अर्थ मन्त्रालयमा हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनको संभाव्यताबारे छलफल भएको छ। अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माको नेतृत्वमा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) अन्तर्गतको ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका पदाधिकारीसँग छलफल भएको हो।
छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले सुरुवातमा एक सय मेगावाटको हाइड्रोन प्लान्टको गृहकार्य अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। विकसित देशहरू धमाधम हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनमा केन्द्रीत हुन थालेको प्रसंग निकाल्दै अर्थमन्त्री शर्माले तत्काल एक सय मेगाावाटको हाइड्रोजन प्लान्ट लगाउने विषयमा आवश्यक अध्ययन र प्राविधिक सहयोग जुटाउने कार्यमा संलग्न हुन केयूका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन्।
‘हाइड्रोजन प्लान्ट लगाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पनि केही तयारी गर्छौं। तपाईंहरू (केयूका पदाधिकारी) पनि तयारी गर्नुस्। र, हप्ता-दश दिन भित्र पुनः अर्को बैठक बसौं,’ उनले कार्यक्रममा भने।
अर्थमन्त्री शर्माले लगानीबोर्ड मार्फत लगानीकर्ताको खोजी गर्ने जानकारी समेत गराए। रासायनिक मल कारखाना खोल्न विभिन्न देशका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले इच्छा देखाइरहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले हाइड्रोजन इन्धनबाट मल कारखाना संचालन गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाउने बताए।
छलफलमा ग्रीन हाइड्रोइजन ल्याबका प्रमुख बिराजसिंह थापाले एक सय मेगावाटको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट डेढ वर्षमा तयार गर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले प्रस्ताव गरिरहेको जानकारी गराए। उनले विभिन्न देशमा ग्रीन हाइड्रोजनको अभ्यास तथा पेट्रोलियमलाई विस्थापित गरी ग्रीन हाइड्रोजन अवलम्बन गर्ने नीतिका बारेमा जानकारी दिए।
उनका अनुसार १ किलो हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न ९ किलो शुद्ध पानी चाहिन्छ। विश्वको तुलनामा नेपालमा हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न धेरै सस्तो छ। ‘हिमालयन देशको शुद्ध पानी हाइड्रोजन उत्पादनका लागि उपयुक्त हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। त्यसैले नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रको पानी प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्यौं भने धेरै फाइदा पुग्छ। निर्यातमा कोशेढुंगा साबित हुन सक्छ,’ थापाले भने।
