सरकारले हिमाली क्षेत्रका मानिसहरूको बसाइँसराइ कम गरी त्यहीँ अड्याइराख्ने उद्देश्यले १० वटा हिमाली सहर बनाउने भएको छ।
यसका लागि आवश्यक गुरुयोजना (मास्टर-प्लान) तयार गरिसकेको नयाँ सहरी आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक रोशन श्रेष्ठले बताए।
'मानिसहरू तराई झर्ने प्रवृति बढ्दै गएको छ। तराई तथा सहरी क्षेत्रमा बसाइँ सरेका मानिसहरूलाई फेरि पुरानै ठाउँ फर्काउन त सम्भव छैन। तर अहिले त्यहाँ बसोबास गरिरहेका मानिसहरूलाई त्यहीँ बस्न सक्ने वातावरण बनाउन हामीले नयाँ सहर विस्तार गर्ने नीति अघि सारेका हौं,' श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने।
हिमाली क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्र, तराईतर्फ बसाइँसराइको प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार देशको जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ थियो। त्यसमध्ये एक करोड ३३ लाख १८ हजार जनसंख्या तराईमा थियो। आधाभन्दा धेरै (५०.२७ प्रतिशत) जनसंख्या तराईमा मात्र भएपछि त्यति बेलैदेखि पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा नयाँ सहर विस्तार गर्ने सरकारको योजना थियो।
तराई तथा सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित बसाइँसराइ कम गरी विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ र आधुनिक सहर विकास गर्ने रणनीति सरकारको थियो। सोहीअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मध्यपहाडी लोकमार्गको सेरोफेरोमा २० वटा नयाँ सहर विस्तार गर्ने घोषणा गरेका थिए।
योजनाअनुसार काम हुन भने सकेन। हाल त्यो क्षेत्रमा १२ वटा सहर निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ। नयाँ सहर कतै विकास भइसकेको भने छैन।
सरकारले यस्तो रणनीति अघि सारेको दशक बित्दा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रबाट तराईतर्फ झर्नेहरू रोकिएका छैनन्। २०७८ को जनगणनाअनुसार यस्तो संख्या अझ बढेको देखिन्छ। २०७८ मा कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० पुगेको छ। यसमध्ये तराईमा एक करोड ५६ लाख ६५ हजार (५३.६६ प्रतिशत) मानिस बस्छन्।
सहर विस्तारको काम गर्न बोलेजस्तो सजिलो नभएकाले समय लाग्ने नयाँ सहरी आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्।
'जतिसक्दो छिटो काम गरौं भनेर हामी पनि लागिरहेका छौं। तर सबै सहर एकैपटक विकास गर्न सकिँदैन। बजेटको कुरा पनि आउँछ,' उनले भने।
सरकारले हिमाली क्षेत्रको संस्कृति, परम्परा झल्किने गरी हिमाली सहर विकास गर्ने गरी मास्टर-प्लान तयार गरेको उनले बताए। उनका अनुसार सहरीकरणमार्फत स्थानीय मौलिकतालाई जोगाउँदै त्यहाँको स्थानीय उत्पादनलाई बजार उपलब्ध गराउने विषय हिमाली सहरको गुरुयोजनामा समेटिएको छ।
सरकारले लुक्ला (सोलुखुम्बु), स्याफ्रुँबेसी (रसुवा), जोमसोम (मुस्ताङ), सिमकोट (हुम्ला), मार्तडी (बाजुरा), फुङलिङ (ताप्लेजुङ), किमाथांका (संखुवासभा), चामे (मनाङ), दुनै (डोल्पा) र कोल्टी (बाजुरा) मा गरी १० नयाँ हिमाली सहर निर्माणका लागि मास्टर-प्लान तयार गरेको हो।
सरकारले प्रदेशअनुसार सहर छनोट गरेको हो। प्रदेश नम्बर एकको सोलखुम्बु, संखुवासभा, ताप्लेजुङ जिल्लामा सहर निर्माण गरिनेछ। ती जिल्लाका पाँच वटा बस्तीहरू हिमाली सहरका रूपमा विकास गर्ने योजना छ। यी पाँचवटा वस्तीहरू समेट्ने गरी लुक्ला, किमाथांका, फुङलिङ नामबाटै नयाँ सहर विकास गरिनेछ।
बागमती प्रदेशमा सरकारले रसुवा जिल्लामा नयाँ सहर विकास गर्न लागेको हो। जिल्लाको स्याफ्रुँबेसीलाई हिमाली सहरको रूपमा विकास गरिनेछ।
गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ र मनाङ जिल्ला छनोट भएका छन्। यी जिल्लाका जोमसोम र चामे सहरलाई हिमाली सहरका रूपमा विकास गरिने भएको हो।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशबाट हुम्ला र डोल्पा जिल्ला छनौट भएका छन्। यी दुई जिल्लाका सिमकोट र दुनैलाई नयाँ सहरमा विकास गरिनेछ। प्रदेश नम्बर सातको बाजुरा जिल्लाको मार्तडी र कोल्टी सहर छनौट भएका छन्।
सरकारले २०७४ सालमै हिमाली क्षेत्रका पर्यटकीय स्थल लुक्ला, जोमसोम, सिमकोट, मार्तडी र स्याफ्रुँबेसीलाई नयाँ सहर विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो। यी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र त्यहाँका मानिसहरूलाई त्यहीँ आकर्षित गर्ने सरकारको योजना थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पाँच वटा थप गरी कुल दस हिमाली सहर विकास गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।
योजना अघि सारे पनि तत्कालै हिमाली सहर विकास भइहाल्ने अवस्था छैन। यी सहर विकास हुन कति समय र लागत लाग्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकाय नै जानकार देखिँदैनन्।
'अहिले नै लागत यति लाग्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन। कहिलेसम्म बन्छ भन्ने पनि यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन,' श्रेष्ठले भने।
सरकारले यो वर्ष नयाँ सहर विकासका लागि ३ अर्ब बजेट छुट्याएको छ। जसबाट मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतका दस वटा सहरका लागि ७० प्रतिशत खर्च गर्ने तयारी छ। बाँकी ३० प्रतिशत अन्य सहर विकासका लागि खर्च गर्ने योजना छ।
