प्रतिशत ‘प्रोभिजनिङ’ गरे पुग्ने व्यवस्था भयो।
माछापुच्छ्रे बैंकका सिइओ सन्तोष कोइराला असोजदेखि उद्योग, व्यवसाय राम्रैसँग चलेकाले नउठेको साँवा तथा ब्याज रकम पनि उठेको बताउँछन्।
‘गत असोजदेखि चैतसम्म व्यवसायहरु राम्रैसँग चले, जसले गर्दा साँवा, ब्याज उठ्यो, चैतसम्मको वित्तीय विवरण राम्रो देखियो, तर अहिलेको प्रभाव त आउने वित्तीय विवरणमा देखिन सक्छ’ उनले भने।
वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा गरिएको छ। यो निषेधाज्ञाले धेरै उद्योग व्यवसाय संचालन हुन सकेका छैनन्। यदि निषेधाज्ञा लम्बिँदै गएमा यसको प्रभाव असार मसान्तको अन्तिम त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा देखिने बैंकरको भनाइ छ।
हालको निर्देशिका अनुसार भाखा नाघेको १ महिनासम्मको ऋणलाई पनि असल कर्जा मानिन्छ। त्यस्तै १ महिनादेखि ३ महिनासम्मको ऋणलाई सुक्ष्म निगरानी अर्थात ‘वाचलिस्ट’मा राखिन्छ।
सुक्ष्म निगरानीमा परेपछि नै बैंकहरुको नउठेको ऋण रकमको ५ प्रतिशत रकम (प्रोभिजन) नोक्सानी व्यवस्थापनवापत छुट्याउनुपर्छ।
भाखा नाघेको ३ महिनादेखि ६ महिनासम्मको साँवा तथा ब्याजलाई कमसल, भाखा नाघेको ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मकोलाई शंकास्पद र १ वर्ष नाघेमा खराब कर्जाका रुपमा वर्गीकरण गरिन्छ।
१ वर्ष नाघेको अर्थात खराब कर्जामा पुगेपछि बैंकहरुले नउठेको पुरै रकम (शत प्रतिशत) नोक्सानी व्यवस्थापन वापत छुट्याउनुपर्छ।
हेर्नुस् कुन बैंककाे कति ?
बैंक | निष्क्रिय कर्जा चैत ०७७ | निष्क्रिय कर्जा चैत ०७६ |
एनआइसी एसिया | ०.४७ | ०.७५ |
ग्लोबल आइएमई | १.६१ | १.१४ |
नबिल | ०.४८ | ०.६३ |
राष्ट्रिय वाणिज्य | ३.६२ | ३.६५ |
इन्भेष्टमेन्ट | २.३२ | २.६७ |
सिद्धार्थ | ०.८८ | २.२४ |
एनएमबि | १.९७ | २.४८ |
कृषि विकास | ३.०८ | ३.६५ |
प्रभु | १.४८ | २.९५ |
मेगा | १.३१ | १.३२ |
कुमारी | १.०९ | ०.९८ |
प्राइम | ०.८६ | ०.९७ |
नेपाल | २.२९ | २.६४ |
एभरेष्ट | ०.१२ | ०.२० |
हिमालयन | ०.८१ | १.११ |
सानिमा | ०.२१ | ०.३६ |
माछापुच्छ्रे | ०.५१ | ०.४५ |
सिटिजन्स | १.८३ | ०.९७ |
लक्ष्मी | ०.७१ | १.७८ |
नेपाल एसबिआई | ०.२३ | ०.१९ |
बिओके | १.०१ | १.५३ |
सनराइज | १.९४ | १.३२ |
एनसिसी | २.०५ | २.७५ |
सिभिल | १.१३ | २.९६ |
सेन्चुरी | २.९६ | २.१९ |
नेपाल बंगलादेश | १.९१ | २.७६ |
स्टान्डर्ड चार्टड | ०.५० | ०.२२ |
