नेपाल ह्याचरी उद्योग संघका महासचिव बलराम सञ्जेलको ललितपुरमा रहेको ललितपुर ह्याचरी प्रालिबाट सातामा एक लाखवटा ब्रोइलर चल्ला उत्पादन हुन्छ। तर ती चल्ला उनले उचित मूल्यमा बिक्री गर्न पाउँदैनन्।
उनले केही वर्षदेखि उत्पादन लागतको करिब एकतिहाइ मूल्यमा ब्रोइलर चल्ला बिक्री गर्दै आएका छन्।
संघका अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ३ सय बढी ह्याचरीहरूकै अवस्था अहिले उस्तै हो।
ह्याचरीले प्यारेन्ट कुखुराको अण्डाबाट मासुका लागि पालिने ब्रोइलर कुखुराका चल्ला निकालेर बिक्री गर्ने काम गर्छन्।
संघका महासचिव सञ्जेलका अनुसार नेपालमा ह्याचरी व्यवसायमा मात्रै एक खर्ब रूपैयाँ बढीको लगानी छ। ह्याचरीहरूको क्षमता एक सातामा ५० लाखवटा चल्ला उत्पादन गर्न सक्ने छ। अहिले प्रतिसाता ३० लाख वटा मात्रै चल्ला उत्पादन हुने गरेको छ।
‘सबैले चल्ला उत्पादन गरेर बिक्री गर्नकै लागि भनेर उद्योग खोलेका छन्। त्यहीअनुसार लगानी सबैले गरेका छन्। संघले उत्पादन कम गर भनेर कसलाई भन्ने?,’ महासचिव सञ्जेलले भने, ‘सबैले आ-आफ्नो अवस्थाअनुसार उत्पादन गर्दै आएका छन्।’
उनले नेपालमा कुनै पनि ह्याचरीले लागत मूल्यमा चल्ला बिक्री गर्न नसकेको बताए।
ब्रोइलर चल्लाको मूल्य घटेको हिजोआज होइन।
करिब तीन वर्षदेखि चल्लाको मूल्य ओरालो लाग्न थालेको संघको भनाइ छ। तीन वर्षअघि मागभन्दा आपूर्ति बढी हुँदा चल्लाको मूल्य घट्न थालेको थियो। त्यसको केही समयमा कोरोनाभाइरसको महामारी सुरू भयो। लकडाउनको असर पोल्ट्री क्षेत्रमा पनि पर्यो
यी दुई कारणले उत्पादित चल्ला बिक्री नहुने अवस्था आएपछि धेरै ह्याचरी व्यवसायीले चल्लाहरू खाल्डो खनेर गाडेका थिए।
त्यतिखेर चितवनमा मात्रै करोडौं रुपैयाँ मूल्य पर्ने चल्लाहरू नष्ट गरिएका थिए।
पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरसको प्रभाव पोल्ट्री क्षेत्रमा छैन। तैपनि चल्लाको मूल्यमा सुधार आउन सकेको छैन।
सञ्जेलले मागभन्दा बढी उत्पादन भयो भनेर ५० लाख क्षमताको ह्याचरीले ३० लाखमात्रै चल्ला उत्पादन गर्दा पनि मूल्य नपाएको बताए।
उनका अनुसार एउटा चल्ला उत्पादन गरेर बिक्री गर्दाको लागत ६० रुपैयाँ हुन्छ। तर अहिले प्रतिगोटा २० रुपैयाँमै चल्ला बिक्री भइरहेको उनले बताए।
'गोदाममा स्टक राख्न मिल्ने वस्तु होइन, उत्पादन गरेपछि तुरून्तै ठाउँमा पठाउनुपर्छ,' उनले भने, 'यो अवस्थामा धेरै मूल्य मागेर बस्ने कुरा भएन। ह्याचरीले जति मूल्य पायो त्यतिमै बेच्नुपर्ने बाध्यता छ।'
नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष तीलचन्द्र भट्टराईले पोल्ट्री व्यवसायका लागि सरकारको नीति गतिलो नहुँदा घाटा सहनु परेको बताए।
पञ्चरत्न फिड र पञ्चरत्न ह्याचरी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका भट्टराईले दानाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा बढाइएको करले नेपालमा पोल्ट्रीजन्य उत्पादनको लागत मूल्य बढेको बताए।
‘सरकार देशको पोल्ट्री व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्यो पनि भन्छ अनि कुखुराका लागि नभई नहुने दाना तयार गर्नका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा कर लाद्ने काम गर्छ,’ उनले भने, ‘कच्चा पदार्थमा बढेको करले दानाको मूल्य बढेको र यसले सबै उत्पादनको लागत मूल्य बढाएको छ।’
सरकारले दानाका लागि सबैभन्दा धेरै चाहिने भटमासको पिना आयातमा ९ प्रतिशत र मकैमा ५ प्रतिशत भन्सार कर लगाएको छ। करका कारण दाना व्यवसायीले दानाको मूल्यमा प्रतिकिलो ६ रुपैयाँ बढाएका थिए। यसको असर मासु, अण्डादेखि चल्लासम्ममा पर्यो।
नेपालमा वार्षिक करिब १३ अर्ब रुपैयाँको मकै र १५ अर्ब रुपैयाँको भटमास भारतबाट आयात गर्नुपरेको भट्टराई बताउँछन्।
‘अहिले हामीले बेचिरहेको मूल्य २०५० सालको हो। त्यतिखेर मूल्यमा अहिले बिक्री गर्नुपर्दा व्यवसायी कसरी चलेका होलान् भनेर सरकारले सोच्नुपर्ने हो तर सोचिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘ठूलो लगानी गरिसकेका ह्याचरी उद्योगले त जसरी पनि चल्ला उत्पादन गरेर बेच्नैपर्यो।’
नेपालमा लागत बढ्दा भारतसँगको खुला सीमाबाट लुकाइछिपाई चल्ला आयात हुने गरेको भट्टराई बताउँछन्।
‘उताको लागत मूल्य कम छ, सस्तो मूल्यमा चल्ला आउँछ। सस्तोमा पाएपछि यहाँको महंगो चल्ला कसले किन्छ?,’ भट्टराई भन्छन्, ‘किन्नेले जतिमा किन्छन् त्यही मूल्यमा बेच्न बाध्य हुने अवस्था छ।’
उनले हाल सञ्चालनमा रहेका ह्याचरी उद्योगको संख्या पनि नेपालका लागि बढी भएको बताए।
अण्डा र मासुको मूल्य भने सन्तोषजनक रहेको भट्टराईले बताए।
‘अण्डाको उपभोग बढ्यो, आन्तरिक खपत बढ्यो, त्यहीअनुसारको मूल्य पाइएको छ। मासुको मूल्य पनि सन्तोषजनक नै छ, चल्लामा घाटा भयो,’ उनले भने, ‘सरकार साँच्चै नै यो क्षेत्रमा सुधार भएको देख्न चाहन्छ भने हाम्रा समस्या सुन्ने मात्रै होइन समाधानमा पनि लाग्नुपर्छ।’
लेयर्स कुखुराको चल्लामा भने ह्याचरी व्यवसायीलाई घाटा लाग्ने गरेको छैन। यो चल्ला हप्तामा २ लाख वटा उत्पादन हुने गरेको छ। अण्डा पार्ने कुखुराको यो चल्ला प्रतिगोटा एक सय रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ।
नेपाल पोल्ट्री महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र बिष्टले निजी क्षेत्रले ठूलो संघर्ष गरेर पोल्ट्रीजन्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाएको बताए। तर सरकारले बनिसकेको पोल्ट्री नीति पनि लागू गर्न नसक्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ।
‘पोल्ट्रीमा औद्योगिकीकरण गर्नुपर्यो, व्यावसायिकता ल्याउनुपर्यो त भन्छ तर नीति भने कामचलाउका लागि जस्तो छ,’ उनले भने, ‘हामी अत्याधुनिक उपकरणहरू भित्र्याएर व्यवसाय अघि बढाउन तयार छौं, सरकारले व्यवसायको वातावरण बनाउनुपर्छ।’
उनले उत्पादन लागत बढ्दा व्यवसायीले घाटा व्यहोर्नु परेको बताए।
बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका सचिव शरण पाण्डेले पोल्ट्री क्षेत्रमा धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि धेरै काम हुन नसकेको बताए।
निजी क्षेत्रले राखेका धेरै अपेक्षाहरू संघीय सरकारले मात्रै पूरा गर्नसक्ने उनको भनाइ छ।
‘तत्कालको नभई केही वर्षका लागि हुनेगरी योजना निर्माण गरेर आए संघीय मन्त्रालयसँग सहजीकरण गरिदिन हामी तयार छौं,’ उनले भने।
दानाका कच्चा पदार्थमा लगाइएको भन्सार कर, सीमाको क्वारेन्टाइनलगायत विषय संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले सहजीकरण मात्रै गर्नसक्ने उनले बताए।
नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछानेका अनुसार नेपालको पोल्ट्री क्षेत्रमा एक लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन्।
हाल नेपालमा दुई वटा ग्राण्ड प्यारेन्ट फार्म, ३५० वटा ह्याचरी, ११३ वटा दाना उद्योग, १७ वटा दाना सप्लायर्स, तीन हजार २०० औषधी व्यवसायी, नौ वटा औषधी उत्पादक कम्पनी, नौ वटा मासु प्रशोधन उद्योग, २ हजार बढी पोल्ट्री फार्म रहेका छन्।
पोल्ट्री व्यवसायमा वार्षिक १ खर्ब ६० अर्ब बढीको कारोबार हुने गरेको छ। यसमा हरेक वर्ष १२ देखि १५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै आएको मञ्चका उपाध्यक्ष रहेका पशुचिकित्सक डाक्टर रेवन्तकुमार भट्टराईले बताए।
