नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक लगानीमा थप सिमेन्ट उद्योग खोल्न सकिने जनाएको छ।
बैंकले गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। नेपालमा उपलब्ध चुनढुंगा खानीलाई समुचित उपयोगमा ल्याई सिमेन्टको बढ्दो आन्तरिक माग परिपुर्ति गर्न र आयात कटौती तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न वैदेशिक लगानीमा थप सिमेन्ट उद्योगहरु खोल्न दिन उपयुक्त हुने अध्ययनले देखाएको छ।
नेपालमा हाल सञ्चालित ५५ सिमेन्ट उद्योगहरुमध्ये ३ प्रत्येक्ष विदेशी लगानी, २ सरकारी स्वामित्व र ५० निजी स्वामित्वका रहेका छन्।
अध्ययनका क्रममा विदेशी लगानीका ३, सरकारी स्वामित्व र निजी स्वामित्वका २–२ गरी ७ उद्योगहरुलाई समेटिएको थियो। सिमेन्ट उद्योगको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावको विश्लेषणात्मक अध्ययनका लागि प्रत्येक उद्योगबाट कार्यकारी प्रमुख, २ जना कर्मचारी र उद्योग वरपरका १० जना बासिन्दाहरुलाई उत्तरदाताको रुपमा चयन गरिएको थियो।
यस अध्ययन अनुसार ५५ सिमेन्ट उद्योगको कुल जडित उत्पादन क्षमता १ करोड ५० लाख मेट्रिक टन रहेको छ भने आन्तरिक बजारमा सिमेन्टको माग ९० लाख ५० हजार मेट्रिक टन रहेको देखिन्छ।
यसैगरी, आन्तरिक रुपमा यी उद्योगहरुबाट ७४ लाख ९० हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन भएको छ भने १५ लाख ६० हजार मेट्रिक टन आयात भएको देखिन्छ। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेको उद्योगहरुको औसत क्षमता उपयोग ४५.८१ प्रतिशत रहेको छ भने सरकारी र निजी स्वामित्वका उद्योगहरुको क्रमशः ५०.१२ प्रतिशत र ६३.७८ प्रतिशत रहेको छ।
सरकारी र निजी स्वामित्व रहेका उद्योगहरुको तुलनामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेका उद्योगहरुको सञ्चालन र मुनाफा राम्रो रहेको देखिएको छ।
विदेशी लगानीमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता उच्च र उत्पादन लागत न्यून छ। मुलुकभित्रै सिमेन्ट उत्पादन बढ्दो क्रममा रहेका कारण केही वर्षदेखि सिमेन्टको आयात घट्दै गइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
स्थापित उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेमा सिमेन्ट आयातमा थप कटौती आउने अध्ययनमा देखिएको छ।
सामाजिक आर्थिक पाटोलाई विश्लेषण गर्दा सिमेन्ट उद्योगको सञ्चालनबाट व्यापारिक र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना भएका छन्।
उद्योग वरिपरि रहेका जमीनको मूल्य वृद्धिका कारण ‘वेल्थ इफेक्ट’ लगायतका सकारात्मक प्रभावहरु परेको भएतापनि वातावरणीय प्रदुषण सम्वन्धी नकारात्मक असर पनि परेको अध्ययनले देखाएको छ।
अतः सिमेन्ट उद्योगहरुलाई आवासीय क्षेत्रमा स्थापना गर्न निरुत्साहित गरिनुका साथै सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्व अनुरुप शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण आदिमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्वन गर्नु आवश्यक रहेको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ।
