युक्रेनमाथि रूसको सैनिक हमलाले हजारौं किलोमिटर टाढा नेपालीहरूको दैनिक जीवन पनि प्रभावित हुने भएको छ।
आक्रमणको पहिलो प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा परेको छ। बिहीबार कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०४ अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो सन् २०१४ पछिकै सबभन्दा बढी हो। यसको असर नेपाली उपभोक्ताले पनि झेल्नुपर्नेछ।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार युक्रेनमाथि हमलाको चर्चा सुरू भएलगत्तै कच्चा तेलको मूल्य बढ्न थालेको थियो। पछिल्लो एक सातामै प्रतिब्यारेल १० डलर बढेको देखिन्छ। यसअघि प्रतिब्यारेल ९३ देखि ९६ डलरबीच कारोबार भइरहेको थियो।
युद्धको प्रभाव बढेसँगै आगामी दिनमा कच्चा तेलको मूल्य कतिसम्म पुग्छ भन्ने अहिल्यै अनुमान लगाउन सकिँदैन। तर जसरी घटनाक्रम अगाडि बढिरहेका छन् र जसरी रूस-युक्रेन तनावले विश्वव्यापी ध्रुवीकरण बढिरहेको छ, त्यसले कच्चा तेलको मूल्य तीव्र गतिमा वृद्धि हुँदै जाने आकलन गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले यो छिट्टै प्रतिब्यारेल १२० देखि १५० डलरसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरेको निगमका प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए।
आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आफैं कच्चा तेल खरिद गर्दैन। यसको मतलब कच्चा तेलको मूल्यमा आउने उतारचढावले नेपाललाई छुँदै छुँदैन भन्ने होइन।
त्यसो भए कच्चा तेलको यो मूल्यवृद्धिले नेपाललाई कसरी असर पार्छ त?
नेपालले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट आफूलाई चाहिने सबै किसिमका प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ। यसरी पेट्रोलियम किनेबापत् आइओसीले हरेक महिना पन्ध्र-पन्ध्र दिनमा आयल निगमलाई मूल्य पठाउँछ।
आइओसीले पठाउने मूल्य उसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्ने कच्चा तेलको लागतमा आधारित हुन्छ। लागत मूल्यमा आफ्नो प्रशोधन शुल्क लगायत खन्य खर्चहरू जोडेर आइओसीले नेपालको निम्ति बिक्री मूल्य तय गर्छ।
त्यसपछि आयल निगमले पेट्रोेलियम आयात गरेबापत् सरकारलाई तिर्नुपर्ने भन्सार लगायत महसुलहरू, आफ्नो प्रशासनिक खर्च, ढुवानी लागत र डिलर कमिसनसमेत जोडेर उपभोक्ता मूल्य तय गर्छ। यसरी हामीले किन्ने पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य निर्धारण हुन्छ।
यो प्रक्रियामा पेट्रोलियमको मूल्य तय हुने सबभन्दा ठूलो आधार भनेकै आइओसीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्ने कच्चा तेलको दाम हो। कच्चा तेलको अहिलेको दरमा हिसाब गर्दा प्रशोधित तेलको मूल्य १० देखि १५ प्रतिशत बढ्ने निगमका प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए।
यो जति वृद्धि हुन्छ, आयल निगमको लागत उति बढ्छ। यसले सरकारमाथि उपभोक्ता मूल्य वृद्धि गर्न दबाब बढ्छ, जसको मार उपभोक्ताले झेल्नुपर्नेछ।
अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थामा सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग बराबर हुने गरी इन्धनकाे भाउ बढाउन सजिलो छैन। अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता 'एमसिसी' लाई लिएर राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेको र सडकमा दिनदिनै विरोध प्रदर्शन भइरहेका बेला सरकारले पेट्रोलियमको भाउ बढाउने अलोकप्रिय निर्णय नगर्न सक्छ। यसबाट सरकारले अर्को विरोध झेल्नुपर्नेछ।
सरकारले आन्तरिक विरोधको दबाबबाट बच्न भाउ नबढाउने निर्णय गर्यो भने पनि हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिको मार नपर्ने होइन। त्यो अवस्थामा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिको असर सोझै आयल निगमको आर्थिक अवस्थामा पर्नेछ। निगमको घाटा उच्च हुनेछ। त्यो घाटा पूर्ति गर्नुपर्ने सरकारी स्रोतबाटै हो वा जनताकै पैसाबाट हो।
'अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेपछि त्यसको असर यहाँ पनि पर्ने निश्चित छ,' निगमका प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘यति नै बढ्छ भनेर अहिल्यै भन्न सकिँदैन तर लागतअनुसार मूल्य समायोजन गरिएन भने आयल निगमले थप घाटा बेहोर्नुपर्ने छ।'
आइओसीले पछिल्लोपटक पठाएको मूल्यसूचीअनुसार निगमको मासिक घाटा सवा चार अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। कच्चा तेलको मूल्य थप वृद्धि हुँदै गयो भने यो घाटा धान्नै नसक्ने गरी बढ्नेछ। घाटा पूर्ति गर्न सरकारले मूल्य वृद्धिको विकल्प रोजेन भने विकास निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने रकम तेलको धुवाँमा उड्नेछ। दुवै अवस्थामा युक्रेनमाथि रूसी हमलाको चर्को मार नेपाली उपभोक्ताले झेल्नुपर्ने दिन आउँदैछ।
यति मात्र होइन, पछिल्लो समय तेल खपत वृद्धि भइरहेको छ। यसले पनि निगमको आर्थिक भार बढ्दै गएको प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन्।
भारत संसारकै तेस्रो ठूलो पेट्रोलियम उपभोक्ता हो। उसले आफ्नो आवश्यकताको ८५ प्रतिशत कच्चा तेल विभिन्न मुलुकबाट आयात गर्दै आएको छ। त्यसमा साउदी अरब, इराक र अन्य खाडी मुलुकहरूको हिस्सा सबभन्दा बढी (६३.१ प्रतिशत) छ। यसबाहेक भारतले अफ्रिकाबाट १४ प्रतिशत कच्चा तेल आयात गर्छ भने उत्तर अमेरिकाबाट १३.२ प्रतिशत आयात गर्छ।
भारतीय आर्थिक अखबार बिजनेस स्ट्यान्डर्डका अनुसार भारतले आयात गर्ने कच्चा तेलमा रूसको हिस्सा करिब १ प्रतिशत मात्र छ। भारतले सन् २०२१ मा दैनिक ४३ हजार ४ सय ब्यारेल तेल रूसबाट आयात गरेको थियो।
यसरी भारतको तेल आपूर्ति प्रणालीमा युक्रेन र रूसको खासै ठूलो भूमिका नदेखिए पनि यी दुई मुलुकको द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय कच्चा तेलको मूल्यमा प्रभाव परेपछि त्यसले भारतलाई पनि छोइहाल्छ। यसको सिधा असर नेपालले झेल्नुपर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युक्रेनले गर्ने कच्चा तेल आपूर्तिको परिमाण खासै धेरै छैन। युक्रेन आफैं आफूलाई चाहिने तेल अन्य देशबाट आयात गर्छ। रूसको भने तेल बजारमा ठूलो हिस्सेदारी छ। विश्वमा उत्पादन हुने तेल र ग्यासको १० प्रतिशत हिस्सा रूसले ओगट्छ। युरोपेली देशहरूको कुल तेल र ग्यासको मागमध्ये ५० प्रतिशत रूसबाटै पूर्ति हुँदै आएको छ।
युद्धले तीव्रता लिएसँगै रूसबाट हुने तेल उत्पादनमा कमी आउने र यसले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति खल्बलिन सक्छ।
पहिले माग बढेका बेला तेल उत्पादक देशहरूले कच्चा तेलको उत्पादन पनि बढाउँथे। अन्तर्राष्ट्रिय तेलको मूल्य बढेका बेला अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेर मूल्य घटाउँथ्यो। अहिले त्यस्तो नदेखिएको निगमका प्रवक्ता उपाध्यायले बताए।
उनका अनुसार कोभिड महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै तेलमा लगानी गर्दा प्रतिफल हुँदैन भनेर कतिपय देशले लगानी गरेका छैनन्। कोभिड सामान्य हुँदै गएपछि कच्चा तेलको माग पनि बढेको छ। तर त्यसको तुलनामा उत्पादन बढेको छैन।
