नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ‘वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति ऋण सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउनका लागि उक्त सम्झौता भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक श्री फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरे।
‘हाम्रो मुख्य प्राथमिकताहरू दिगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यद्वारा निर्देशित छन्। जुन वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७८-२०८२) मा पनि प्रतिबिम्बित छ,’ अर्थसचिव मरासिनीले भने।
उनले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको चापलाई यो रकमले केही हदसम्म योगदान गर्ने समेत बताए।
यो दोस्रो ‘वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनालाई विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले २०७८ चैत १० गते अनुमोदन गरेको थियो।
कोभिड-१९ महामारीको परिप्रेक्ष्यमा वित्तीय स्थायित्वका जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रको परिष्कृत पर्यवेक्षणलाई यस कार्यक्रमले सघाउने सरकारको विश्वास छ।
यसले पुँजी, बीमा र प्रकोप जोखिम वित्तिय बजारहरू खोल्न र नवीनतम वित्तीय सेवाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्नेछ। त्यस्तै, बाह्य व्यावसायिक उधारोमा पहुँच, वित्तीय डिजिटलीकरण र महिलाहरूको लागि वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको तरलता र समावेशीता बढाउने पहलहरूलाई पनि सघाउने उल्लेख गरिएको छ।
निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुन सक्ने वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने गरी वित्तीय क्षेत्रको कार्यशैली सुधार गर्न पनि यस परियोजनाले मद्धत गर्ने विश्वास छ।
यो आयोजनाले नेपालको उत्थानशील र समावेशी विकासलाई समर्थन गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु वित्तिय उत्थानशीलताका नीतिहरूलाई सघाउँदै नयाँ जलवायु एजेन्डाको पनि सुरूआत गर्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
‘नेपाल, पुनरूत्थानशील र समावेशी विकासलाई राष्ट्रिय रणनीतिक विकास दृष्टिकोणको रूपमा अनुमोदन गर्ने पहिलो मुलुकमध्ये एक हो,' माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले भने।
रूपान्तरणकारी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरूलाई सघाउँदै यो आयोजनाले महामारीको प्रतिकुल प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
