राष्ट्र बैंकले मुलुकमा कति वाणिज्य बैंक भए पुग्छ भनेर हालै एउटा अध्ययन सार्वजनिक गर्यो। अर्थ क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको सर्वेक्षणमा आधारित उक्त अध्ययनले १५ वटा बैंक भए पुग्ने निष्कर्ष दियो।
राष्ट्र बैंकले पनि यो निष्कर्ष अनुमोदन गरेको देखिन्छ। तर नेपाली इतिहासकै सबभन्दा ठूलो भनिएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एनआइबिएल) र हिमालयन बैंक (एचबिएल) बीचको मर्जर संकटमा पर्नुले राष्ट्र बैंकको ध्येय सिद्ध हुनेमा शंका छ।
गत वर्ष वैशाख ३० मै यी दुई बैंकको मर्जर सम्झौता भएको थियो। प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा अन्तिम समयमा इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक गाभिने प्रक्रिया रोकिएको छ।
मर्जरबाट बाहिरिन लागेसँगै करिब एक महिनाअघि राष्ट्र बैंकले दुवै संस्थाका आधारभूत सेयरधनीलाई ती बैंकहरूमा रहेको सेयर किनबेचमा रोक लगाएको छ। त्यस्तै हिमालयनबाटै मर्जर तोड्ने काम भएको भन्दै एक साताअघि यस बैंकका सञ्चालकहरूलाई मर्जर तोड्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। केही सञ्चालकहरूले यस विषयमा पत्राचार गरे पनि सबैको पत्र आइनसकेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।
किन हुन सकेन त इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयनको मर्जर?
हिमालयन बैंक हिमालय शमशेर राणाले स्थापना गरेका हुन्। राणा समूहले आभा इन्टरनेसनलमार्फत् बैंकमा लगानी गरेको छ। हिमालयका छोरा अशोक शमसेर राणा यस बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) छन्।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे हिमालय शमशेरका छोरीज्वाइँ हुन्। इन्भेष्टमेन्ट बैंक सुरू हुनुअघि पाँडे र राणा समूह मिलेरै हिमालयन बैंक स्थापना गरेका थिए। पारिवारिक सम्बन्ध भएका कारण पनि यी बैंकलाई एकअर्कासँग मर्जका लागि राष्ट्र बैंकले नै जोड गर्दै आएको थियो।
अन्तिम समयमा आएर इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकको मर्जर रोकिनुको कारण विशेषतः सञ्चालकहरूबीचको विवाद भएको स्रोत बताउँछ।
हिमालयन बैंकमा हबिब बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, एन ट्रेडिङ कम्पनी, म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनी, आभा इन्टरनेसनल, छाया इन्टरनेसनल र शशिकान्त अग्रवालको एक प्रतिशतमाथि लगानी छ। इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा भने राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, महालक्ष्मी इन्भेष्टमेन्ट, छाया इन्भेष्टमेन्ट लगायतको प्रमुख लगानी छ।
'मर्जरपछि आफ्नो स्वामित्व घट्ने देखेपछि हिमालयन बैंकमा रहेको एउटा समूहले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिएन,' हिमालयन बैंक सञ्चालकमध्येका एक स्रोतले भन्यो, 'बहुमत सञ्चालकहरूले पारित गरेको मर्जर समेत अर्को सञ्चालक समितिको बैठकबाट उल्ट्याइयो।'
स्रोतका अनुसार सुरूदेखि नै हिमालयन बैंकको 'श्रेष्ठ समूह' मर्जरप्रति असन्तुष्ट थियो। त्यही समूहबाट गत वर्ष हिमालयन बैंकको अध्यक्षका रूपमा प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ आएसँगै मर्जरमा अवरोध देखियो। प्रचण्ड पहिले बैंकको सञ्चालक समितिमा मात्र थिए। उनलाई सुरूदेखि नै दुई बैंकको मर्जर चित्त बुझेको थिएन। जसै उनी अध्यक्ष भए उनले मर्जर रोक्ने प्रयास गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ।
'मर्जरपछि बैंकमा श्रेष्ठ समूहको सेयर स्वामित्व घट्छ। त्यही भएर पनि उहाँहरूले यो प्रक्रिया रोक्न खोजिरहनुभएको हो,' स्रोतको दाबी छ।
२०७८ असारको वार्षिक वित्तीय विवरणअनुसार हिमालयन बैंकमा छाया इन्टरनेसनल प्रालिको ८.९४ प्रतिशत सेयर छ। यो समूहबाट प्रचण्डले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। बैंकमा १२.७७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको एन ट्रेडिङ कम्पनीमा पनि प्रचण्डकै भाइ मनोज बहादुर श्रेष्ठको प्रमुख लगानी छ।
हिमालयन बैंकमा सेयर रहेको छाया इन्टरनेसनलमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पाँडेको समेत केही लगानी रहेको बताइन्छ। पछिल्लो समय पाँडेले छाया इन्टरनेसनलको सेयर बेचेका स्रोत बताउँछ। छाया समूहकै छाया इन्भेष्टमेन्टको पनि इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा लगानी छ। ०७८ असारको वार्षिक वित्तीय विवरणअनुसार इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा छाया इन्भेष्टमेन्टका नाममा ८.२० प्रतिशत सेयर लगानी छ।
हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्टमा अप्रत्यक्ष रूपमा पाँडे र राणा दुवै समूहको क्रस होल्डिङसमेत रहेको आधारमै राष्ट्र बैंकले यी दुई संस्थाको मर्जर सहज हुने अपेक्षा गरेको थियो। पारिवारिक लगानी रहेका बैंकहरू मर्ज गराउने राष्ट्र बैंकको अव्यक्त रणनीतिले पनि यी बैंकबीचको मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थियो।
यसबीच कर्मचारी सञ्चय कोषका तर्फबाट हिमालयनमा अध्यक्ष रहेका तुलसी राम गौतम हटेसँगै प्रचण्ड अध्यक्ष नियुक्त भए। त्यसयता बैंकको मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो।
हुन त इन्भेष्टमेन्ट बैंकका केही सञ्चालकहरूले हिमालयन बैंकको कर्मचारी खर्च अधिक भएको आरोप पनि लगाउँदै आएका थिए। यता हिमालयनका सञ्चालकहरूले भने इन्भेष्टमेन्टमा खराब कर्जा उच्च रहेको र एक-दुई वर्षको अन्तरालमा ठूला ऋण खराब कर्जामा परिणत भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यसबाहेक कम्पनीको सेयर मिलान अनुपात (स्वाप रेसियो) मा समेत विवाद चलिरह्यो।
पहिलो पटक टिआर उपाध्याय एन्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सले यी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) गर्दा हिमालयनको एक कित्ता सेयर बराबर इन्भेस्टमेन्टको ०.९९ कित्ता हुने गरेर सेयर अनुपात तोकेको थियो। त्यसैले दुवै बैंकको एक बराबर एक अनुपातमा नै सेयर मिलान गर्ने सहमति भएको थियो।
तर हिमालयनमा श्रेष्ठ समूहबाट अध्यक्षका रूपमा प्रचण्ड आएसँगै पुनः यो अनुपातलाई लिएर बखेडा निस्कियो। पछि नवराज थपलिया एन्ड एसोसिएट्समार्फत दुवै बैंकको डिडिए गरियो। यो पटकको प्रतिवेदनले हिमालयनको एक कित्ता सेयर बराबर इन्भेस्टमेन्टको ०.७८ कित्ता हुनुपर्ने सुझाव दियो।
दुवै बैंकको सेयर स्वाप रेसियो एक बराबर एक हुने प्रारम्भिक सहमति थियो। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा हिमालयनको चुक्ता पुँजी करिब १३ अर्ब र इन्भेष्टमेन्टको १८ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ छ। एक बराबर एक अनुपातमै मर्जर भएमा मर्जरपछि बन्ने बैंकको चुक्ता पुँजी ३१ अर्ब २६ करोड हुने थियो।
यी दुई ठूला बैंक मर्जरपछि बैंकको नाम हिमालयन एन्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड हुने भनिएको थियो। बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पृथ्वीबहादुर पाँडे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा हाल हिमालयनका सिइओ अशोकशमशेर राणा रहने सहमति भएको थियो। मर्जरपछि बन्ने बैंकको सञ्चालक समितिमा दुवै बैंकको तर्फबाट ३–३ जना सञ्चालक नियुक्त हुने बताइएको थियो।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूबीच नै मर्जर गराउने र संख्या घटाउने उद्देश्यले २०६८ मै मर्जरसम्बन्धी विनियमावली ल्याएको थियो। यसले पनि खासै सफलता हासिल नभएपछि यसबीच राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्तापुँजी चार गुणासम्म वृद्धि गराएको थियो।
करिब सात वर्षअघि पनि श्रेष्ठ समूह र हिमालयनमा म्युचुअल ट्रेडिङमार्फत् लगानी गरेको खेतान समूह सञ्चालक पदको विवादमा अदालतसम्मै पुगेका थिए। राष्ट्र बैंकको केही वर्षअघिको अध्ययनले समेत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर प्रक्रियामा सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
'केही संस्थामा सञ्चालक समितिको विवादका कारण सञ्चालक समितिको बैठक चार महिनासम्म पनि बस्न नसकेको देखिएको छ,' राष्ट्र बैंकको मर्जर प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययनमा उल्लेख छ।
हिमालय र इन्भेष्टमेन्ट गाभिने सम्भावना कमजोर हुँदै जाँदा हिमालयनले अहिले अन्य बैंकसँग मर्जबारे छलफल गरिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकको मर्जरसम्बन्धी नियमावलीमा प्रारम्भिक सहमतिपछि राष्ट्र बैंकमा दिएको मर्जर निवेदन फिर्ता लिन चाहे, लिखित जानकारी दिएर फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ। तर राष्ट्र बैंकसँग मर्जरमा जाने बैंकका सञ्चालकहरूसँग छलफल भइसकेपछि मुनासिव कारण भए मात्र मर्जरबाट पछि हट्न सक्ने व्यवस्था छ।
सैद्धान्तिक सहमति नै प्राप्त गरेका संस्थाहरूले पनि मुनासिव कारण भएमा मर्जरबाट बाहिरिन सक्छन् तर राष्ट्र बैंककै स्वीकृतिमा। राष्ट्र बैंकले औचित्यता हेरेर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
