बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बचतमा लागू गरेको ब्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। कात्तिक १ देखि अधिकांश बैंकले बचत र मुद्दतीमा ब्याजदर बढाएका थिए। केहीले व्यक्तिगत र संस्थागततर्फ मुद्दतीमा ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा बढी बनाएका थिए।
तर दुई दिन नबित्दै मंगलबार बेलुकी नै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर फिर्ता गर्न भनेको छ। जारी निर्देशनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जुनसुकै प्रकारको बचतमा ब्याजदर निर्धारण गर्दा अघिल्लो महिनाको ब्याजदरको बढीमा १० प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गर्न सक्नेछन्।
यो भनेको अब असोजको ब्याजदरका आधारमा कात्तिकको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ। मानौं कुनै बैंकको असोजको ब्याजदर १० प्रतिशत थियो भने घटाएर ९ वा बढाएर ११ प्रतिशत मात्र बनाउन पाइनेछ।
अब प्रश्न उठ्छ, बैंकहरूले यति धेरै ब्याजदर किन बढाएका थिए? राष्ट्र बैंकले दुई दिनमै हस्तक्षेप गर्ने निर्णय किन गर्यो?
हामीले दुइटा बैंकका सिइओ र राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीसँग यसबारे कुराकानी गर्यौं।
नेपाल बंगलादेश बैंकका सिइओ ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना र सानीमा बैंकका सिइओ भुवन दाहालले बैंकहरूका ब्याजदर बढाउनुका कारण व्याख्या गरेका छन्। यी दुवै सिइओका अनुसार अधिकांश बैंकसँग लगानीयोग्य पैसा छैन तर कर्जाको माग उच्च छ। त्यो माग पूरा गर्ने गरी लगानीयोग्य पैसा बढाउन ब्याजदर वृद्धि गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।
सानीमाका सिइओ दाहाल बजारमा कर्जाको माग निक्षेपको वृद्धिदरभन्दा एकदमै धेरै भएको बताउँछन्।
'अहिले ब्याजदर बढेको ऋणको उच्च माग र निक्षेप बचत कम भएरै हो। पोहोर पनि ऋणको माग धेरै थियो। यसपालि बैंकहरूको बचतमा सय अर्ब वृद्धि देखिन्छ भने ऋण तीन सय अर्ब बढेको छ। यसले स्वाभाविक रूपमा समस्या आयो,' दाहालले भने।
बचत कम र ऋणको माग धेरै हुँदा अधिकांश बैंकलाई नयाँ ऋण दिन मुश्किल भएको उनले बताए। निक्षेप र कर्जा अनुपात ठीक ठाउँमा भएका केही बैंकले अझै ऋण दिन सके पनि केही बैंक यो अवस्थामा छैनन्।
दाहालका अनुसार अहिले ऊर्जा, कृषि, निर्माण, पर्यटन, होटल लगायत विविध क्षेत्रमा ऋण गइरहेको छ। असारसम्म त सेयरमा पनि गइरहेको थियो। अहिले भने यसमा केही कम देखिएको उनले बताए।
पछिल्लो मौद्रिक नीतिले बैंकसँग भएको निक्षेप र उनीहरूले दिन सक्ने कर्जाको अनुपात (सिडी रेसियो) अधिकतम ९० प्रतिशत कायम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसनिम्ति आउँदो असार मसान्तसम्म समय दिइएको छ। तर केही बैंकले यो अनुपात कायम गर्न सकिरहेका छैनन्। यसले ब्याजदर बढाउन दबाब परेको दाहाल बताउँछन्।
नेपाल बंगलादेश बैंकका सिइओ ढुंगानाले पनि मौद्रिक नीतिअनुसार कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम गर्न बैंकहरूले ब्याजदर बढाएको बताए।
'सिडी रेसियो ९० भन्दा तल ल्याउनुपर्छ। तर कसैको ९५ छ, कसैको ९६ त कसैको ९२। सिडी रेसियो व्यवस्थापन गर्न बचत चाहिन्छ। यसका लागि निक्षेपमा ब्याजदर बढाउनुपर्ने भयो,' ढुंगानाले भने।
उनका अनुसार अघिल्लो महिना केही बैंकले बचतमा धेरै ब्याज दिएकाले पनि कम ब्याजदर भएका बैंकको सिडी रेसियो सीमा नाघ्ने अवस्था आएको हो। एकाध बैंकले मात्र ब्याजदर बढाएको अवस्थामा कम ब्याज पाइनेबाट निक्षेप रकम झिकेर बढी ब्याज पाइनेमा जम्मा हुन थाल्छ। यसरी एउटा बैंकको पैसा अर्को बैंकमा गयो भने ऋण प्रवाह नियन्त्रण गर्दा पनि सिडी रेसियोले सीमा नाघ्ने उनले बताए।
'एउटा बैंकको ब्याजदर बढी हुनेबित्तिकै अर्कोको निक्षेपमा प्रभाव पर्छ,' उनले भने, 'अनि जुन बैंकबाट पैसा झिकिएको हो, उसले आफ्नो सिडी रेसियो व्यवस्थापन गर्न निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने हुन्छ। ऊसँग बचत बढाउनुभन्दा अर्को उपाय पनि हुँदैन।'
ब्याजदर बढाउँदा सबै बैंकको निक्षेप बढ्छ नै भन्ने होइन। सहकारी वा अरू केही क्षेत्रको पैसा बचतमा आए पनि समग्रमा बैंकिङ प्रणालीमा भएकै निक्षेप यताउता घुम्ने हो। त्यसैले एउटा बैंकको पैसा अर्कोमा जाँदा बैंकहरूको सिडी रेसियो तलमाथि भइरहने उनले बताए।
यसरी बैंकहरूले अप्ठ्यारो परेर ब्याजदर बढाएको भनिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले भने हस्तक्षेप गर्दै अहिलेको ब्याजदर बुधबार (आज) संशोधन गरिसक्नुपर्ने भनेको छ। यसबारे नेपाल बंगलादेशका सिइओ ढुंगाना भन्छन्, 'राष्ट्र बैंकलाई अलि बढी भयो कि भन्ने लागेर निर्देशन जारी गरेको हो। अब केही बैंकले ब्याजदर फेरि नयाँ बनाउनुपर्ने देखिएको छ।'
यसले पनि समस्या समाधान नहुने उनी बताउँछन्। उनका अनुसार अघिल्लो महिना जसको ब्याजदर बढी थियो उसले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ब्याज धेरै बढाउन पाउँछन्। कम हुनेले कम मात्र बढाउन पाउन भए। यसले ती बैंकमा फेरि पनि बचत नआउने र उनीहरूलाई घाटा हुने उनको भनाइ छ।
'बजारको अवस्था हेर्दा नीतिगत कारणले नै समस्या आएको हो कि भनेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ,' उनले भने, 'अब बैंकर्स एसोसिएसनको बैठक बसेपछि नै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निधो हुनेछ।'
सानीमाका सिइओ दाहाल ब्याजदरले बजारमा अस्थिरता ल्याएपछि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा स्थायित्व होस् भनेर हस्तक्षेप गर्नु राम्रो भए पनि यसको व्यवहारिक प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेपछि मात्र थाहा हुने उनले बताए।
'राष्ट्र बैंकको उद्देश्य राम्रो छ तर यसको व्यवहारिक प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने हामी अध्ययन गरेर मात्र भन्न सक्छौं,' बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका दाहालले भने, 'अब अगाडि के गर्ने, के हुन्छ भन्ने एसोसिएसनको बैठक बसेपछि नै थाहा हुन्छ।'
२०७५ सालमा पनि ब्याजदर उच्च भएर करिब १४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। त्यो बेला ब्याजदर दस प्रतिशतभन्दा तलै राख्ने अनौपचारिक सहमति राष्ट्र बैंक र बैंकहरूबीच भएको थियो। तीन वर्षसम्म त्यहीअनुसार ब्याजदर कायम रह्यो। यसपालि कर्जाको माग धेरै र बचत कम भएकाले फेरि समस्या आएको दाहालले बताए।
दाहालका अनुसार अहिले बैंकहरूले जारी गर्न सक्ने ऋण करिब सय-ढेड सय अर्ब छ। यो भनेको बैंकसँग भएको पैसाको दुई-तीन प्रतिशत मात्र हो।
सामान्यतया बैंकहरूको यो समस्या दुई तरिकाले समाधान हुन्छ।
पहिलो, बजारलाई आफैं मिल्न छाडिदिने। यसमा स्वचालित रूपले प्रतिस्पर्धाअनुसार ब्याज जति पुग्छ पुग्छ भनेर छाड्ने हो। जबसम्म बैंकहरूले ब्याजदर समस्यामा भयो भनेर रोक्दैनन्, तबसम्म यो चलिरहन्छ। यस्तोमा सामान्यतया बजार मिल्न ५-६ महिनासम्म लाग्न सक्छ।
दोस्रो, राष्ट्र बैंकले अहिले गरेजसरी नै कडाइ गर्ने।
'राष्ट्र बैंक हाम्रो अभिभावक हो। उसले प्रणालीमा चल्नू भनेर नैतिक मार्गदर्शन गरे, यतिभन्दा बढी ब्याज नदिनू र सहजीकरण हामी गरिदिन्छौं भने चाँडै समाधान हुन्छ,' दाहालले भने।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गरिसकेकाले बजार आफैं मिल्ने बाटो अब त्यति फराकिलो रहेन। तर हरेक महिना दस प्रतिशत बढाउन पाउने विकल्प रहेकाले केही सहज हुनसक्ने उनी बताउँछन्।
'पहिले कम ब्याज भएकाहरूलाई भने अप्ठ्यारो नै पर्छ। उनीहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ,' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा सबै बैंकले निक्षेप बढाउँछु भन्दै ब्याजदरमा आक्रामक हुनुभन्दा सबैले एकअर्कालाई सहयोग गर्दा फाइदा हुन्छ होला।'
अब निक्षेप बढाउन नपाएर अप्ठ्यारोमा परेका बैंकहरूले एकअर्काको ऋण किनेर र राष्ट्र बैंकले सहयोग गरेर व्यवस्थित गर्न सकिने उनले बताए।
हिजो निक्षेप जम्मा गर्नेहरूका हकमा ब्याजदर जस्ताको तस्तै रहन्छ- राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि एउटा अर्को प्रश्न पनि उठेको छ- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कात्तिक १ गते बढाएको ब्याजदरअनुसार रकम जम्मा गर्ने उपभोक्ताले त्यही ब्याज पाउँछन् वा उनीहरूका हकमा पनि ब्याजदर हेरफेर हुन्छ?
यसबारे राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीसँग कुरा गर्दा उनले निर्देशन जारी हुनुअघि जम्मा भएको निक्षेपका हकमा पुरानै ब्याजदर लागू हुने बताए।
'हिजो र अस्ति (कात्तिक १ र २ गते) बढेको ब्याजदरअनुसार केही बैंकमा निक्षेप जम्मा भएका छन्। यसलाई चलाउन खोज्यो भने फेरि अर्को समस्या आउँछ। ग्राहक र बैंकले आपसमा सम्झौता गरिसकेका छन्, हामीले त्यसमा हस्तक्षेप गर्यौं भने उनीहरूको सम्बन्धमा असर पर्छ,' ती अधिकारीले भने, 'त्यसैले हाम्रो सुपरीवेक्षण विभागले आज बुधबारबाट लागू हुने ब्याजदर मात्र निरीक्षण गर्छ। हिजो निक्षेप जम्मा गर्नेहरूका हकमा ब्याजदर जस्ताको तस्तै रहन्छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनले त्यसलाई छुँदैन।'
राष्ट्र बैंकले एकदिनको ब्याजदर हेरफेरलाई सच्याउनेभन्दा दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न खोजेको उनले बताए।
यो पनि हेर्नुहोस्:
