निर्माण सामग्री र ढुवानीमा मिलेमतोमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अत्यधिक मूल्यवृद्धि गरिएकोप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ।
महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कोरोनाको कहरबीच सरकारी निर्णय बमोजिम निर्माणमा खटिएका व्यवसायी कालोबजारीले गर्दा थप मारमा परेको उल्लेख गरिएको छ।
बन्दाबन्दीअघि भन्दा सिमेन्ट प्रति बोरा ८० रुपैयाँ देखि १२० र रड प्रति केजी १० देखि र १५ रुपैयाँ सम्म मूल्यवृद्धि भएको जानकारी महासङ्घलाई प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निर्माण सामग्री ढुवानीमा पनि बन्दाबन्दीअघिको मुल्यभन्दा डेढ गुणा बढी मुल्यवृद्धि भएको महासङ्घको भनाइ छ।
विश्व बजार सहित नेपालमा समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गिरावट आइरहेको अवस्थामा ढुवानीमा चर्को मूल्यवृद्धि हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट मान्य हुन नसक्ने महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए।
यस्तो महामारीको समयमा कालोबजारी भएको विशेषगरी साना निर्माण व्यवसायी १२ महिनाभन्दा कम अवधि भएका निर्माण आयोजनाको मूल्य समायोजन नहुँदा समस्यामा परेको उनको भनाइ छ।
जटिल समयमा हचुवाको भरमा कृत्रिम रुपमा गरिएको मूल्यवृद्धिको कारण विकास निर्माणमा थप लागत बढ्न गई सरकारलाई नै आर्थिक भार पर्न जाने ठहर महासङ्घले गरेको छ।
केही व्यक्तिले फाइदा उठाउन गरिएको मूल्यवृद्धिलाई तत्काल नरोके विषम परिस्थितिमा काम नभई ‘ओभरहेड’ खर्च मात्र बढ्ने महासङ्घले दाबी गरेको छ।
बन्दाबन्दीको समयमा अति आवश्यक सेवा र कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित बाहेकका खरीद प्रक्रियाका बोलपत्र सामान्य अवस्थामा फर्केको सात दिनसम्म अनिवार्य म्याद थप गर्ने व्यवस्था हालसम्म लागू नभएकाले त्यसका लागि पुनः सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायसमक्ष अनुरोध गरेको महासङ्घले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
