बजेटका धेरैजसो विषयमा विवाद देखिन थालेसँगै अर्थ मन्त्रालय निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरूलाई 'स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम' नदिने सोचमा पुगेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनीहरूमार्फत् सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिने उल्लेख छ। तर बजेटका धेरै विषय विवादमा परेसँगै हाललाई अर्थ मन्त्रालयले यो योजना स्थगित गर्न लागेको हो।
‘यसमा पनि धेरै विवाद सुनिएको छ, त्यसैले यसलाई तत्काल कम्पनीहरूमार्फत् लैजान सकिने अवस्था देखिँदैन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यो विचार तत्काल अगाडि बढाइने सम्भावना कम छ।’
यहीबीच बजेटका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश दिएको घटना सार्वजनिक भयो। मन्त्री शर्माले यी विवादबीच बुधबार राजीनामा दिएकाले पनि यो विषयमा के हुने हो भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको छ।
केही समयअघि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलाएका अस्पतालहरूले भुक्तानी नपाएको बताएका छन्। बीमा दाबी रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै केही अस्पतालले यो कार्यक्रम नचलाउने घोषणा पनि गरे।
आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि देशमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि भनेर छुट्याइएको रकम अपर्याप्त हुने अवस्था आएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि यो कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले सात अर्ब ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा गत आर्थिक वर्षसम्म परेको दाबी पनि भुक्तानी नभइरहेको अवस्था थियो। कुल १९ लाख नौ हजारभन्दा बढी दाबीको चालु आर्थिक वर्षमा नै फर्छ्यौट गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षसम्मको दाबीमा मात्रै बोर्डले तीन अर्ब १८ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष जेठसम्ममा परेको ३४ लाख ५० हजार दुई सय २० वटा दाबीको पनि बोर्डले यही वर्ष भुक्तान गरिसकेको छ। दस पटक गरेर यी दाबीका लागि कुल पाँच अर्ब आठ करोड रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको भन्दा करिब ७६ करोड रूपैयाँ धेरै भुक्तानी दिइसकेको छ।
यही कारण अहिले बोर्डमा स्रोत अभाव देखिएको छ। बोर्डले अर्थ मन्त्रालयसँग थप पाँच अर्ब रूपैयाँ माग गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा विनियोजितभन्दा थप एक अर्ब रूपैयाँ दिइसकेको छ। थप करिब चार अर्ब रूपैयाँका लागि अर्थ मन्त्रालयले दाबी हिसाब माग गरेको छ।
'हामीले हिसाब बुझाएपछि मात्रै थप रकम दिने भनेका छौं,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'उहाँहरूबाट हिसाब आएपछि रकम पठाउने तयारी छ।'
बीमा बोर्डका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले अर्थ मन्त्रालयमा हिसाब पेस गरिसकेको जानकारी दिएका छन्। बोर्डमा अझै १८ लाख ५३ हजार नौ सय ५३ वटा दाबी फर्छ्यौट हुन बाँकी छ।
'हामीले नियोजित रूपमा दाबी ढिला गरेका छैनौं। अहिले पनि बिहानदेखि नै कर्मचारी परिचालन गरेर आएका दाबीहरूको मूल्यांकन गरिरहेका छौं,' ज्ञवालीले भने, 'अहिले दाबी भुक्तानीमा केही समस्या आउनुमा हाम्रो संस्थामा रहेको जनशक्ति अभाव पनि हो। त्यस्तै हामीले पहिलेदेखि भुक्तानी हुन बाँकी रहेका दाबी समेत भुक्तानी गरिदिएकाले स्रोत कम भइरहेको हो।'
हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा २२ कर्मचारी छन्। दैनिक औसत ३० हजारको दरमा दाबी परिरहेको छ। यसकारण पनि समस्या भएको बोर्डको भनाइ छ।
बीमा कार्यक्रममा जोडिने परिवारको संख्या समेत वृद्धि भइरहेको छ। गत आर्थिक वर्षसम्म ४५ लाख ६२ हजार जना मासिक यो कार्यक्रममा आबद्ध भएकामा चालु आर्थिक वर्षसम्म ५६ लाख ३९ हजार मानिसहरू आबद्ध भइसकेका छन्। यो आर्थिक वर्ष जेठसम्ममा मात्रै आबद्ध जनसंख्या २३ प्रतिशतले बढेको छ।
लाभग्राही बढेपनि बोर्डको क्षमता बढ्न सकेको छैन। निजी बीमा कम्पनीलाई यो कार्यक्रम हस्तान्तरण नगर्ने हो भने बोर्डको क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
आएका दाबीको मूल्यांकन प्रक्रिया धेरै जटिल भने बनाइएको छैन। दाबी पुग्ने आवश्यक कागजात भए/नभएको मात्रै हेरिने गरेको छ। तर कतिपय अस्पतालले यस्ता आवश्यक सबै कागजात पेस नगर्ने भएकाले ढिलाइ हुने गरेको बोर्डको भनाइ छ।
सेवा दिने सम्झौता रद्द गर्ने केही अस्पतालले अहिले पुनः सम्झौता गरिरहेका पनि छन्। कार्यक्रमबाट बाहिरिएसँगै बिरामीको चाप घट्न थालेपछि केही अस्पतालले पुनः सेवा सुरू गरिदिन बोर्डमा पत्राचार समेत गरिरहेका छन्। केही समयअघि भक्तपुरको कोरियन मैत्री अस्पतालले यो कार्यक्रम निरन्तरता दिन नसकिने बताएको थियो। केही महिना यो कार्यक्रम अन्तर्गतको सेवा बन्द पनि गर्यो। पछि फेरि आफैंले यो कार्यक्रममा जोडिदिन आग्रह गरेको छ।
अहिले भुक्तानी ढिला भइरहेको भन्दै बर्दिबास नगर अस्पताल र भैरहवाको रण अम्बिका आँखा अस्पतालले यो सेवा दिन रोकेको छ। त्यस्तै धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ७ साउनसम्मको समयावधि दिएर त्यसपछि कार्यक्रम निरन्तरता नदिने बताइरहेको छ।
बजेटले यो कार्यक्रम सामुदायिक र सरकारी अस्पतालहरूबाट मात्रै उपलब्ध गराउने लक्ष्य समेत लिएको छ।
हाल बोर्डले चार सय ५० वटा अस्पतालबाट यो सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ। यसमा निजी अस्पताल पनि छन्। निजी अस्पतालहरूले बोर्डसँग सम्झौता गरिएकै दरमा सेवा उपलब्ध गराउन गाह्रो भएको भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्न भनिरहेका छन्।
सरकारी अस्पतालहरूमा सरकारकै लगानीमा मेडिकल उपकरणहरू हुने र सरकारबाटै कर्मचारीहरूको तलबको व्यवस्था हुने भएकाले पनि एकै दरमा सेवा दिन समस्या भएको निजी अस्पतालहरूले बोर्डलाई भनेका छन्। बोर्डले तीन जना विज्ञहरूमार्फत् यससम्बन्धमा अध्ययन गराइरहेको छ।
