यसपटक अर्थ जगतमा सबभन्दा बढी चर्चा भएको एउटा विषय रह्यो, आर्थिक वृद्धि कि मुलुकमा देखिएको विदेशी मुद्राको संकट समाधान।
सरकारको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पूरा गर्न सघाउनुपर्ने दायित्व रहेको राष्ट्र बैंकलाई बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्नुपर्ने अर्को मुख्य दायित्व पनि छ। अहिले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन दुई खर्ब ५८ अर्बले घाटामा छ। अर्थात् मुलुक भित्रिने रकमभन्दा बाहिरिने रकम अधिक छ।
यही कारण आयातका लागि चाहिने विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको छ। हाल रहेको ११ खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँ यस्तो सञ्चितिले मुलुकमा भइरहेको हालको आयात प्रवृत्तिअनुसार ६ महिना ७ दिनका लागि मात्र धान्ने अवस्था छ।
यही कारण अर्थतन्त्रमा संकटको बादल देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंक आर्थिक वृद्धिमा सम्झौता गर्न तयार रह्यो। परिणामतः राष्ट्र बैंक हालको हाल देखिएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति संकट समाधानमा बढी केन्द्रित रहन थाल्यो। तर सरकारको प्राथमिकतामा आर्थिक वृद्धि नै परिरह्यो।
चालु आर्थिक वर्षको मध्यसम्ममा कर्जा विस्तार उच्च भएको र कोरोनाको तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दा व्यवसायहरू पूर्ववत् अवस्थामा चल्न थालेपछि लक्षित आर्थिक वृद्धिदर नै हासिल नभए पनि कम्तीमा आर्थिक वृद्धि हुने अवस्थामै मुलुक देखियो। हालै विश्व बैंकले यस वर्ष आर्थिक विकास ३.७ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भने सोभन्दा थप वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ५.८४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ।
आर्थिक वृद्धिलाई मुख्य राजनीतिक एजेन्डा नै बनाइने गरेकाले पनि कुनै पनि सरकार हत्तपत्त आफ्नो पालामा आर्थिक वृद्धि कम भएको रूचाउँदैन। त्यसैले हुनुपर्छ, मुलुकमा आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गर्दा नै उच्च दरमा गरिन्छ। तर परिणाम भने कहिल्यै पनि त्यसअनुसार आउने गरेको छैन।
मुलुकको पछिल्लो पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन हुने पहिलो वर्ष, ०७६/७७ (साल) देखि नै आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत माथि राखियो। तर पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेझैं कोरोनाको पहिलो लहरले अर्थतन्त्र ऋणात्मक नै भयो।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अन्तिम संशोधनपछि यही बिहीबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अर्थतन्त्र २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो। यसअघि उक्त वर्ष २.१ ले अर्थतन्त्रको वृद्धि ऋणात्मक भएको प्रक्षेपण गरिएको थियो।
त्यस्तै पञ्चवर्षीय योजनाले २०७७/७८ मा ९.६ प्रतिशत वृद्धि गरिने लक्ष्य लिएको थियो। तर उक्त वर्ष ४.०१ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि भएको विभागको प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिएको थियो।
०७८/७९ मा पनि आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत गरिने लक्ष्य रहेकामा हाल ५.८ प्रतिशतसम्म हुने प्रारम्भिक प्रक्षेपण विभागले सार्वजनिक गरेको छ।
यिनै उदाहरणबाट पनि देखिन्छ, हामीकहाँ प्रक्षेपण गरिएभन्दा आधाले मात्रै अर्थतन्त्रमा वृद्धि देखिँदै आएको छ। अपेक्षित दरमा वृद्धि नभए पनि चालु आर्थिक वर्षमा हुने भनिएको वृद्धिलाई उपलब्धिमूलक नै मान्नुपर्ने तर्क योजना आयोगका सदस्य राम कुमार फुयालले गर्छन्।
‘चालु आर्थिक वर्षमा यतिको वृद्धि हुनु पनि उपलब्धिमूलक नै हो,’ फुयालले भने। कोरोनापछि पछिल्लो समय अर्थतन्त्र पुनः लयमा आउन थालेकाले अहिलेको वृद्धिलाई उपलब्धिमूलक मान्नु पर्ने उनको तर्क छ।
पञ्चवर्षीय योजनामा प्रक्षेपण गरिँदा अर्थतन्त्रमा कृषि लगायतका क्षेत्रको योगदान घट्दै जानसक्ने अनुमान भने पहिल्यै गरिएको थियो। सेवा क्षेत्रको बढ्दो दबदबाको कारण यो अनुमान लगाउन सहज भएको थियो।
योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष, ०७६/७७ मा कृषि लगायतका क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान २६ प्रतिशत हुने र त्यसपछि घट्दै गएर योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष, ०८०/८१ मा २२.३ प्रतिशतमा आइपुग्ने अनुमान गरिएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा कृषि लगायत क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत हुने भनिएको थियो। अब यो २४.५ प्रतिशत पुग्ने पछिल्लो सर्वेक्षण सार्वजनिक भएको छ। कृषि क्षेत्र मात्रको वृद्धिदर भने ५ प्रतिशत अपेक्षा गरिएको थियो। तर वृद्धि २.४४ प्रतिशत मात्रै छ।
‘कृषि क्षेत्रको योगदान कहिल्यै पनि ५ प्रतिशतभन्दा माथि जाने अवस्था छैन,’ विभागका निर्देशक ईश्वरी प्रसाद भण्डारीले भने, ‘तर ५ प्रतिशत वृद्धि हासिल गरे अर्थतन्त्र नै ८ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने गरेको छ।’
सिँचाइ उपलब्धता अभाव, मल अभाव, अनियमित वर्षाले पनि कृषि क्षेत्रको वृद्धि प्रभावित हुन्छ।
पञ्चवर्षीय योजनामा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउँदै सुरूको वर्ष १६ प्रतिशत हुँदै अन्तिम वर्ष ०८०/८१ मा करिब १९ प्रतिशतसम्म पुर्याउने उद्देश्य लिइएको थियो। यो क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा १७.६ प्रतिशत वृद्धि हुने भनिएको थियो। तर यो योगदान पञ्चवर्षीय योजना बनाउनुअघिकै अवस्थामा छ। अर्थात् यो क्षेत्रको योगदान अहिले पनि १४ प्रतिशत नै छ। चालु आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रको वृद्धि १०.२९ हुने विभागको प्रक्षेपण छ।
‘१५ औं पञ्चवर्षीय योजना ल्याउँदा पनि उद्योग क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशत थियो। अहिले पनि उही हाराहारी छ,’ आयोगका सदस्य फुयालले भने, ‘सेवा क्षेत्रको भने योगदान अपेक्षा गरिएभन्दा वृद्धि भएको छ।’
चालु आर्थिक वर्षमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५९ प्रतिशत हुने भनिए पनि अहिले ६१ प्रतिशत पुगेको विभागको प्रक्षेपण छ। यो क्षेत्रको वृद्धि करिब ६ प्रतिशत छ। यो क्षेत्रमा थोक तथा खुद्रा व्यापार, आवास तथा भोजन सेवा, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, घरजग्गा कारोबार, पेसागत तथा प्रशासिनक व्यावसायिक सेवा पर्छन्।
जुनै सरकारले पनि जनताको विश्वास जित्न उच्च वृद्धि लक्ष्य राख्छन्। तर पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार वृद्धि नहुने भएपछि यो योजना सच्याउन आयोग लागेको छ। बिहीबार भएको कार्यक्रममा आयोग सदस्य फुयालले यस्तो लक्ष्य लगायतका विषय सच्याउने जानकारी दिएका हुन्।
16480893361651220848.jpg)
