गण्डकी सरकारले प्रदेशको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सम्बाेधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि मौद्रिक नीतिले संघीयताको मर्म अनुसार नीति लिनुपर्ने भन्दै प्रदेशको नीति, कार्यक्रम र बजेटले तोकेको लक्ष्य प्राप्त गर्न मौद्रिक नीतिले सघाउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।
मौद्रिक नीतिले प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई सम्बाेधन गर्न नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएको नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले बताए। ‘प्रदेशहरुका आ–आफ्नै आवश्यकता, संभावना र प्राथमिकता छन्, त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बाेधन गर्नुपर्छ’, काफ्लेले भने, ‘संविधानमा मौद्रिक नीति बनाउने अधिकार केन्द्र सरकारलाई भएपनि प्रदेशका आवश्यकता र प्राथमिकता सम्बाेधन गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्नुपर्छ।’
प्रदेशहरुमा आ–आफ्नै आवश्यकता र प्राथमिकतालाई मौद्रिक नीतिले सम्बाेधन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारका योजनाहरु असफल हुन सक्ने उनले बताए । गण्डकी प्रदेशले ७ वटा प्राथमिकता निर्धारण गर्दा पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ भने दोस्रोमा उर्जा र तेस्रोमा कृषिलाई राखेको छ।
गण्डकीमा पर्यटन विकासको आवश्यकता र संभावना अत्याधिक भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी लगाउनी बढाउन मौद्रिक नीतिले प्रोत्साहन दिनुपर्ने उनले बताए। अहिले पनि हिमाली क्षेत्रमा उद्योग चलाउनेलाई सरकारले सहुलियत दिएको भन्दै यसरी नै प्रदेशले निर्धारण गरेका आवश्यकता र प्राथमिकतालाई प्रदेशगत रुपमै मौद्रिक नीतिले सम्बाेधन गर्नुपर्ने डा. काफ्लेले बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति बनाउन सुझाव लिइराखेको छ । गण्डकी सरकारले प्रदेशका उद्यमी, व्यवसायी लगायतसँग छलफल गरेर राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो। ‘क्षेत्रगत रुपमा भन्दा पनि प्रदेश सरकारकै धारणाका रुपमा हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छौं’, काफ्लेले भने ‘निर्वाचित सरकारले दिएको सुझाव राष्ट्र बैंकले संवोधन गर्न जरुरी छ।’
प्रदेशको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई मौद्रिक नीतिले संवोधन गर्न नसकेकै कारण गण्डकी प्रदेशले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा धेरै योगदान दिन नसकेको उनले बताए। गण्डकीमा आर्थिक चलायमान बनाउनका लागि पनि यहींको विशेषतामा आधारित मौद्रिक नीति हुनुपर्ने उनको भनाई छ।
प्रदेश सरकारले दिएको सुझावमा संविधानले दिएको आर्थिक जिम्मेवारी पुरा गर्न सहयोग गर्नुपर्ने र मौद्रिक नीति ल्याउनुअघि प्रदेश सरकारहरुसँग समन्वय गर्नुपर्ने माग राखेको छ । यस्तै, कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न मौद्रिक नीतिले दिएको सुविधा छिटोछरितो हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा सुविधा दिन पनि गण्डकी सरकारले सुझाव दिएको छ । ‘व्यवसायको सम्भावना र आवश्यकताका आधारमा भन्दा व्यक्तिगत चिनजान र सम्पर्कका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोतमा व्यक्तिको पहुँच हुने प्रवृत्तीलाई सुधार गर्न जानुपर्छ’, सुझावमा भनिएको छ।
यस्तै, पुर्नकर्जा साना व्यवसायीको पहुँचमा नपुगेकाले सर्वसुलभ बनाउन पनि गण्डकी सरकारले सुुझाव दिएको छ । साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कृषिमा प्रवाहित कर्जालाई विशेष पुनर्कजामा वर्गिकरण गर्नुपर्ने, कोरोना महामारीको समयमा पुर्नकर्जाको अवधी १ देखि ३ बर्षसम्म पुर्याउनुपर्ने, बैंकका प्रत्येक शाखाबाट कम्तिमा ५ जनाले पुर्नकर्जा सुविधा पाउनुपर्ने, प्रक्रिया सरल हुनुपर्ने लगायतको सुझाव दिएको छ ।
गण्डकी सरकारले लकडाउनका बेला समयमै कर्जाको सावा व्याज भुक्तानी गर्ने व्यक्ती र व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई पुरस्कार स्वरुप २० प्रतिशत रकम फिर्ता दिनुपर्ने, लकडाउनले थला परेका व्यवसायीलाई थप २५ प्रतिशतसम्म पुँजी नयाँ धितो माग नगरी उपलब्ध गराउनुपर्ने र ऋण असुलीको कारण देखाएर कुनै पनि उद्योग व्यवसाय लिलामी प्रक्रिया स्थगन गर्न सुझाव दिएको छ ।
