आयातको उच्च वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेपछि सरकारले विलासी वस्तु मात्र होइन, विभिन्न उपभोग्य वस्तुको आयातमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले आयात रोक्दा बजार मूल्य बढ्ने र आर्थिक वृद्धिमा चाप पर्ने भन्दै फरक नीति लिन सुझाएको छ।
मौद्रिक नीतिमा सहायता गर्दै आएको आइएमएफ टोलीले अहिलेको आर्थिक समस्या समाधान निम्ति ब्याजदर बढाएर मौद्रिक नीतिलाई थप कडाइ गर्न सरकारलाई सुझाएको हो।
आइएमएफका वरिष्ठ अधिकारी रोबर्ट ग्रेगरीसहितको टोलीले यही अप्रिल २४ देखि मे २ सम्म नेपाल भ्रमण गरेको थियो।
उनीहरूले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई भेटेर आयात प्रतिबन्धले मात्र अहिलेको अवस्थामा अपेक्षित नतिजा नदिने बताए। कोभिड महामारी बेला बैंकिङ प्रणालीलाई दिइएको राहत घटाउँदै लैजानुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो।
‘आइएमएफ टोली यसअगाडि राष्ट्र बैंकले वृद्धि गरेको नीतिगत ब्याजदरलाई स्वागत गर्छ तर बैंकको निक्षेप ब्याजदरलाई खुला छोडिदिएर र मौद्रिक नीतिलाई थप कडाइ गर्नमा जोड दिएको छ,’ आइएमएफले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले मूल्य वृद्धिलाई बढावा दिन सक्ने र आर्थिक वृद्धिलाई चाप पार्न सक्ने गरी लगाइएको आयात प्रतिबन्धमा जानुपर्ने अवस्था आउँदैन।’
राष्ट्र बैंकले गत फेब्रुअरीमा नीतिगत ब्याजदरहरू हेरफेर गरेको थियो। बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याइएको थियो। बैंकहरूले आफ्नो स्वदेशी निक्षेप दायित्वको बढीमा ०.२५ प्रतिशतसम्म सातामा एकपटक लिन पाउने ओभरनाइट रिपोको व्याजदर पनि ३.५ बाट बढाएर ५.५ प्रतिशत पुर्याएको थियो।
तर निक्षेपको ब्याजदर नबढाउन राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अप्रत्यक्ष दबाब दिँदै आएको थियो। यसरी मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर खुला छोड्नाले बजारमा आफैं माग र सन्तुलनले काम गर्ने आइएमएफको भनाइ छ। बजारमै पुँजी स्रोत महंगो परेपछि कर्जा विस्तार आफैं नियन्त्रण हुने उसको धारणा छ।
नियामकहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भइरहेको ह्रास र बढ्दो मूल्यवृद्धि कम गर्न गरिरहेको प्रयासको प्रशंसा गर्दै आइएमएफले नीतिगत ब्याजदरमा गरिएको यस्तो वृद्धिको पनि स्वागत गरेको छ।
अर्कातिर नेपालले हालै १० वटा वस्तुको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसअघि ४२ वटा भन्सार कोडअनुसारका वस्तुको आयातमा व्यवसायीहरूले शतप्रतिशत आफ्नै पुँजी हालेर आयात गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो।
यस्ता आयात बन्देजको तुलनामा ब्याजदर बढाएर आर्थिक समस्या सम्बोधन गर्न सकिने आइएमएफले भनेको छ।
भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई) ले पनि आइएमएफकै सुझावअनुसार रिपो दर वृद्धि गरेर ४.४ पुर्याएको छ। कोभिड महामारीको समयमा अर्थतन्त्रलाई गति दिन भन्दै यो दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको थियो। आरबिआईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमासमेत बढाएको छ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा विश्व बैंककी नेपाल मामिला अर्थविद् एलिस ब्रुक्सले पनि नीतिगत ब्याजदरबाटै कर्जा विस्तार, आयात र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सुझाएकी थिइन्।
लगानीयोग्य पुँजी अभावको समयमा बैंकहरू राष्ट्र बैंकबाटै प्राप्त गर्ने सुविधामा बढी भर परिरहेका छन्। यसअघि नीतिगत ब्याजदरमा वृद्धि गर्दा पनि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाटै पुँजी लिएर व्यवहार चलाइरहेका छन्। अहिले नै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमार्फत् पाइरहेको एसएलएफ सुविधाअन्तर्गतको २ खर्ब ८ अर्ब बराबरको रकम चलाइरहेका छन्। हालसम्म यस्तो सुविधाअन्तर्गत ६५ खर्ब प्रयोग भइसकेको छ। त्यस्तै, बैंकहरूले १ खर्ब ५५ अर्ब ओभरनाइट रिपो चलाइरहेका छन्।
‘आइएमएफ र विश्व बैंकले ब्याजदरहरू बढाएर भए पनि कर्जाको माग घटाउन र अर्थतन्त्रको गतिलाई केही साम्य बनाउन सुझाव दिएको छ,’ नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले भने, ‘हामीकहाँ सरकार आर्थिक वृद्धिमा पनि सम्झौता गर्न तयार छैन भने कर्जाको विस्तारमा पनि नियन्त्रण चाहन्छ।’
आयात केन्द्रित कर्जा विस्तारले हाल मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रभाव पारिरहेको छ। हाल बैंकहरूले निक्षेपमा अधिकतम ११.०३ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् भने कर्जामा करिब १८ प्रतिशतसम्म ब्याज तोकेका छन्।
हालै आइएमएफले सरकारलाई विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) दिएको छ। आइएमएफले ३९ करोड ५९ लाख डलर सहयोग गरेको हो। यसमध्ये ११ करोड डलर तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने गरेर दिएको हो। लामो समयदेखि भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या देखिएका मुलुकहरूलाई इसिएफ सहयोग प्रदान गरिन्छ।
