गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नगद लाभांश वितरणमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनलाई थप परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले खुद वितरणयोग्य मुनाफाबाट ३० प्रतिशतसम्म मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
तर यस्तो नगद लाभांश २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन।
त्यस्तै खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन्।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नगदभन्दा बोनस सेयर धेरै दिने छन्।
त्यस्तै २०७८ असार मसान्तभित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम २०७८ भदौ १५ गतेभित्र प्राप्त भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो रकमलाई २०७८ असार मसान्तको आम्दानीमा लेखाङ्कन गर्न सक्नेछन्।
गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन भने साउन मसान्तसम्म प्रकाशन गर्ने अवधि तोकिएको छ।
त्यस्तै कोभिड १९ महामारीका कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको दर (प्रोभिजन रेट) बढाएको छ।
जसअनुसार असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ।
महामारीको समयमा पुनरुत्थानको लागि इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका थप कर्जा निर्धारित समयमा नउठेमा प्रोभिजन गर्नुपर्ने भएको छ।
यसअघि पुनरुत्थानको लागि चालुपुँजीमा थप २० प्रतिशत र आवधिक कर्जामा १० प्रतिशत थप कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। साे कर्जा निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी सो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्षसम्म थप गर्न सकिनेछ।
