म्याद गुज्रेका वस्तु गोदाममा राखेको भन्दै अनुसन्धानमा रहेका व्यवसायीले सम्बन्धित निकायबाट छानबिन छिटो टुंग्याउनुको सट्टा तारेखमै अल्झाएर राखिएको बताएका छन्।
उनीहरूले गोदाममा म्याद गुज्रेका वस्तु भेटिनु 'सामान्य' हो भन्दै बिक्री गरेको पुष्टि भए मात्र दोषी हुने जिकिर गरे।
सरकारी अनुगमन टोलीले चाडपर्व लक्ष्य गरेर काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा अनुगमन गर्दा केही व्यवसायीको गोदामबाट म्याद गुज्रेका सामान फेला परेका थिए।
आयान डिस्ट्रिब्युटर्सले म्याद नाघेका सामान रिलेबलिङ गरेको भेटिएपछि विभिन्न ठूला कम्पनीमा छापा मारिएको थियो। आयानको गोदाममा नयाँ उपभोग्य मिति टाँस्ने मेसिनसमेत फेला परेको थियो।
यो मुद्दामा भारतीय नागरिक रोनक बोथ्रा र शंकर बयलकोटी थुनामा छन् भने पुष्पादेवी अग्रवाल १ करोड र अन्य ५ कामदार प्रतिव्यक्ति ५/५ लाख धरौटीमा छुटेका छन्।
त्यस्तै, वीरगन्जको एएसटी, विशालनगर र कमलपोखरीका जोडियाक मार्केटिङ प्रालिमा मिति सकिएका सामान फेला परेकाले अनुसन्धान भइरहेको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार एएसटीका सात जनालाई पक्राउ गरिएको छ। उनीहरूलाई दैनिक साधारण तारिख दिइएको छ।
जोडियाकका सञ्चालक, अकाउन्टेन्ट र स्टोरकिपर गरी तीन जना पक्राउ परेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक साता अनुसन्धान गरेपछि यो मुद्दा वाणिज्य विभाग पठायो। गत आइतबार सञ्चालक २२ लाख र दुई कामदार ४/४ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन्।
‘आइतबार वाणिज्यले बयान लिएर धरौटीमा छाड्यो। त्यसपछि हामीलाई मंगलबार बोलायो, केही भएन। शुक्रबार पनि बोलायो, केही भएन,' जोडियाकका सञ्चालक जितेन्द्र लोहियाले सेतोपाटीसँग भने, ‘न कारबाही बढाउँछन्, न छाड्छन्, तारिख मात्रै सार्छन्।’
उनका अनुसार पहिले दुई-दुई दिनको फरकमा तारिख दिइएको थियो। अहिले चार दिनको फरकमा दिइन्छ। छिट्टै अनुसन्धान गरेर मुद्दा टुंगो लगाइदिए आफूहरूलाई सहज हुने उनले बताए।
'हाम्रो गोदाममा म्याद सकिएको सामान भेटिएको मात्र हो। गोदाममा यस्ता सामान भेटिनु त स्वाभाविक नै हो,' उनले भने, 'हामीले उपभोग्य अवधि मेटेर नयाँ मिति राखेको पाइए, बेचेको पाइए कारबाही गरून्। नभए किन अलमलाएर राख्नु। अनुसन्धान गरेर छाडिदिए हुन्थ्यो।'
लामो समय बजार बन्द हुँदा म्याद गुज्रेका सामान गोदाममा थुप्रेको उनको भनाइ छ। त्यस्ता सामान बजारबाट धमाधम फिर्ता आउँदै थिए। त्यही भएर व्यवस्थापन गर्न समय लागेको उनले बताए, 'कामदार नभएकाले सामान छान्न पनि पाइएको थिएन।'
विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले भने उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिम ९० दिनभित्र फैसला हुने गरी मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी दिए।
'हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं, ढिलोमा ९० दिनभित्र फैसला हुनुपर्ने गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ,' उनले भने, 'व्यवसायीहरू आजको भोलि सफाइ पाए हुन्थ्योजस्तो गर्छन्, तर अनुसन्धानको पनि प्रक्रिया हुन्छ।'
उनका अनुसार व्यवसायीसँग विलविजक र अनुज्ञापत्र लिने काम भइरहेको छ। सामान कहिले ल्याएको हो भन्ने अनुज्ञापत्रमा लेखिएको हुन्छ। म्याद गुज्रिएको वस्तु बेचेको पाइए कारबाही हुनेछ।
'अनुसन्धान गर्दैछौं, रिलेबलिङ गर्ने र म्याद सकिएको वस्तु बेच्ने गरिएको पाइए उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्छौं,' उनले भने, 'म्याद गुज्रेका सामान राखिएको मात्र पाइए कारबाही हुँदैन, नष्ट गर्न आदेश दिन्छौं।’
उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार म्याद गुज्रेका सामान बेच्नेलाई २ देखि ३ लाख जरिवाना हुन्छ। कालोबजारी प्रमाणित भए सिडिओ कार्यालयले हेर्छ। कालोबजारी ऐनमा १० लाखसम्म जरिवाना वा १ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
नेपाल वितरक संघका निर्वतमान अध्यक्ष दुर्गाराज आचार्यले गोदाममै म्याद गुज्रेका सामान भेटिँदा व्यापारीलाई पक्रेर जरिवाना गर्नु अन्याय भएको बताए।
'गोदाममा छ भन्दैमा बिक्रीकै लागि राखेको भन्न मिल्दैन। धेरैले त्यस्ता सामान नष्ट गर्न खोजेका हुन सक्छन्,' उनले भने, 'सरकारी संयन्त्रले सही र गलत नछुट्टयाई धमाधम कारबाही गर्दा व्यापारीहरू अन्यायमा परेका छन्।'
उनका अनुसार सिडिओ कार्यालय र विभागले पक्राउ र जरिवाना गर्छ भने काठमाडौं महानगरले जहाँ भेट्यो त्यहीँ सामान नष्ट गर्छ।
'सामान नष्ट गर्ने पनि प्रक्रिया हुन्छ। हामीले उत्पादक कम्पनी वा डिलरलाई पत्र पठाउँछौं, उताबाट मान्छे आएर नष्ट गर्छन्। हचुवा भरमा गर्दा वितरकहरू घाटामा पर्छन्,' उनले थपे।
भारतमा उत्पादित सामान एक–दुई महिनामा नेपाल आउने र तीन महिनामा बजार जाने उनले बताए। तेस्रो मुलुकबाट आएका सामान भने स्थानीय बजारसम्म पुग्दा झन्डै चार महिना गुज्रिसकेको हुन्छ।
'कोरोना महामारीले ६ महिना बजार बन्द भयो। धेरै उपभोग्य सामानको म्याद गुज्रिसकेको हुनसक्छ। यस्तो बेला व्यापारीलाई सहयोग गर्ने कि पक्राउ र जरिवाना गर्ने?' उनले प्रश्न गरे।
