गत असार २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निश्चित मापदण्ड पुरा गरेर ५० प्रतिशत धेरै भाडा लिई जिल्लाभित्र र काठमाडौंको हकमा उपत्यकाभर सार्वजनिक यातायात चलाउन पाउने निर्णय गर्यो।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले २५ गते यो निर्णय सुनाएपछि ३ महिनाभन्दा धेरै थन्काएर राखिएका सार्वजनिक सवारीसाधन सडकमा निकाल्न सकिने बाटो खुल्यो।
भोलिपल्टैबाट केही ट्याक्सीहरु सडकमा देखिए। गाडी चलाउन नपाएर चुलोमा आगो बाल्न समेत सकिएन भनेर विरोध जनाइ रहेको नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघले भने गाडीको किस्ता सार्नु पर्ने, पुनर्कर्जाकाे सुविधा पाउनुपर्ने, कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने लगायतका माग सारेर गाडी चलाउन नसक्ने अडान राख्यो।
व्यवसायीका यी माग केही हदसम्म जायज पनि थिए। यी माग सम्बोधनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति पर्खनुको विकल्प थिएन। यद्दपी साझा, मयुर, सुन्दर लगायत कम्पनीका बसले आफ्नो सेवा सुरु गरे।
नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन २ गते ल्याएको मौद्रिक नीतिले उनीहरुको माग पनि सम्बोधन गर्यो। मौद्रिक नीतिले कोरोनाबाट अति प्रभावित यातायात, पर्यटन, हवाई लगायतका क्षेत्रलाई चालु पुँजी कर्जा दिने, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइने घोषणा गर्यो।
सरकार लचिलो भएर यातायात व्यवसायीको धेरै हदसम्म माग सम्बोधन भए पनि महासंघले भने अनिवार्य बीमा र कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने माग सम्वोधन नभएको वहाना देखाएर हालसम्म गाडी चलाउने सुरसार गरेको छैन।
गाडीका मजदुरहरुलाई सरकार भएको महसुस हुनुपर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए।
‘चालक सहचालकको बीमा कसले गर्ने, कति समयमा कोरोना परीक्षण गर्ने लगायतका विषय कार्यविधिमा स्पष्ट छैन’ सिटौलालो भने ‘अर्कोतर्फ उपत्यका बाहिर भएका गाडी ल्याउन पाइएको छैन, मेकानिक, चालक, सहचालक काठमाडौं ल्याउन सकिएको छैन।’
उनको भनाइअनुसार कोरोना बीमा पनि सरकारले गरिदिनुपर्ने छ। उता, यातायात व्यवसायीहरुकै अर्को संस्था सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल भने पहिले देखि नै गाडी चलाउने विषयमा लचिलो देखिएको थियो।
सरकारले यातायात व्यवसायीको माग अधिकांश पुरा गरिदिएको र साना कुरा आफै व्यवस्था गर्न सकिने हुनाले गाडी चलाउने निर्णय भएको महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारी बताउँछन्।
‘मौद्रिक नीतिले यातायात क्षेत्रको कर्जालाई पछाडि सार्ने, पुनर्तालिकीकरण गर्ने, पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने लगायतका कुरा सम्बोधन गरेको छ’ उनले भने ‘बीमा, स्वास्थ्यको कुरा पनि चलिरहेको छ। यो भन्दा धेरै के गरोस् सरकारले?’
आफूहरुको माग सम्बोधन भएर नै गाडी चलाएको भन्दै उनले थपे ‘हामी काम गरेर खाने मान्छे हो, राजनीति गर्ने फुर्सद छैन। ’आइतबार उपत्यकामा २७/२८ ओटा गाडी चलाइएको र आज २ सयको हाराहारीमा सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए।
‘अहिले परीक्षणको लागि गाडी चलाइरहेका छौँ। यात्रुहरु बिहान १० बजे र बेलुका ५ बजेमात्रै हुनुहुन्छ। केही अरु दिन चलाएर कति संख्याको गाडी चलाउँदा ठीक हुन्छ, त्यही अनुसार चलाउँछौँ’ अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
सरकारले व्यवसायीलाई विभिन्न सहुलियत दिँदा पनि सर्वसाधारणलाई सेवा नदिने यातायात व्यवसायीलाई ‘अत्यावश्यक सेवा संचालन ए न २०१४’ बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बताउँछन्।
‘यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट अझै रहेको यो घटनाले प्रष्ट पार्छ’ उनले भने ‘उनीहरुले यो बेलामा विभिन्न माग राखेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन खोजेका हुन्,’ उनले भने।
सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नआउँदा उपझोक्ताले निकै सास्ती खेप्नु परेको तिमल्सिनाको तर्क छ।
‘उपभाेक्ता घण्टौं हिँडेर काममा जानुपर्ने बाध्यता छ, त्यो अन्याय मात्र होइन अपराध हो’ उनले भने ‘व्यवसायीले तत्काल यातायात सेवा नदिए सरकारले कारवाही गर्नै पर्छ।’
