नेपाली सेनाको व्यवस्थापनामा निर्माणधिन राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वको काठमाडौं तराई-मधेस फास्टट्र्या (द्रुतमार्ग)को निर्माण सुस्त देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ सम्ममा यो आयोजनाको भौतिक प्रगति २१.१८ प्रतिशत मात्र भएको छ। आयोजनाको पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार हालसम्म ठेक्का व्यवस्थापनका कामहरू हुन सकेका छैनन्।
संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले पनि यो आयोजना निर्माण निर्धारित समयमा सक्न निर्देशन दिएको छ।
आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने विषयमा विश्वस्त हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै समितिले निर्धारित समयमा गुणस्तरीय रूपमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको हो।
त्यसका लागि विश्वसनीय आधारसहितको आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को ठोस कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र उक्त कार्यतालिका यथाशीघ्र समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।
द्रुतमार्ग आयोजनाको काम सञ्चालन गर्दा यसका वातावरणीय पक्षहरू इआइए र इएमईको कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाको स्पष्ट जानकारी पनि समितिले माग गरेको छ। त्यस्तै, आयोजनाको तेस्रो पक्षबाट हुने अनुगमन कसरी भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट जानकारी १५ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ।
आज समितिको बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव, काठमाडौं, तराईं-मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको नेपाली सेनाका आयोजना प्रमुख तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
बहु-प्रतिक्षित एशियाली राजमार्ग मापदण्डअनुसार निर्माण हुने यो आयोजना २०८१ साल मंसिर महिनासम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने समय तोकिएको छ।
सरकारले २०७४ वैशाख २१ गते यो द्रुतमार्ग व्यवस्थापनको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो। २०७६ भदौ १ गते यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गरेको थियो। पौने दुई खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको यो द्रुतमार्ग ७२.५ किलोमिटरको हुनेछ। द्रुतमार्गमा ८७ पुल निर्माण हुनेछ भने तीनवटा सुरुङमार्ग समेत निर्माण हुनेछन्।
