आगामी जेठ १५ गते आउने बजेटको लागि अर्थमन्त्रालय धमाधम जुटेको छ। बजेट निर्माणको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
बजेट निर्माण अघि अर्थ मन्त्रालयले सर्वसाधारणबाट सुझाव मागेको थियो। देशका विभिन्न स्थानबाट मात्र नभई विदेशमा रहेकाहरूले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन्।
कतिपय सुझाव अहिलेको मुलुकमा देखिएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाब कम गर्न समेत आएका छन्। केही स्थानीय तहका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि आएका छन्। केही भने रोचक किसिमका सुझाव पनि छन्।
सुझावहरूः
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता पुजामा प्रसाद बाँडे जस्तै भयो।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता नगदमा नदिएर कार्डको व्यवस्था गरी सबै किसिमका आधारभूत सेवा निःशुल्क दिने र नगदलाई उत्पादन मुलक काममा लगाउनुपर्यो।
- पानी प्रशोधन गरी विदेशमा बिक्री गर्ने योजना ल्याउनुपर्ने
- घरको नक्सा पास गर्दा एउटा फल र एउटा फूलको बिरूवा रोपेको नदेखाए (गमलामा भएपनि) नक्सा पास नगर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
- महंगी बढेको र गाडी भाडा र इन्धनको मूल्य बढेअनुसार राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलव बढाउनु पर्यो।
- कृषि विकास बैंकले गाउँको जग्गामा ऋण नदिएकोले ऋण दिने व्यवस्था हुनुपर्यो। १० बर्ष पहिले मावि शिक्षक र सुनको मूल्य बराबर थियो हाल पनि बराबार हुनुपर्यो।
- प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको बजेट कटौती गरी बुटवल धागो कारखाना, सुनवल चिनी मिल र भृकुटी कागज कारखाना संचालन गर्न बिनियोजन गर्नुपर्ने।
- निजी अस्पतालमा उपचार छिटो हुने गर्छ। त्यसैले निजी अस्पतालबाट पनि बीमा सुविधाबाट उपचार गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
प्रत्येक पालिकाले सहुलियतमा एक परिवार एक इन्डेक्सन चुलो ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गर्ने।
- स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने रक्सीलाई ब्रान्डिङ गरी विदेशमा निर्यात गर्नुपर्ने।
- स्टक मार्केटमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर सुधार गर्नुपर्यो।
- विदेशी पर्याटकहरू सिधैं ग्रामीण स्थानमा पुग्ने अवस्था ल्याउन होमस्टेलाई समेट्ने गरी बजेट बिनियोजन हुनुपर्यो।
- खेती नगर्नेले कृषि अनुदान र कृषि ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने
- हालसम्मको बजेट खर्चमा भएको कृषि अनुदान र ऋणमा हुने दुरुपयोग रोक्न स्थानीय तहको वडा प्रतिनीधिको रोहबरमा रकम भुक्तानी गर्न व्यवस्था हुनुपर्ने।
- हाल धेरै जस्तो व्यापारी र बैंकर एउटै व्यक्ति वा परिवार रहेको अवस्था छ ।आर्थिक संकट रोक्न बैंकर र व्यापारी अलग हुनुपर्यो।
- पूँजिगत लाभकर १० प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशत बनाउनु पर्यो।
- ऋण लिएका व्यक्तिलाई आयकरमा छुट दिनुपर्यो।
- कोरना बीमा भुक्तानी नभएकोले दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको बीमा अनिवार्य गर्नु भएन।
- पुरानो एक हजार र पाँच सय रूपैयाँको नेपाली नोट बन्देज गरेर नयाँ छाप्नुपर्यो।
- पदमा भएका जनप्रतिनीधिहरूले सरकारी अस्पतालमा मात्र उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्यो।
- मोटरसाइकको सिसीको आधारमा कर नलिएर ह्रासकट्टीको आधारमा लिनुपर्यो।
- आयकर छुटको दायरा बढाउनु पर्यो र ६ लाखसम्म छुट दिनुपर्यो।
- बीमामा २५ बाट बढाएर ५० हजारसम्म घटाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्यो।
- ग्रीन ट्रनेल प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादन हुने इँटा वातावरण-मैत्री हुने भएकोले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध हुनुपर्यो।
- बोयल बाख्रा लगायतका पशु वस्तुको बीमा रकमको (क्षतीको भुक्तानी गर्दा) खरिदमूल्य बराबार हुने व्यवस्था गर्नुपर्यो। (हाल बोयल बाख्राको बीमाबाट २५ हजार मात्र भुक्तानी हुने गरेको)
- कृषि अनुदानको रकम प्रत्येक्ष रूपमा किसानको हातमा पुग्ने गरी किसानको बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्यो।
- ऋण अनुदान पाउने किसानको छनोट निस्पक्ष रूपमा हुने व्यवस्था गर्नुपर्यो।
- दृष्टी बिहिनले पनि अरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने बराबर पाउनु पर्यो।
- दृष्टी बिहिनले पनि अनलाइन कारोबार गर्ने व्यवस्था हुनुपर्यो।
- उखुमा अनुदान बढाएर प्रति क्वाइन्टल एक सय रूपैयाँ बनाउनु पर्यो।
- किसानलाइ मलखाद लगायतका सुविधा दिन किसान कार्डको व्यवस्था हुनुपर्यो।
- करछली रोक्न ट्याक्स कार्ड बनाउनु पर्यो।
- सरकारको मातहतमा रहने गरी जिल्ला स्तरमा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, जिल्ला भित्रका बेरोजगारहरूको लागत यसैमा राख्ने, निजी क्षेत्रका होटल, बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी लगायत जिल्ला स्थरमा कार्यरत संघ संस्थाले पनि यसै केन्द्रमा दर्ता हुनुपर्ने।
- नेपालमा उत्पादित सोलार ब्याट्रीको संरक्षण गर्न कर छुट दिनुपर्यो।
- सिक्टा सिँचाई आयोजना छिटो पुरा हुनुपर्यो।
- प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको रकम सिँचाई आयोजनामा लगानी गर्नुपर्यो।
- घरेलु तथा साना उद्योगको लागि दिइने अनुदान रोक्नु पर्यो।
- प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राथमिक र आधारभूत तहदेखि प्राविधिक शिक्षाको सुरुवात गर्नुपर्यो।
- जलविद्युतको उत्पादन बढाएर सर्वसाधारण र उद्योगमा प्रयोग गर्ने विद्युतको महशुल घटाउनु पर्यो।
