यतिबेला बैंकिङ प्रणालीमा नगद अभाव चुलिएको छ। कर्मचारीको तलव सुविधाबाहेक अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको बजेट कार्यान्वयन नभएपछि बैंकहरुमा निक्षेप घटिरहेको छ।
अध्यादेशमार्फत ल्याइएको यसअघिको बजेटलाई परिमार्जन गर्नका लागि प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी भइरहेको छ।
त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेट कार्यान्वयन नगर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। यसैकारण नयाँ आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म कर्मचारीको तलब बाहेकका क्षेत्रमा खर्च भएको छैन। जसले बैंकहरुमा निक्षेप घट्दै गएको हो।
साउन महिनामा वाणिज्य बैंकहरुबाट मात्रै ७८ अर्बले निक्षेप घटेको छ। असार मसान्तसम्म बैंकहरुको निक्षेप ४२ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा साउन ३२ गतेसम्म आउँदा ४१ खर्ब २३ अर्बमा खुम्चिएको छ।
भदौमा पनि निक्षेप घट्ने संकेत देखिएको छ। भदौ ४ गतेसम्म आउँदा बैंकहरुको कुल निक्षेप ४१ खर्ब १७ अर्बमा घटेको छ।
निक्षेप घटेर नगद अभाव भएपछि नयाँ कर्जा विस्तार त परैको कुरा, पैसा झिक्न आउनेलाई व्यवस्थापन गर्नकै लागि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकसँग सापटी (एसएलएफ) लिँदै आएका छन्। एक सातासम्मका लागि पाइने यस्तो सापटीमा बैंकहरुले ५ प्रतिशत ब्याजदर तिर्नुपर्छ। यतिबेला अन्तरबैंक दर नै ४.८ प्रतिशत पुगेको छ।
‘साउनमा निक्षेप घटेकाले बैंकहरुलाई यतिबेला नगद मौज्दात अनुपात (सिआरआर)व्यवस्थापन गर्नका लागि केही समस्या भएको हो’ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले भने ‘राष्ट्र बैंकसँग सापटी लिएर, त्यहीं पैसा नै परिचालन गरिरहेका छौं।’
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल भने बैंकहरुले सापटी रकम प्रयोग गर्नु सामान्य रहेको बताउँछन्। भदौ १७ गते मात्रै राष्ट्र बैंकबाट बैंकहरुले १३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सापटी रकम (एसएलएफ) प्रयोग गरेका छन्।
१३ गते १५ अर्ब ६० करोड, १५ गते १७ अर्ब ९५ करोड र १६ गते ८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बैंकहरुले प्रयोग गरिसकेका छन्। ढकालका अनुसार बिहीबारसम्म बैंकहरुमा दैनिक तरलता रकम २१ अर्ब रुपैयाँ छ।
सरकारी खर्च पनि पर्याप्त नहुनु, सरकारले राजश्व संकलन गर्दा बैंकहरुको पैसा राष्ट्र बैंकको खातामा सर्नु, आयातका लागि पैसा बाहिरिनु लगायतका कारणले बैंकहरुलाई यतिबेला सिआरआरको समस्या भएकाले ‘एसएलएफ’ प्रयोग गरेको उनले बताए।
सरकारको राजश्व संकलन भइरहने, तर खर्च नहुँदा नगद मौज्दात व्यवस्थापनमा बैंकहरुलाई समस्या छ। बैंकमा भएको निक्षेपबाटै सरकारलाई राजश्व भुक्तानी हुन्छ। त्यसले गर्दा निक्षेप घट्दै जान्छ।
अर्कोतर्फ आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले बस्तु खरिदमा ठूलो रकम बाहिरिन्छ। साउन महिनामा मात्रै १ खर्ब ५० अर्बको बस्तु आयात हुँदा २० अर्बको सामान मात्रै निर्यात भएको छ।
असार महिनामा सरकारी निकायबाट ठेकेदारहरुलाई भुक्तानी हुने रकम निक्षेपका रुपमा संकलन हुने तर साउनमा ठेकेदारले तिर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गर्दा पनि रकम बाहिरिने गर्छ। कोरोना महामारीका कारण भएको निषेधाज्ञाका कारण रोकिएको आयात पनि साउनमा हुँदा आयातको दर अत्याधिक बढेको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सिडी रेसियोलाई प्राथमिकता दिई एक वर्षभित्र ९० प्रतिशतको सीमामा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यसले अहिले समस्या नल्याउने सानिमा बैंकका सिइओ समेत रहेका दाहाल बताउँछन्।
‘आगामी असार मसान्तसम्म ९०भन्दा मुनि झार्नुपर्ने हो, असारमा पुँजीगत खर्च बढ्ने भएकाले निक्षेप पर्याप्त आउँछ’ उनले भने ‘अहिलेको असारमा पनि करिब २ सय अर्ब निक्षेप थपिएको थियो।’
