गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म चोरी पैठारीबाट भित्रिएको एक खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँ बराबरका सामान विरगन्ज भन्सारबाट समातिएका छन्।
विरगन्ज भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार जेठसम्म एक हजार एक सय ३० पटक चोरी पैठारीका सामान जफत गरिएको थियो। नेपाल प्रहरीले एक सय ४५, सशस्त्र प्रहरीले नौ सय ७६ र भन्सार कार्यालयले नौपटक चोरी पैठारीका सामान समातेको थियो।
अघिल्लो वर्ष भने एक हजार दुई सय ८३ वटा चोरी पैठारीबाट एक खर्ब ७१ अर्ब बराबरका सामान समातिएकाे थिए।
सरकारले यी समातिएका सामानको लिलाम बिक्रीबाट अघिल्लो वर्ष तीन करोड ४७ लाख राजस्व प्राप्त गरेकोमा गत आवमा तीन करोड ९२ लाख राजस्व उठाएको थियो।
पछिल्लो समय सरकारले आयातमा कडाइ गरेसँगै अवैध व्यापार झनै फस्टाएको देखिएको छ।
'भारतका व्यापारीहरूले गैरभन्सार बाटो प्रयोग गरेर सात दिनभित्र नेपालका क्रेतालाई भनेको ठेगानामै सामान पुर्याइदिने गरेको हामीले अन्तर्क्रियामा जानकारी पाएका थियौं,' राजस्व परामर्श समितिका सदस्य डा. जीवन अंगाईले भने, 'यस्तो अवैध व्यापार प्रतितपत्र, शतप्रतिशत नगद मार्जिन र कोही सामानहरूमा लगाइएको प्रतिबन्धजस्ता नीतिगत व्यवस्थापछि झन् फस्टाएको हामीले गरेको स्थलगत अनुगमनमा सहभागीहरूले जानकारी गराएका थिए।'
राजस्व परामर्श समितिले बुधबार अर्थ मन्त्रालयलाई सीमा नाकामा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रणको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदनसमेत पेस गरेको छ।
समितिको अध्ययनमा व्यवसायीहरूले एउटा सामानको प्रज्ञापनपत्र काटेर अर्कै सामान ल्याउने गरिरहेको देखिन्छ। एउटै कन्साइनमेन्टमा धेरै प्रकारका सामान ल्याउन पाउने व्यवस्थाले पनि भन्सार छली भइरहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ।
त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीहरूले बरामद गरेको सामानको २० प्रतिशत बराबर प्रोत्साहन रकम पाउने भए पनि यस्तो रकम समयमै उपलब्ध नहुने लगायत कारणले चोरी पैठारी रोक्न समस्या रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
सीमा क्षेत्रका बासिन्दामा यस्तो प्रयोजनको सामान बिनासर्त ल्याउन पाउनुपर्ने माग देखिन्छ।
प्रचलित कानुनले सीमानामा घरायसी प्रयोजनका लागि सय रूपैयाँसम्मको सामानमा मात्रै भन्सार छुट दिएको छ। यो व्यवहारिक नभएकाले सीमा बढाउने र सीमाभन्दा माथिको सामान घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइए पनि अनिवार्य भन्सार लाग्ने व्यवस्था गर्न समितिले सुझाएको छ।
'ठूला चाडपर्वहरूमा कुनै–कुनै नाकाबाट त एकै दिन पाँचदेखि आठ करोड रूपैयाँसम्मका सामान घरायसी प्रयोजनका नाममा भित्रिने गरेको देखिन्छ,’ सदस्य डा. अंगाइले भने, ‘त्यसैले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ।'
भन्सार विन्दुमा करिब एक सयदेखि दुई सय जना भरियाहरूले दिनभरि स्थानीय व्यपारीहरूका लागि घरायसी वस्तुका नाममा भन्सार विन्दुबाटै सामान ओसार्ने गरिरहेको देखिएको छ।
कतिपय स्थानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै अवैध कारोबारीको संरक्षणमा लागेको, कतिपय स्थानमा सशस्त्र प्रहरीहरू नै यस्ता अवैध सामान छुटाउन लाग्ने गरेको अध्ययनमा भेटिएको थियो।
समितिले नेपालगन्ज, कञ्चनपुर, कैलाली, भैरहवा, कपिलवस्तु, मेची, विराटनगर र वीरगञ्ज भन्सार र ती क्षेत्र आसपासका क्षेत्रमा रहेका छोटी भन्सार, आउट पोष्ट, सुख्खा बन्दरगाहको अध्ययन गरेको थियो।
