पछिल्लो समय विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा व्यापक उतारचढाव आइरहेको छ। नेपालले भारतबाट तेल किन्छ। विश्व बजारमा मूल्य घटेर आउँदा भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले नेपाललाई पनि मूल्य घटाएर पठाउँछ, बढेर आउँदा बढाएर।
२०७८ सालको सुरूदेखि नै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेपछि प्रशोधित तेलको मूल्य बढ्न थालेको थियो। रूस–युक्रेन द्वन्द्वले झनै बढायो। लगातार एक वर्षभन्दा बढी समय मूल्य बढेका बेला आयल निगमले पनि उपभोक्ता मूल्य बढायो, जुन स्वाभाविक थियो।
त्यसयता गत असार ३२ गते पहिलोपटक आइओसीले मूल्य घटाएर पठायो- पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५.७६ रूपैयाँ र डिजेलमा १६.५६ रूपैयाँ।
स्वचालित मूल्य प्रणाली कायम गर्ने भनिएकाले उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घट्छ भन्ने आश गरे। निगमले भने घाटा बाँकी रहेको भन्दै घटाएन।
त्यसको पन्ध्र दिनपछि (साउन १६) फेरि डिजेलमा प्रतिलिटर १२.४५ रूपैयाँ र पेट्रोलमा १६.८० रूपैयाँ घटेर आयो। निगमले त्यो बेला पनि भाउ कम गरेन।
तेस्रोपटक, साउन ३१ गते आइओसीले पेट्रोलमा लिटरको १.९० रूपैयाँ र डिजेलमा ४.७५ रूपैयाँ घटाएर पठायो। निगमले घाटा बाँकी रहेकै कुरा दोहोर्याउँदै मूल्य यथावत् राख्यो।
तीन दिनअघि, भदौ १६ गते भने आइओसीले पेट्रोल लिटरमा १.३९ रूपैयाँ, डिजेल ६.१२ रूपैयाँ र हवाइ इन्धनको ८.०१ रूपैयाँ बढाएर पठायो।
आइओसीबाट बारम्बार मूल्य घटेर आउँदा निगमले नघटाएपछि अब बढेर आउँदा पनि बढ्दैन भन्ने आश उपभोक्तलाई थियो। तर निगमले नयाँ मूल्य पाएकै दिन डिजेल र मट्टीतेल लिटरमा ६ रूपैयाँ बढायो।
तीन-तीन पटक मूल्य घटेर आउँदा कम नगर्ने, एकपटक बढेर आउँदैमा बढाउने? मूल्य समायोजन भनेपछि घट्दा वा बढ्दा दुवै अवस्थामा समायोजन हुनुपर्ने होइन?
हामीले निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायलाई सोध्यौं।
उनले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको उही पुरानै कारण दोहोर्याए, 'हामी घाटामा छौं, त्यसैले मूल्य बढाएका हौं। उपभोक्ता मूल्य घटाउन निगम पुरानै अवस्थामा आउनुपर्छ।'
अर्थात्, जहिलेसम्म निगमको घाटा सकिँदैन, त्यो समयसम्म परल मूल्यमा जान नसकिने निगमको भनाइ हो।
‘अहिले मूल्य नबढाउँदा हाम्रो मासिक घाटा साढे ९५ करोड पुग्ने देखियो,’ उपाध्यायले भने, ‘घाटा घटाउन मूल्य समायोजन गरेका हौं।’
मूल्य समायोजन गर्दा पनि निगम मासिक ६० करोड घाटामा हुने उनले बताए।
वर्षौंदेखि निगमको घाटा पूर्ति हुन सकेको छैन। आइओसीलाई २१ अर्ब रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ। बक्यौता रकम तिर्नै भनेर केही महिनाअघि निगमले सरकारबाट सात अर्ब र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट तीन अर्ब रूपैयाँ गरी दस अर्ब रूपैयाँ ऋण लिएको थियो। त्यो ऋणको ब्याजबापत् निगमलाई थप एक अर्ब ५६ रूपैयाँ वार्षिक भार थपिएको छ।
पुरानो घाटा देखाएर निगम अहिले घटेको मूल्यमा उपभोक्ता मूल्य समायोजन गर्न तयार छैन। तर इन्धन ढुवानी व्यवसायीको भाडादर बढाउन हतार गरिरहेको छ। इन्धन ढुवानी व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेसँगै वैज्ञानिक रूपमा ढुवानी भाडा बढाउन निगमलाई दबाब दिइरहेको छ।
अहिले ढुवानी व्यवसायीले २०७५ को ढुवानी भाडाअनुसार मूल्य पाइरहेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य जति प्रतिशतले बढ्छ, सोही आधारमा ढुवानी भाडा स्वतः वृद्धि हुन्छ। तर व्यवसायीले तलब, लुब्रिकेन्ट खर्च, टायरको लागत सबै बढ्ने गरी आधारदर बढाउन दबाब दिएका हुन्।
गत वर्ष साउनमा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेदेखि नै ढुवानी व्यवसायी आन्दोलनमा लागे। निगम सञ्चालक समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव उर्मिला केसीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले ढुवानी भाडा १८ प्रतिशतसम्म बढाउन सकिने प्रतिवेदन दियो।
निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले बोर्ड बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरे पनि कुनै निर्णय भएको थिएन। नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएसँगै व्यवसायीले पटकपटक हड्ताल गर्ने धम्की दिएर भाडा बढाउन दबाब दिइरहेका छन्।
ढुवानी भाडामा निगमको वार्षिक पाँच अर्ब ९१ करोड खर्च भइरहेको छ।
चर्को घाटामा गएको भन्दै निगमले गत चैत १९ गतेबाट पेट्रोल पम्प व्यवसायीको कमिसन कटौती गरेको थियो। एक साता नबित्दै पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार गर्नेहरूको विभिन्न संघ तथा संगठनले समन्वय समिति बनाएर पेट्रोलियम पदार्थ 'लोड-अनलोड' नै ठप्प पारे।
यसरी हेर्दा निगमको व्यवहारबाट उपभोक्ता र व्यवसायी दुवै रूष्ट छन्। अर्कातिर ढुवानीको भाडा बढाउनेबारे पटकपटक बैठक बस्दा पनि निर्णय हुन सकेको छैन। स्रोतका अनुसार आज, आइतबार पनि यो विषयमा बैठक बस्दै छ। ढुवानी भाडा बढ्यो भने त्यसको भार फेरि उपभोक्तालाई नै पर्नेछ।
आइओसीले निगमलाई पठाउने मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्ने कच्चा तेलको लागतमा आधारित हुन्छ। लागत मूल्यमा आफ्नो प्रशोधन शुल्क लगायत अन्य खर्च जोडेर आइओसीले नेपालका लागि बिक्री मूल्य तय गर्छ।
त्यसपछि निगमले पेट्रोलियम आयात गरेबापत् सरकारलाई तिर्नुपर्ने भन्सार लगायत महसुल, प्रशासनिक खर्च, ढुवानी लागत र डिलर कमिसन समेत जोडेर उपभोक्ता मूल्य तय गर्छ। यसरी हामीले किन्ने पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य निर्धारण हुन्छ।
