अर्थ मन्त्रालयले बैंकहरूको ब्याजदर, कर्जा लगानी लगायतमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको छ।
आर्थिक नीति विश्लेषण विभागका प्रमुख तथा सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा निजी क्षेत्रबाट तीन जना, बैंकिङ क्षेत्रबाट दुई र राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री कार्यालय, योजना आयोग तथा उद्योग मन्त्रालयबाट एक-एक जना रहने छन्। समितिलाई पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिइएको छ।
बैंकहरूले लामो समयदेखि आपसी सहमतिमा निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राखेका थिए। असोजबाट भने उनीहरूले ब्याजदर बढाए। राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकहरूले अघिल्लो महिना कायम निक्षेप ब्याजदरमा १० प्रतिशत विन्दुले मात्रै थपेर नयाँ ब्याजदर लागू गर्न पाउने व्यवस्था छ।
यसअघि निक्षेपमा अधिकतम ११.०३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका बैंकहरूले यो दर १२.१३३ प्रतिशतसम्म प्रस्ताव गर्न थालेका छन्। दशमलवपछि तीन अंकसम्म ब्याजदर प्रस्ताव गरेर ग्राहकको मानोविज्ञान प्रभावित बनाएको भन्दै केही बैंकरले विरोध गर्दै आएका छन्।
'बरू सहमतिमै नियन्त्रण गर्दा ठिक रहेछ भन्ने लागेको छ,' एक बैंकरले भने, 'दशमलवपछिको तीन अंकले खासै फरक नपर्ने भए पनि यसले बचतकर्ताको मनोविज्ञानमा खेल्नेछ। यस्तो ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने बैंकलाई अर्को बैंकबाट निक्षेप खोस्न सजिलो भइरहेको छ।'
निक्षेप ब्याजदर बढेसँगै बैंकहरूले जारी गर्ने नयाँ कर्जाको ब्याजदर पनि सामान्य वृद्धि भइरहेको छ।
बैंकहरूले पुरानो कर्जाको ब्याजदर भने अहिले निक्षेपको लागतमा भएको वृद्धिअनुसार बढाउन पाउँदैनन्। पुरानो कर्जाको ब्याजदर बढाउँदा कम्तिमा तीन महिनाको औसत आधार निकालेर मात्रै ब्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकले भने बैंकहरूले कर्जामा लिइरहेको औसत ब्याजदर कोभिडअघिको अवस्थाभन्दा धेरै नबढेको बताएको छ।
राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत साउनमा बैंकहरूले कर्जामा लिइरहेको औसत ब्याजदर ११.९४ प्रतिशत छ। कोभिडअघि २०७६ कात्तिकमा कर्जाको औसत ब्याजदर १२.०२ थियो।
निजी क्षेत्रले चालू पुँजी कर्जामा राष्ट्र बैंकले केही समयअघि ल्याएको नीतिको समेत विरोध गरिरहेको छ। यसबारे समितिले अध्ययन गर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले दुई करोड वा त्योभन्दा बढीको चालू पुँजी कर्जामा फरक-फरक सीमा लाग्ने नियम बनाएको छ। दुई करोड वा त्योभन्दा कम रकमको चालू पुँजी कर्जा जारी गर्दा यस्तो कर्जाको सीमा फर्म, संस्था, कम्पनीको अनुमानित वार्षिक कारोबार र बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
यस्तो कर्जा अवधि एक वर्ष वा त्योभन्दा कम हुनुपर्नेछ। यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुने व्यवस्था छ।
कर्जा लिनेका हकमा विशेष आवश्यकता देखिए कारण उल्लेख गरेर अनुमानित वार्षिक कारोबार र बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्ने छुट दिइएको छ।
त्यस्तै, दुई करोडभन्दा माथिको चालू पुँजी कर्जा जारी गर्दा यस्तो कर्जा स्थायी रूपमा चाहिने खालको हो वा आवश्यकताअनुसार हो निर्धारण गरेर मात्रै कर्जा जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आवश्यकताअनुसारको मागमा हो भने कर्जा जारी गर्दा कम्पनी वा संस्थाको वार्षिक कारोबार र बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तो कर्जा अवधि एक वर्ष वा त्योभन्दा कम हुनु पर्नेछ। कर्जा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थायी रूपमा दिइने कर्जा भने कम्तिमा पाँच वर्षका लागि आवधिक प्रकृतिको कर्जाका रूपमा प्रदान गर्नुपर्छ।
यसरी दिइने आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तिमा पाँच वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तिमा तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषणका आधारमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
