चार वटा वाणिज्य बैंकहरूको सहुलियत कर्जा लगानी प्रवृत्तिको आधारमा राष्ट्र बैंकले गरेको विश्लेषणले यस्तो कर्जाको दुरुपयोग भएको भेटिएको छ।
सहुलियत कर्जा सिमित ऋणीहरूमा मात्रै लगानी भएको र कृषि कर्जा जग्गा खरिद, गाडी तथा मोटर साइकल खरिद गर्न समेत प्रयोग भएको भेटिएको हो।
हाल १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी भइरहेको छ। पाँच करोड रूपैयाँसम्म व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा, सात लाख रूपैयाँसम्म शिक्षित युवा बेरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवालाई १० लाखसम्म कर्जा, १५ लाख रूपैयाँसम्म महिला उद्यमशीलता कर्जा लगायत छन्।
त्यस्तै, १० लाखसम्म दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, ५ लाखसम्मको उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक कर्जा, तीन लाखसम्म भुकम्प पीडितलाई आवास कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि ५ करोडसम्म कर्जा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदबाट मान्यता संस्थाले लालिम लिएकालाई २ लाखसम्म कर्जा र युवा स्वरोजगार अन्तर्गत ५ लाखसम्म कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ।
सरकारले ब्याज अनुदान दिने यी कर्जा अन्तर्गत गत चैतसम्म २ खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ लगानी भएको छ। बैंकहरूले यस्तो कर्जामा २ प्रतिशत मात्र ब्याज थपेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ। सरकारले चालु आवमा चैतसम्म जारी भएको कर्जामा एक करोड ४० लाख रूपैयाँ ब्याज अनुदान व्यहोरेको छ।
राष्ट्र बैंकको निष्कर्षः
- थोरै ऋणीहरू मात्र लक्षित समूहका भएको देखिएको।
- पुराना ऋणलाई नै सहुलियतपूर्ण कर्जामा रुपान्तरण गरिएको
- अन्य बैंकबाट कर्जा स्वाप गरी उक्त कर्जालाई सहुलीयतपुर्ण कर्जामा समावेश गरी सहुलीयत प्रदान गरेको।
- पुराना एवम् स्थापित व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने गरेको।
- एउटै समूहमा पर्ने व्यवसायहरूले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा लिई अनुदान सुविधा उपभोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको।
- कार्यविधि बिपरित अनुदानमा उपलब्ध हुने ब्याज बापतको रकम समेत ऋणीले पुरै भुक्तानी गरे पश्चात मात्र अनुदानमा उपलब्ध हुने ब्याज रकम ऋणीलाई उपलब्ध गराउने गरेको।
- कार्यविधिको बुदा नं. ५ मा कर्जाको ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क, ऋणीले व्यहोर्नुपर्ने बीमा प्रिमियम र कर्जा सुरक्षण शुल्कभन्दा बाहेक अन्य कुनैपनि प्रकारको थप सेवा लिन पाइने छैन भन्ने प्रावधानको विपरित रहेको।
- ५ करोड रूपैयाँभन्दा माथिको कर्जा सीमा प्रदान गर्दा केन्द्रीय समन्व्य तथा अनुगमन समिति समक्ष स्वीकृतिको लागि पेश गर्नुपर्नेमा सो समेत नगरेको।
- कार्यविधिको विपरित कृषि कर्जा जग्गा खरिद, गाडी तथा मोटर साइकल खरिद गर्न उपलब्ध गराएको।
- कार्यविधिको व्यवस्थाको पूर्ण पालना भएको नदेखिएको।
- अधिकांश महिला उद्यमीकर्जा उत्पादन भन्दा व्यापारमा प्रवाह भएको।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बीच व्यवसाय बृद्धि गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको देखिएको।
सुझावः
- सिमित समूहले उपभोग गरेको दोहोरो सुविधा नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिएको।
- एक करोडभन्दा बढी कर्जा सिमामा ब्याज अनुदान सुविधा दिँदा ठूला तथा सिमित व्यक्ति वा संस्थाले मात्र सहुलियत पाएको देखिएकोले एक करोडभन्दा बढी कर्जा सिमामा ब्याज अनुदान सुविधालाई पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त हुने देखिएको।
- पुराना एवम् स्थापित व्यवसायलाई प्रदान गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिएको ब्याज अनुदान पुनरावलोक गर्न आवश्यक देखिएको।
- कार्यविधिको व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न/गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक देखिएको।
- महिला उद्यमी अन्तर्गत प्रदान गर्ने सहुलीयत पूर्ण कर्जाको हकमा विदेशी सामानको व्यापार गर्ने जस्तै फेन्सी पसल, कस्मेटिक समान, बुटिक आदिको हकमा प्रदान गरिएको अनुदान रोक्दा उपयुक्त हुने।
- ब्याज अनुदान प्राप्तिबाट ऋणीले मात्र फाइदा लिएको देखिएकाले ऋणीसँग सम्बन्धित पक्षहरू जस्तै आपूर्ति कर्ता किसान तथा खरिद कर्ताले समेत अनुदानको अनुभुति गर्ने गरी पुनरावलोकन गर्ने।
