सेयर धितो राखेर तोकिएभन्दा बढी ऋण लिएकाले एक वर्षभित्र ३५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बैंकलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ।
एक वाणिज्य बैंकबाट सेयर धितोमा ४ करोडभन्दा बढी ऋण लिएकाहरुबाट सो रकम फिर्ता हुने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले हालै मौद्रिक नीतिमार्फत एक व्यक्ति वा संस्थाले सेयर धितोमा एक बैंकबाट ४ करोडभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यदी सोभन्दा बढी ऋण लिएको भएमा २०७९ भदौ ८ गतेसम्म सीमामा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘एक लगानीकर्ताले एक बैंकबाट मात्रै ४ करोडभन्दा बढी रकम लिएकोमध्ये ३५ अर्ब ४० करोड फिर्ता आउनुपर्ने मोटामोटी तथ्यांक देखियो’ एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका सिइओ भुवनकुमार दाहालले सेतोपाटीसँग भने।क वर्गका विभिन्न बैंकबाट ४ करोडभन्दा बढी ऋण लिनेको संख्या ७२० रहेको दाहालले स्पष्ट पारे।
तर कतिपय लगानीकर्ताले एउटा बैंकबाट मात्रै ऋण लिएका पनि हुन सक्छन्। एउटै व्यक्तिले एक बैंकबाट ४ देखि १२ करोडसम्म ऋण लिएको अवस्थामा अरु बैंकमा ऋण सार्न सक्ने छन्।
तर समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा १२ करोडभन्दा बढी ऋण रकम भने पाइने छैन।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था नै गलत भएको भन्दै लगानीकर्ताले भने विरोध जनाइरहेका छन्। यसलाई सच्याउनका लागि यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग लगानीकर्ताले माग गरेका थिए।
यो व्यवस्था सच्याउनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष नै आग्रह गरिने सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले बताए।
‘हामीसँग सम्पत्ति छ, हाम्रो सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिन किन नपाउने, त्यसको जोखिम त अरूले लिइदिनु पर्दैन। व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकारमा नियामकले बन्देज लगाउन मिल्छ र?,’ उनले प्रश्न गरे।
