नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल चलाउँदा वार्षिक ४५ करोड ४४ लाख रूपैयाँ घाटा हुने भएको छ। ३५ किलोमिटर लामो यो खण्डमा २०७८ चैत २० गतेबाट रेल सञ्चालनमा आएको हो।
नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक निरञ्जन कुमार झाले हाल रेलको टिकटबाट दैनिक औसत दुई लाख १० हजार रूपैयाँ मात्रै आम्दानी भइरहेको बताए।
'टिकटबाट वार्षिक आम्दानी ७ करोड ६६ लाख हुन्छ,' उनले भने, 'तर खर्च धेरै छ।'
उनका अनुसार रेल सेवा सञ्चालन र मर्मतसम्भारबापत् भारतीय रेलवे कम्पनीलाई वार्षिक ४८ करोड भुक्तानी गर्नुपर्छ। त्यस्तै इन्धनबापत् वार्षिक खर्च दुई करोड १० लाख रूपैयाँ हुने कम्पनीले बताएको छ।
रेल सञ्चालनका लागि २६ भारतीय कर्मचारीहरू छन्। ती कर्मचारीहरूलाई तलब-भत्ता मात्र वार्षिक तीन करोड रूपैयाँ भारत जाने उनले बताए। जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि नेपालले भारतको कोनकन रेलवेज कर्पोरेसन (केआरसिएल) सँग सम्झौता गरेको छ। सोहीअनुसार केआरसिएलले नेपाललाई २६ जना कर्मचारी उपलब्ध गराएको छ।
'भारतीयहरूलाई पारिश्रमिक पनि डलरमा बुझाउनुपर्छ,' उनले भने, 'यस्तो घाटा कम गर्न पहिले त नेपाली जनशक्ति विकास गरी खटाउनुपर्छ।'
कम्पनीका अनुसार एउटा नेपाली इञ्जिनियर खटाउँदा मासिक ४० देखि ४५ हजार रूपैयाँ तलब दिए पुग्छ। तर भारतीय इञ्जिनियरलाई मासिक तीन लाख रूपैयाँभन्दा धेरै दिनुपर्ने अवस्था छ। यसमा सरकारले नै नेपाली अस्थायी तथा स्थायी कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले औंल्याए।
'स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति गरी रेल चालक, स्टेसन मास्टर, इलेक्ट्रोनिक र टेलिकम जुनियर इञ्जिनियर, मेकानिकल जुनियर इञ्जिनियर, सिभिल जुनियर इञ्जिनियरलाई तत्काल रेलवेसम्बन्धी तालिमका लागि भारत पठाउनुपर्छ,' उनले भने।
रेल विभागबाट दुई जना स्थायी प्राविधिकहरूले रेल चालकको तालिम लिन निवेदन दिएका छन्। उनीहरूलाई तालिमका लागि जतिसक्दो छिटो भारत पठाउनुपर्ने झाले बताए। आफ्नै दक्ष जनशक्ति तयार नहुन्जेलसम्म भारतीय कम्पनीबाट सेवा लिनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि थप बजेट आवश्यक भएको समेत उनले बताए।
झाले घाटा कम गर्न कार्गो रेल सञ्चालनको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
'यात्रुवाहक रेल चलाएर मात्रै फाइदा हुँदैन। यसका लागि अब कार्गो रेल चलाउनुपर्ने हुन्छ। कार्गो रेल सरकारले छिट्टै खरिद गरोस्,' उनले भने।
हाल यो खण्डमा दुइटा यात्रुवाहक रेल सञ्चालनमा छन्। रेल बेलाबेलामा मर्मतसम्भार गरिरहनुपर्ने भएकाले एकैपटक दुइटै रेल सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उनले बताए। एउटामा ६५० यात्रु अटाउँछन्।
'एउटा थन्कियो भन्ने कुरा आइरहन्छ। थन्किएको होइन हामीले पालैपालो चलाउँछौं। तर एउटा मर्मतसम्भार गरेका बेला अर्को चलाउँछौं,' झाले भने।
यात्रुबाहक ट्रेन पनि अझै थप गर्नुपर्ने उनले औंल्याए।
'केही समयपछि नै हामी कुर्था-विजलपुराकाे १७ किलोमिटर खण्डमा पनि रेल सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छौं,' उनले भने। हाल कुर्था-विजलपुराको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए।
त्यस्तै रेल मर्मतसम्भार, धोइपखालीका लागि वर्कसप र इन्धन भर्ने ठाउँ नहुँदा पनि ठूलो रकम भारत पुगेको उनले गुनासो गरे। फ्युल स्टेसन र वासिङ सेन्टर नहुँदा वार्षिक १० करोड रूपैयाँ भारत गइरहेको उनले बताए। मन्त्रालयले प्राविधिक खटाएर यी संरचना र सुविधा तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
रेलमार्ग वरपर उपलब्ध खाली जमिनमा व्यवसायिक योजनामार्फत पनि कम्पनीलाई नाफामा लान सकिने योजना छ।
'रक्सौलको गोदाम जीर्ण भएर प्रयोगमा आउन सकेको छैन। यसलाई प्रयोगमा ल्याउने र रक्सौलको जग्गा संरक्षण गरी त्यहाँ व्यापार व्यवसाय सञ्चालनका लागि खुला गर्न सके पनि आम्दानी हुन्छ। अहिले रक्सौलको अलिकति जमिन भारतीयले प्रयोग गरेका छन्। सरकारले यसलाई तारबार गरेर संरक्षण गरी व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याउनुपर्ने देखिएको छ,' झाले भने।
नेपालमा १९८४ सालतिरै भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगञ्ज तथा १९९४ सालतिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेलसेवा थियो। लामो समय अवरूद्ध उक्त रेलमार्गको ३५ किलोमिटर खण्ड पुनः सञ्चालनमा आएको हो।
यो खण्डमा रेल सञ्चालनका लागि दुई वर्षपहिले रेल विभागबाट एक अर्ब ३ करोड रूपैयाँमा दुइटा ट्रेन-सेट खरिद गरिएको हो। एक वर्षका लागि नेपालमा रेल सञ्चालन, मर्मतसम्भार सम्बन्धी सेवाका लागि भारत सरकार मातहतको कम्पनी केआरसिएलसँग करसहित ४५ करोड रूपैयाँमा सम्झौता भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको रेल तथा मेट्रो रेल विकास आयोजना अन्तर्गत कुर्थादेखि जयनगरसम्मको खण्डमा पूर्व तयारीमा ध्यान नपुगेको औंल्याएको छ।
यसले गर्दा सञ्चालनमा अनेकन समस्या देखिएको समितिले उल्लेख गरेको छ। रेल सञ्चालन व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन तत्कालै वर्कसप र फ्युल सेन्टर स्थापना गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
कर्मचारी व्यवस्थापन. आवश्यक पूर्वाधार निर्माण काम तत्काल अघि बढाउन समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।*सच्याइएको
