लकडाउन खुलेपछिको ९ महिनामा उद्योग/व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्किने राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले देखाएको छ। बैंकले ५२ जिल्लाका ६७४ उद्योगी व्यवसायीलाई सहभागी गराएर यो सर्वे गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
यस्ता छन् सर्वेक्षणका मुख्य बुँदा
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७४.३ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसायहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र ८.७ प्रतिशतले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन्छ।
कर्जा नलिएका उद्योग/व्यवसायहरुको संख्या १२ प्रतिशत रहेको छ।
बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी ४ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहेका, ३५ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसाय आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका र ६१ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरु पूर्णरुपमा बन्द रहेका पाइएका छन्।
बन्दाबन्दीे अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुमध्ये ९६.७ प्रतिशतले सामान्य अवस्थाको तुलनामा औसतमा ७३.८ प्रतिशत उत्पादन/कारोबार घटेको जनाएका छन्।
सहभागीमध्ये ०.९ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरुको उत्पादन/कारोबार १५.४ प्रतिशतले बढेको र २.४ प्रतिशतको उत्पादन÷कारोबार पूर्ववत रहेको देखिएको छ।
बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुले २२.५ प्रतिशत कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको पाइएको छ।
कटौती भएकामध्ये अस्थायी/करारका कामदार दुई तिहाइभन्दा धेरै रहेका छन्। होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको देखिएको छ।
सो अवधिमा घरेलु उद्योग र लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापारहरुले अन्यको तुलनामा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको पाइएको छ।
बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुले औसतमा १८.२ प्रतिशत तलब कटौती गरेको पाइएको छ। तलब कटौती गर्नेमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात तथा भण्डारण र शिक्षा क्षेत्र अगाडी रहेका छन्।
यस्तै, ठूला उद्योग/व्यवसायहरुले अन्यको तुलनामा धेरैतलब कटौती गरेको देखिएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुले बन्दाबन्दीपश्चात् सामान्य अवस्थामा फर्कन औसतमा करिब ९ महिना लाग्ने बताएका छन्। होटल तथा रेष्टुरेण्ट क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्कन १३ महिना लाग्ने देखिएको छ।
८२.३ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरुले बन्दाबन्दीपश्चात् अहिलेकै व्यवसायलाई निरन्तरता दिने देखिएको भएतापनि केहीले व्यवसाय बिक्री वा बन्द गर्न चाहेको समेत देखिएको छ।
सर्वेक्षण अवधिको समाप्ति सम्ममा छुट प्राप्त गर्न योग्य सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुमध्ये करिब २० प्रतिशतले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसारको ब्याज छुट प्राप्त गरेको बताएका छन्।
६९.९ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसायहरुले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा व्यवस्था गरे अनुसार ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त भएमा कर्मचारी÷कामदारको रोजगारीलाई पूर्ण रुपमा निरन्तरता दिन सक्ने बताएका छन्।
बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग÷व्यवसायहरुलाई सञ्चालन खर्च व्यहोर्न चालु पूँजीको अभाव, उत्पादनको बिक्री वितरणमा कठिनाइ र बजारमा मागको कमीजस्ता समस्या रहेको देखिएको छ।
बन्दाबन्दीपश्चात् वित्तीय साधन परिचालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, कर्मचारी/ तलब कटौती गरी खर्च घटाउने, सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने र नयाँ लगानी साझेदार खोज्ने जस्ता सोचमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरु रहेको पाइएको छ।
सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुले सरोकारवाला निकायबाट ब्याजदरमा सहुलियत, लचिलो किस्ता (ब्याज र साँवा) भुक्तानी सुविधा, आयकरमा सहुलियत, चालु पूँजीका निम्ति थप ऋण सुविधा र ऋण अवधि लम्ब्याउने सुविधाको अपेक्षा गरेको देखिएको छ।
