बजेट सार्वजनिक गर्दा करिब एक दशकयता दोहोरिरहने नाममध्ये एउटा हो 'बुटवल धागो कारखाना'।
यही साता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुटवल धागो कारखानालाई उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालन गर्ने भन्दै आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गरे। यो घोषणासँगै कारखानाको चर्चा फेरि सुरू भएको छ।
यो कारखाना बन्द भएको १३ वर्ष भइसक्यो। बजेट भाषणदेखि विभागीय मन्त्री फेरिँदासम्म यसलाई फेरि सञ्चालन गर्ने चर्चा सुरू हुन्छ तर कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका हुँदैन। त्यसैले यो क्षेत्रका उद्योगी-व्यवसायीलाई यसपालि पनि विगतका सरकार र मन्त्रीले दिएजस्तै आश्वासन मात्र लागेको छ।
कारखाना बन्द भएको एक वर्षपछि नै, २०६७ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री अनिल कुमार झाले उद्योग निरीक्षण गर्दै सञ्चालन गर्ने आश्वासन दिएका थिए। त्यसपछि २०७० सालमा उद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापा र २०७१ सालमा उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले कारखाना निरीक्षण गरे। सञ्चालन गर्ने आश्वासन दिए।
२०७२ सालमा फेरि उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको निरीक्षण भयो। यो नेपालकै पहिलो धागो कारखाना र देशको गहना भएको भन्दै सञ्चालनका लागि पहल गर्ने भने। त्यसयता लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगमन्त्री, उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग लगायतका माथिल्ला तहका सरकारी अधिकारीहरूले पटकपटक कारखाना निरीक्षण गरे। निरीक्षणैपिच्छे पुनः सञ्चालन गर्ने कुरा आश्वासनमा मात्र सीमित भयो।
नेपाललाई सूती कपडामा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले बुटवल-१० रामनगरमा २०३९ चैत ३ गते यो कारखाना स्थापना भएको थियो। दाङमा कपास खेती, बुटवलमा धागो उत्पादन र हेटौंडामा कपडा उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो। तर धागो उत्पादन ९ वर्षपछि, २०४८ सालदेखि मात्रै सुरू भयो।
सुरूआती वर्षहरूमा यो कारखानाबाट दैनिक दस मेट्रिक टन धागो उत्पादन हुन्थ्यो। तीन सिफ्ट गरी चौबीसै घन्टा चल्ने कारखानामा स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी गरी सात सयले काम गर्थे। कपास फिट्ने र धागो बाट्ने ५६ वटा मेसिन थिए। यहाँबाट उत्पादित ८० प्रतिशत धागो भारतमा निर्यात हुन्थ्यो।
बजारमा धागोको माग बढ्दै गए पनि पछि लोडसेडिङका कारण उत्पादन घट्दै गयो। माओवादीको सशस्त्र युद्धका कारण कारखानामा हड्ताल पनि हुन थाल्यो। कर्मचारीहरू राजनीतिक दलका मजदुर संगठनमा आबद्ध हुँदै गए, राजनीतिमै सक्रिय हुन थाले। उत्पादन घटेपछि आम्दानी र खर्चको सन्तुलन बिग्रिन थाल्यो।
एकातिर मजदुरहरूको बन्द र हड्ताल, अर्कातिर लोडसेडिङ। कारखाना ऋणमा डुब्दै गयो। ऋण बढ्दै गएपछि कर्मचारीलाई तलब-भत्ता दिन सक्ने अवस्था भएन। २०६४ सालमा उत्पादन ठप्पै भयो। तर करोडौं रूपैयाँ बराबर तलब-भत्ता बुझाउन बाँकी थियो। २०६६ साल असोज १ गते बल्ल कर्मचारीहरूलाई ४७ करोड २२ लाख ४५ हजार रूपैयाँ बुझाएर सरकारले औपचारिक रूपमा कारखाना बन्द गर्यो।
कारखाना बन्द भएदेखि विद्युत प्राधिकरणले बिजुली काटिदिएको थियो। अहिलेसम्म जडान भएको छैन। वर्षौंसम्म अँध्यारा र जीर्ण भवनभित्र अलपत्र छाडिएका मेसिन पत्रु भइसके।
पाँच-छ वर्ष भयो, कारखानाका ६ वटा भवनमध्ये दुइटामा दंगा प्रहरी गण बसेको छ। एउटा भवनमा कारखानाको प्रशासनिक कार्यालय छ। त्यहाँ कारखाना हेरविचार गर्ने चार जना कर्मचारी छन्। बाँकी भवनमा मेसिन र गोदाम छ। कोरोना महामारीताका यहीँको एउटा भवनमा कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन गरिएको थियो।
कुनै बेला सात सय मजदुरका परिवारको भरथेग गर्ने कारखानाको थाप्लोमा अहिले एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी ऋणको दायित्व छ। ब्याज, जग्गाको भाडा, कर्मचारीको तलब-भत्ता गर्दा बर्सेनि ४ करोड रूपैयाँ दायित्व थपिँदै जान्छ।
६० करोड अधिकृत पुँजी, ४५ करोड जारी पुँजी र ३७ करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजीसहित स्थापना भएको कारखानामा देशभरका ४ हजार ६३० जना नागरिकले सेयर राखेका थिए। तत्कालीन अवस्थामै कारखानामा नागरिकको तीन करोड रूपैयाँ बराबर ८.३१ प्रतिशत सेयर थियो।
नेपाल सरकारको ५९.७५ प्रतिशत लगानी थियो। सरकारी व्यवस्थापनमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खेतान समूहले ७/७ प्रतिशत लगानी गरेका थिए भने जनकपुर चुरोट कारखानाको ७.८७ प्रतिशत लगानी थियो। त्यस्तै हिमाल सिमेन्ट, वीरगन्ज चिनी कारखाना र औद्योगिक विकास निगमको पनि केही सेयर थियो। यो कारखानामा लगानी गरेका कतिपय उद्योग पनि अहिले बन्द भइसकेका छन्।
सरकार, सार्वजनिक संस्थान र निजी क्षेत्रको समेत लगानी रहेको कारखाना सञ्चालनका लागि उद्योग विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति बनाइएको थियो। समितिमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, जनकपुर चुरोट कारखाना र हिमाल सिमेन्टका प्रतिनिधि छन्।
उक्त समितिका विभिन्न समयमा बसेका बैठकले कारखानालाई यत्तिकै राख्नुभन्दा दायित्व फरफारक गरी निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने वा नयाँ मेसिन थपेर चलाउने विकल्प अगाडि सारे। तर सरकारले नितीगत निर्णय नगर्दा कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन।
सरकारले २०६९ सालमा संस्थान निर्देशन बोर्डलाई यहाँको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। स्थलगत अध्ययन गरी बोर्डले २०७० सालमा प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनमा कारखाना व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई वा दामासाहीमा अन्य उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिने सिफारिस गरिएको थियो। सरकारले उक्त प्रतिवेदनमाथि पनि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन।
हाल कारखाना प्रमुख रहेका डोलप्रसाद शर्मा अहिलेको बजेटमार्फत सरकारले बोर्डले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार कारखानालाई टुंगोमा पुर्याउन खोजेको हुनसक्ने बताउँछन्।
'यथास्थितिमा कारखाना सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन। व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिएर भए पनि सञ्चालन गर्न समिति र बोर्डको पनि सुझाव थियो,' २०४८ सालमा कारखानाका उत्पादन प्रबन्धक रहेका शर्माले भने, 'सरकारले सोहीअनुसार टुंगोमा पुर्याउन खोजेको होला।'
अहिले बजारमा स्वचालित मेसिनबाट धेरै धागो उत्पादन गर्न सक्ने प्रविधि आइसकेका छन्। त्यसैले बुटवल धागो कारखानामा भएका पुराना मेसिनबाट उत्पादन गरेर चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।
रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधव पौडेल पनि निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिई नयाँ मेसिन थपेर यो कारखाना चलाउन सकिने बताउँछन्।
'यत्तिकै छाड्नुभन्दा नयाँ मोडलबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ। नसके पनि कारखाना रहेको क्षेत्रमा नयाँ उद्योग सञ्चालन गरिनुपर्छ,' उनले भने।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्ज्वल कसजू भने अहिलेको अवस्थामा सरकारी वा निजी कुनै पनि क्षेत्रले कारखाना सञ्चालन गर्न नसक्ने बताउँछन्।
'सरकारले उपयुक्त ढाँचाबाट सञ्चालन गर्ने भनेको छ। तर त्यो ढाँचा कस्तो हो स्पस्ट छैन। अहिलेकै अवस्थामा यो कारखाना सञ्चालन हुनै सक्दैन,' कसजूले भने।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको १४३ रोपनी जग्गामा धागो कारखाना छ। यसको सञ्चालन सम्भव नभए त्यहाँका संरचनामा अरू उद्योग चलाउन दिनुपर्ने माग यहाँका उद्योगी-व्यवसायीले गर्दै आएका छन्।
'सरकारले कारखाना सञ्चालनको आश्वासन मात्र दिएर भएन। सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था भए गर्नुपर्यो, नभए व्यवस्थापन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनु पर्यो। पाटपूर्जा मक्किएर नष्ट भएकाले मेसिन नचल्ने भएका छन्। नयाँ मेसिन किनेर चलाउने भए पनि निजी क्षेत्रलाई नै दिँदा उत्तम हुन्छ,' नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष एजाज आलम भन्छन्, 'नभए संरचनामा अरू उद्योग चलाउन दिनु पर्यो।'
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष नवराज श्रेष्ठ कारखानामा सर्वसाधारणको समेत सेयर रहेकाले अनिश्चित रहनुभन्दा एउटा विकल्पमा जानुपर्ने बताउँछन्।
‘धागोको लागि कच्चा पदार्थ र बजारको समस्या छैन। यो कारखाना बुटवलको इतिहास पनि भएकाले चलाउनु नै उत्तम हुन्छ,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'यो जिम्मा निजी क्षेत्रलाई नै दिनु उपयुक्त हुन्छ।'
1654200232.jpg)
