नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष (२०७८/०७९) को मौद्रिक नीतिमाथि सरोकारवालाहरू सकारात्मक छन्। तर, कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उद्योगीव्यवसायीहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज)ले यसै सन्दर्भमा रहेर शुक्रबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममामार्फत् उद्योगीहरूले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका छन्।
सरकारी अधिकारीहरूले भने कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ढुक्क हुन आश्वासन दिएका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेर ल्याइएको बताए। कार्यान्वयनमा चुनौती नरहेको उनको भनाइ छ।
‘असहज परिस्थितिमा मौद्रिक नीति आएको छ। हामीले उद्योग व्यवसायको असर अवस्था हेरेर सुविधाहरूको व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने।
प्रभावित व्यवसायीहरू पहिचान गरेर सेवा प्रवाह गर्नसमेत उनले बैंकहरूलाई आग्रह गरे।
उनले चालु आवको मौद्रिक नीतिले एक करोडभन्दा सानो ऋणमा दुई प्रतिशत प्रिमियम तोक्ने राष्ट्र बैंकको नीतिलाई ‘नोबेल पोलिसी’को संज्ञा दिए।
गभर्नर अधिकारीले भने, ‘सानाका ऋणीको लागि ल्याएको ऐतिहासिक नीति हो, अहिले १६ लाख ८२ हजार ऋणीमध्ये ४७ हजार ऋण एक करोड भन्दामाथि कर्जा लिने छन्।’
डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले मौद्रिक नीति पुनरुत्थान र स्थायित्वलाई सन्तुलनमा राखेर आएको बताए।
कार्यन्वयनमा समेत चुनौती नरहेको उनको तर्क छ।
कतिपय बैंकरको माग सम्बोधन नभए पनि विस्तारै त्यसको सम्बोधन हुने विश्वास उनको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा आफूहरूले दिएका सबै सुझाव नसमेटिएको बताए।
तर नीतिले समेटेका विषयहरू कार्यान्वयन भए मात्रै पनि लघुवित्त क्षेत्रमा सहज पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
‘मौद्रिक नीतिले क्रस होल्डिङ तथा मर्जरका विषयलाई स्पष्ट पार्न सकेको छैन। हाम्रा थोरै कुराहरू मात्रै समेटिएका छन्। स्रोत व्यवस्थापनको माग स्पष्ट हुन सकेको छैन,’ उनले भने।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रको अपेक्षा विस्तारित मौद्रिक नीति भए पनि राष्ट्र बैंकले संकुचित मौद्रिक नीति ल्याएको बताए।
तरलताको चरम अभावसँगै आर्थिक अवस्था कमजोर भएको अवस्थामा विस्तारित मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा संकुचित भएको उनले औंल्याए।
‘कर्जा संकुचन हुनेगरी मौद्रिक नीति आयो। सिडी रेसियाले तीन खर्ब कर्जा क्षमता घटायो। यसले कर्जाको ब्याजदर बढ्न लागिसकेको छ,’ उनले भने।
निर्यात व्यवसायी महासंघका सचिव तेञ्जिङ शेर्पाले पुन:कर्जामा आफूहरूले राहत नपाएको बताए। उनले विगतमा पनि निर्यात व्यसायीलाई आएको सुविधा नपाएको र अहिले आएको रिफाइनान्स पनि बैंकहरूले सहज रुपमा नदिएको उनको गुनासो छ।
‘मौद्रिक नीतिमा निर्यात भन्ने शब्दलाई नै त्यति व्याख्या नगरेको देखिन्छ । व्यापार घाटा कम गर्न विदेशी मुद्रा ल्याउने निर्यात व्यवसामा अझै पनि मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकतामा पर्ने सकेन,’ उनले भने।
नेपाल उद्योग परिसंघको उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले निर्देशित कर्जाहरू ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र एसएमईले मेक इन नेपाल अभियानलाई सपोर्ट गरेको बताए। एक करोड भन्दा सानो कर्जामा दुई प्रतिशतमा प्रिमियमले सानो र नयाँ उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने जिकिर उनको छ। तर नीतिले सेयर धितो कर्जामा सिमा तोकेकामा भने उनले असन्तुष्टि जनाए।
