नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सेयर लगानीकर्ताहरूलाई सजिलो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ब्रोकरमार्फत् सेयर किन्नेहरूका लागि नेप्सेले मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेर थप सहज बनाएको हो।
संशोधनसँगै अब लगानीकर्ताहरूले ब्रोकरहरूबाट सेयर किन्न ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउन सक्नेछन्। लगानीकर्ताले कर्जा लिँदा अब ३० प्रतिशत रकम वा सोही बराबरको सेयर धितो राखे पुग्छ। यसअघि यस्तो मार्जिन ५० प्रतिशत रकम राख्नुपर्थ्यो र ५० प्रतिशत मात्र कर्जा पाइन्थ्यो।
उदाहरणका लागि अब लगानीकर्ताले एक सय रूपैयाँ बराबरको सेयर किन्न परेमा लगानीकर्ताले ३० रूपैयाँ आफैं हाल्नुपर्छ भने ब्रोकरले ७० रूपैयाँ मार्जिन कर्जा दिनेछन्। जबकि पहिले ५० रूपैयाँ मात्र मार्जिन कर्जा पाइन्थ्यो।
लगानीकर्ताले धितोका रूपमा राख्ने सेयर मूल्यांकन गर्दा एक सय २० दिनको औसत कारोबार मूल्य वा बजारमा कायम अन्तिम मूल्यमध्ये जुन कम छ, त्यसको आधारमा कर्जा दिन सकिने भएको छ। यसअघि एक सय ८० दिनको औसत मूल्य राखिएको थियो।
त्यसैगरी अब लगानीकर्ताहरूले आफ्नो पुँजी र पाउने मार्जिन कर्जा गरेर पूरै रकम एकमुष्ट रूपमा एउटै कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न पाउनेछन्। यदि सय रूपैयाँ मार्जिन लगानी सीमा भए त्यो पूरै रकम एउटै कम्पनीको सेयर किन्न खर्च गर्न पाइने भएको छ।
पहिले यस्तो रकमबाट सेयर किन्दा एउटा कम्पनीमा बढीमा दस प्रतिशतको दरमा मात्र लगानी गर्न पाइन्थ्यो। भनेको, एक सय रूपैयाँ भएमा, एउटा कम्पनीको सेयरमा दस प्रतिशत अर्थात् दस रूपैयाँ मात्र लगानी गर्न पाइन्थ्यो।
संशोधित कार्यविधिले भने लगानीकर्ताले पाउने रकमबाट एकभन्दा बढी कम्पनीमै लगानी गर्न ब्रोकरहरूले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भनेको छ। यसअघि एक कम्पनीमा दस प्रतिशत मात्र लगानी नियम अनिवार्य थियो।
त्यस्तै लगानीकर्ताहरूले कर्जा लिन ब्रोकरकहाँ धितो राखेको सेयरको मूल्य घट्दै गए पनि, प्रत्येक दिन कम्तीमा मार्जिन रकम २० प्रतिशत बराबर भने बनाइ राख्नुपर्छ। धितो सेयरको भाउ २० प्रतिशतभन्दा कम हुन नदिन भनिएको छ।
यसअघि मार्जिक कर्जा ५० प्रतिशत हुँदा धितो सेयरको मूल्य ४० प्रतिशत राख्नै पर्ने नियम थियो।
लगानीकर्ताले धितो सेयरको मूल्य कम्तीमा २० प्रतिशत कायम गर्न नसकेमा ब्रोकरले रकम थप्न (मार्जिन कल) लगाउनेछ। यो धितो सेयरको मूल्य १५ प्रतिशतमा झरेमा, ब्रोकरले लगानीकर्तालाई सूचना दिएको चार दिनपछि भने उक्त सेयर आफैं बिक्री गरिदिन सक्छ। यसरी बिक्री गरेको रकम नै फेरि २० प्रतिशत बराबर पुग्ने गरी धितोको रूपमा राख्न सक्नेछ।
प्रभावकारीतामा भने प्रश्न
यो व्यवस्थाको प्रभावकारितामा भने प्रश्न पनि उब्जेका छन्। मार्जिन कर्जा व्यवस्था ०७४ सालबाटै सुरू भएको हो। तर यो व्यवस्था आएपछि पनि चार/पाँच जनाले मात्रै ब्रोकर कम्पनीहरूमार्फत् मार्जिन कर्जा लिएका थिए।
ब्रोकर कम्पनीहरूले आफ्नो पुँजी स्रोत वा वाणिज्य बैंकहरूबाट ऋण लिएर लगानीकर्तालाई यस्तो कर्जा जारी गर्छन्। त्यसैले पनि यसको खासै प्रभावकारिता नभएको हो।
बैंकहरूले नै पनि सेयर धितो कर्जा दिने गर्छन्। यसमा फरक भनेको लगानीकर्ताले बैंकबाट प्रत्यक्ष रूपमा पाउने ऋण सेयर लगानीकै लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भने रहँदैन।
पछिल्लो समय बैंकहरूमै कर्जायोग्य लगानी अभाव भइरहेकाले ब्रोकरहरूले पनि बैंकबाट पुँजी पाउने सम्भावना कम छ। कम चुक्ता पुँजी भएका ब्रोकर कम्पनीहरूको क्षमता पनि खासै हुँदैन। त्यसैले संशोधनपछि पनि यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको हो।
ब्रोकरहरू भने लगानीकर्ताहरूलाई आइपर्ने स-साना समस्या समाधानमा मार्जिन कर्जा सहयोगी हुने बताउँछन्। त्यसैले यस्तो कर्जाको कारोबार वृहत नभए पनि राहतमुखी हुने उनीहरू बताउँछन्।
ब्रोकरहरूले पुँजी स्रोतका रूपमा वाणिज्य बैंकहरूमा मात्रै भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिदिनुपर्ने माग पनि राख्दै आएका छन्। विशेषगरी राष्ट्र बैंकबाट कर्जा प्रवाह गर्न स्वीकृत प्राप्त अन्य लगानी कम्पनीहरू, सहकारी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषहरूबाट समेत पुँजी प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनीहरूको हो।
.JPG)
