बैंकहरुमा यतिबेला लगानीयाेग्य रकमको चरम अभाव भएको छ। सरकारी खर्च नहुँदा बैंकहरुमा रकमको चरम अभाव सिर्जना भएको माछापुच्छ्रे बैंकका सिइओ सन्तोष कोइरालाले बताए।
‘सरकारी खर्च नहुँदा निक्षेप बढ्न सकेन, त्यसकारण बैंकहरुमा यतिबेला लगानीयोग्य रकमको ठूलै अभाव भएको छ’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
अर्कोतर्फ प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट समयमै पारित नहुँदा अझै केही दिन सरकारी खर्च नै रोकिने अवस्था आएको छ।
भोलिदेखि सरकारी खर्च नहुने भएकाले अझै केही दिन बैंकहरुमा निक्षेपको चरम अभाव रहने छ। विधेयकलाई अघि बढाउन संसद बैठक असोज ४ गते मात्रै बस्नेछ।
नगदको अभाव भएपछि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट लिने सापटी सुविधा (एसएलएफ) पनि उच्च छ। राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याज तिर्नेगरी बैंकहरुले दुई दिनमै २८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ एसएलएफ सुविधा लिएका छन्।
मंगलबार बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट कुल १५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ एसएलएफ प्रयोग गरेकोमा बुधबार १३ अर्ब ९ करोड प्रयोग गरेका छन्। एक हप्ताका लागि हुने यो रकम बैंकहरुले तत्कालका लागि नगद व्यवस्थापन गर्न लिने गर्छन्।
सबैजसो बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएपछि यतिबेला अन्तरबैंक दर नै ४.९ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ।
बैंकहरुमा यसरी नगद अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत भोलि २० अर्ब रुपैयाँ पठाउने भएको छ। बिहीबार रिपो बोलकबोलमार्फत २० अर्ब रुपैयाँ पठाउन लागिएको हो।
बैंकहरुले १४ दिनसम्मका लागि यस्तो रकम पाउने छन्। वाणिज्य, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले यसमा सहभागिता जनाउन सक्नेछन्। बैंकहरु आफैले बोलकबोलमार्फत ब्याजदर प्रस्ताव गर्छन्। उच्च ब्याजदरलाई प्राथमिकता दिई राष्ट्र बैंकले रकम प्रदान गर्दछ।
सरकारको राजश्व संकलन भइरहने तर खर्च नहुँदा सरकारी खातामा पैसा थुप्रिने गर्छ। जुन पैसा बैंकबाट प्रवाह हुने हो। अर्कोतर्फ बढ्दो आयातसँगै बाहिरिने रकम उच्च हुँदा पनि बैंकहरुमा नगद अभाव हुन्छ। यहीं कारण यस आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि बैंकहरुमा निक्षेप घटेको छ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको तथ्यांकअनुसार डेढ महिनाको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुबाट मात्रै ७२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म (असार मसान्तसम्म) वाणिज्य बैंकहरुमा मात्रै कुल ४२ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा भदौ १८ गतेसम्म आउँदा ४१ खर्ब २९ अर्बमा झरेको छ।
तर यसै अवधिमा बैंकहरुबाट प्रवाह हुने कर्जा भने ९८ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। असार मसान्तसम्म ३७ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा भदौ १८ गतेसम्म ३८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
यसरी निक्षेप घट्ने तर स्वीकृत भइसकेको कर्जा प्रवाह हुँदा बैंकहरुमा नगदको अभाव छ।
