सरकारले यसपटक पनि करिब पाँच खर्ब रूपैयाँको घाटा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। राजस्व स्रोत र वैदेशिक अनुदानबाट नधान्ने बजेटलाई घाटा बजेट भनिन्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पठाएको तीन वर्षको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारणका आधारमा सरकारले बजेट निर्माण तयारी गरिरहेको हो।
आयोगले यसपटकका लागि १७ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँको बजेट सीमा पठाएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटको यो करिब सात प्रतिशत बढी हो। चालु आर्थिक वर्ष सरकारले सुरूमा १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएको थियो। पछि मध्यवर्ती समीक्षामा बजेट आकार घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्बमा सीमित पारिएको हो।
आयोगले पठाएको प्रक्षेपणमा यो बजेटको स्रोतमा राजस्वबाट (संघीय सरकारको मात्रै) १२ खर्ब ९ अर्ब उठ्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै वैदेशिक अनुदान करिब ५१ अर्ब आउने अनुमान छ। यी दुई गरेर पनि सरकारलाई ४ खर्ब ८५ अर्ब स्रोत कम हुन्छ। यो स्रोत पूर्ति गर्न सरकारले २ खर्ब ५७ अर्ब आन्तरिक ऋण र २ खर्ब २८ अर्ब वैदेशिक ऋण उठाउने सम्भावना छ।
आन्तरिक ऋणमा सिद्धान्त भंग, आर्थिक स्थायित्व नखलबलिने
पछिल्लो समय राष्ट्रिय प्रकृतिक तथा वित्त आयोगले सरकारलाई आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरिदिन्छ। गत वर्षदेखि आयोगले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ५.५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने गरी सुझाव दिँदै आएको छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ४८ खर्ब ५१ अर्बको हुने भएको छ। यस आधारमा पनि आन्तरिक ऋण कुल २ खर्ब ६६ अर्ब रूपैयाँ उठाउन सकिनेछ। यस्तो सीमामा स्थानीय तह र प्रदेशले उठाउन सक्ने आन्तरिक ऋणको अंश पनि हुने गर्छ।
केन्द्र सरकारबाट यी तहलाई बाँडफाँट हुने राजस्व र प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट हुने राजस्व समेत गरेर हुने रकमको १२ प्रतिशतसम्म मात्र यी तहले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छन्। जिडिपीको अनुपातलाई आधार मानेर केन्द्र सरकारले उठाएपछि यी तहले करिब ९ अर्ब ८० करोड आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने छन्।
तर हालसम्म स्थानीय तह र प्रदेशले ऋण उठाउन सकेका छैनन्। यसअघिदेखि नगरपालिकाहरूले 'म्युन्सिप्यालिटी बन्ड' को नाममा ऋण उठाउन सकिने बताइँदै आएको भए पनि नीतिगत र ऋण उठाउने संयन्त्रको अभावमा यी तहले ऋण उठाइरहेका छैनन्। केन्द्र सरकारका लागि भने राष्ट्र बैंकले विभिन्न शीर्षकमा ऋण उठाइदिने गर्छ।
'हो, सिद्धान्ततः मुलुकको अर्थतन्त्रको ५ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउनु राम्रो मानिन्छ,' राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, 'अहिले ५.५ प्रतिशतसम्म उठाउँदा पनि मुलुकको समस्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा भने समस्या पार्दैन।'
जिडिपीको ५.५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने व्यवस्था भने केही वर्षलाई मात्र हुने संकेत वित्त आयोगले दिएको छ।
खर्चिनेभन्दा सधैं ठूलो बजेट
चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले यसको आकार घटाएर मध्यावधि समीक्षामा १६ खर्ब ३२ अर्बमा सीमित पारेको थियो। सरकारको योजनाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना छ। मध्यवर्ती समीक्षामा राजस्व र आन्तरिक गरेर १२ खर्ब ८९ अर्ब उठ्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसैले सरकारले यो समीक्षापछि राजस्व संकलन भने करिब १० खर्ब ३९ अर्ब उठाउन सक्ने अनुमान गरेको देखिन्छ।
त्यस्तै सरकारले ६३ अर्ब वैदेशिक अनुदान आउने प्रक्षेपण गरे पनि सोभन्दा कम आएपछि समीक्षापछि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यसबाट ५० अर्ब आउने र ३ खर्ब ९ अर्ब वैदेशिक ऋण लिने बताइएको थियो। तर यसलाई समेत घटाएर २ खर्ब ६ अर्ब हुने अनुमान थियो।
सरकारले उत्साहित भएर सधैं उच्च अंकको बजेट ल्याउने तर खर्च नहुने प्रवृत्ति नयाँ होइन।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट अर्थमन्त्रीका रूपमा विष्णु पौडेल आएसँगै आकार घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्बमा सीमित पारेका थिए। बजेटको आकार करिब एक खर्ब ३० अर्बले घटाइएको थियो।
सोभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा खतिवडाले समेत आफ्नै बजेटको आकार घटाएका थिए। उनले सुरूमा १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट घोषणा गरे पनि मध्यवर्ती समीक्षामा घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्बमा सीमित पारेका थिए।
