कमजोर आपूर्ति प्रणालीका कारण संकटको समयमा उपभोक्तासम्म वस्तुको आपूर्ति सहज गर्न कठिन भएको भन्दै सरकारले व्यवस्थित प्रणाली निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने भएको छ।
कोरोना महामारीको क्रममा भएको लकडाउनले कमजोर आपूर्ति प्रणालीलाई उजागर गरेको भन्दै सरकारले केन्द्रीय बजार अनुगमन प्रणालीको निर्माण गर्ने भएको हो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस्तो प्रणली निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
यसअघि भूकम्पको बेला पनि नेपालमा बजारमा आपूर्ति प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने छलफल भएपनि केही समयपछि सरकारले बिर्सिएको थियो। तर यो पालि भने साँच्चिकै बनाउने भनेर अघि बढेको वाणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल बताउछन्।
'यो पालि बिर्सनका लागि अवधारणा आएको छैन। बनाउने भनेर हामी धेरै अघि बढिसकेका छौं' उनले सेतोपाटीसँग भने।
नेपालमा अहिले बजारमा कुनै पनि वस्तु उत्पादनको सही तथ्यांक छैन। अत्यावश्यक भनेर निर्धारण गरिएका वस्तुको नेपालमै उत्पादन कति हुन्छ? वार्षिक रुपमा देशभरको माग कति हो? कति विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ भन्ने कुनै पनि व्यवस्थित र एकिकृत तथ्यांक सरकारसँग छैन।
एकातिर नेपालमै उत्पादित कृषि उत्पादनले बजार नपाएर सडकमा फाल्ने र अर्कोतिर विदेशबाट अर्बौको आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखिंदै आएको छ।
यी र यस्तै समस्या समाधानका लागि सरकारले केन्द्रीय प्रणाली बनाएर बजारको आपूर्ति प्रणालीको सञ्चालन गर्न खोजेको सचिव अर्यालको भनाइ छ।
'नेपालमा कुन वस्तु कति उत्पादन हुन्छ? कुन ठाउँमा कुन वस्तुको माग धेरै छ उत्पादन कम छ? नेपालकै उत्पादनले माग सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन?यी र यस्तै तथ्यांक उक्त प्रणालीमा आउछन्' अर्यालले भने।
यसरी वस्तुको तथ्यांक उपलब्ध भएमा देशभित्रके उत्पादनले देशका विभिन्न ठाउँको माग सम्बोधन हुने वा नहुने आँकडा आउने र त्यसपछि आयातको रणनीति बनाउन सहज हुने उनको भनाइ छ।
'जस्तो मोरङमा धेरै धान उत्पादन हुन्छ। तर चामल अभाव हुने कुनै पहाडी जिल्ला हुन्छन् होला। त्यहाँ मोरङको कति चामल पठाउनुपर्ने हो? त्यसको आँकडा सही आउछ। अपुग भएपछि बल्ल आयात गर्नुपर्ने सही तथ्यांक पनि आउछ' उनले भने।
यो प्रणालीको मुख्य काम भनेको नेपालमा स्थानीय तहसम्मका उत्पादन हुने वस्तु र त्यसको अनुमानित परिणाम, प्रत्येक तहसम्मको मागको प्रक्षेपन हुने छ। त्यस्तै बजारमा विदेशबाट आयात भएको आँकडा र त्यसको आपूर्तिको तथ्यांक हुने छ।
वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालतथ्यांकमा आधारित बजार अनुगमन प्रणालीको निर्माणबाट अनुमानयोग्य प्रक्षेपनमा सहयोग पुग्ने सरकारी विश्वास छ।
नेपाल सरकारसँग तथ्यांक भएपनि त्यसको एकिकृत प्रणालीमा आबद्ध नहुँदा सेवा प्रवाह तथा नीति निर्माणमा समस्या हुँदै आएको सरकारी अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्।
तथ्यांकको अभाव हुँदा आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थापनमा कति कठिन हुन्छ भन्ने कुरा लकडाउनबाट धेरै कुरा महशुस गरिएको सचिव अर्यालको भनाइ छ।
'हामीले बनाउन लागेको यो प्रणाली डेटामा आधारित हुनेछ। जसले गर्दा हामीलाई प्रत्येक दिन स्टोरमा गएर अनुगमन गर्नुपर्ने अहिलेको प्रणालीको जटिलतामा केही सहज हुने छ' उनले भने।
यो प्रणालीको कार्यान्वयनपछि मुख्यतया बजारको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित हुने उनको विश्वास छ। त्यस्तै अन्तरदेशीय तथा देशभित्रकै व्यापार सहजीकरण हुने तथा यसको समग्र परिणाम सरकारलाई सही समयमा सही नीति बनाउका लागि सहज हुने छ।
प्रणाली सञ्चालनका लागि अहिले सरोकारवालाहरुसँगको छलफल चलिरहेको उनले बताए। 'छलफलबाट आएका निष्कर्षपछि हामीले यसको कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्छौं' उनले भने।
