संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपालको रेल पूर्वाधार आयोजनाअन्तर्गत जनकपुर–जयनगर र जनकपुर–कुर्था–बर्दिवास–निजगढ खण्डको स्थलगत अनुगमन गरेको छ।
नेपालको रेल सेवा कुर्था–जयनगर रेल चलाउँदा वार्षिक ४५ करोड ४४ लाख रूपैयाँ घाटा हुने देखिएको र योसँगै पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा कठिनाइ देखिएको पाएपछि अनुगमन गरिएको समितिले जनाएको छ।
अनुगमनका लागि समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्कासहितको टोली पुगेको थियो। अनुगमन क्रममा रेल-वे सेवा सञ्चालन र मर्मत सम्भारबापत नेपालबाट वार्षिक करोडौं रूपैयाँ भारत गइरहेको पाइएको सभापति खड्काले बताइन्।
यसअघि नेपाल रेल-वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरन्जन कुमार झाले पनि समितिमा रेलको टिकटबाट वार्षिक सात करोड ६६ लाख मात्रै रकम उठिरहेको र अत्यधिक घाटामा रहेको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
'नेपालमा रेल मर्मत केन्द्र छैन। इन्धन भर्ने केन्द्र पनि छैन। धुने ठाउँ पनि नहुँदा वार्षिक पाँच करोड त रेल धुँदा नै भारत जाने रहेछ। हप्ताको दुई पटक रेल अनिवार्य धुनुपर्ने रहेछ,' खड्काले भनिन्।
बेलाबेला मर्मत सम्भार गरिराख्नुपर्ने भएकाले दुइटा रेलले मात्रै नपुग्ने देखिएको उनले बताइन्।
'अब छिट्टै एउटा रेल थप्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै कार्गो रेलहरू चलाउन सके पनि घाटा कम गर्न सकिने बुझिएको छ,' उनले भनिन्।
नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म ३५ किलोमिटर खण्डमा २०७८ चैत २० गतेदेखि रेल सञ्चालनमा आएको हो। रेल-वे कम्पनीले समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार रेल सञ्चालन र मर्मत सम्भारबापत भारतीय रेल-वे कम्पनी कोनकन रेलवेज कर्पोरेसन (केआरसिएल) लाई वार्षिक ४८ करोड रूपैयाँ बुझाउनुपर्छ। त्यस्तै इन्धनबापत वार्षिक दुई करोड १० लाख रूपैयाँ खर्च हुन्छ।
रेल-वेका लागि आफ्नो वर्कसप, वासिङ सेन्टर र इन्धन भर्ने ठाउँ नहुँदा अत्यधिक महँगो दरमा भारतबाट सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको समितिले औंल्याएको छ।
नेपाल रेल-वे कम्पनीका अनुसार रेल सञ्चालनका लागि २६ जना भारतीय कर्मचारी छन्। उनीहरूको तलब र भत्तामा मात्र वार्षिक तीन करोड रूपैयाँ भारत जान्छ। जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि नेपालले भारतको केआरसिएलसँग सम्झौता गरेको छ। सोहीअनुसार केआरसिएलले नेपाललाई २६ जना कर्मचारी उपलब्ध गराएको हो।
अब भने सरकार आफैंले रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ। पदपूर्तिका लागि तयार पारिएको (ओ एन्ड एम) संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन सरकारबाट स्वीकृत गर्न आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ। रेल सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत नगर्दा पनि कतिपय काम अगाडि बढ्न नसकेको समितिले औंल्याएको छ।
कुर्था-जयनगर रेल २०७८ पुस १४ गतेबाट सञ्चालन हुने गरी भारतीय कम्पनी केआरसिएलसँग एक वर्षका लागि सम्झौता गरिएको हो। सम्झौता अवधि सकिन अब चार महिना पनि बाँकी छैन। तर अझैसम्म सम्झौता सकिएपछि रेल सेवा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट योजना नबनाइएको भन्दै समिति सभापति खड्काले दुःख व्यक्त गरिन्।
'रेल र रेलसँग सम्बन्धित संरचनाको सुरक्षा भरपर्दो छैन,' उनले भनिन्, 'त्यसको समुचित प्रयोग हुन सकेको देखिएन। व्यवस्थापन पक्ष पनि अत्यन्त कमजोर पाइयो।'
समिति र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबीच चन्द्रपुर र जनकपुरमा अन्तर्क्रियासमेत गरिएको थियो। अन्तर्क्रियाबाट रेलमार्ग निर्माण तथा सञ्चालनको काममा अन्तरसम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नभएको निचोड निस्किएको छ।
स्थलगत अनुगमन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमार्फत समितिले रेल-वे सञ्चालनमा देखिएका थुप्रै समस्या समेटेर प्रतिवेदन पेस गरेको छ। प्रतिवेदनमा रेलमार्ग बनाउँदै, बीचमा छाड्दै गर्नाले निर्माण गुणस्तरमा ह्रास आउने देखिएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै रेलमार्गबाट पानी निकासका लागि कल्भर्टहरू निर्माणमा ध्यान नदिइएको तथा रेलमार्गको दायाँबायाँ खेतीयोग्य जमिन र वस्तीमा डुबान समस्या भएको समितिले औंल्याएको छ।
बर्दिबासस्थित भरहा पुल जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ हुँदा पनि निर्माणमा समस्या देखिएको छ। रौतहट जिल्लामा पर्ने २२.५४ किलोमिटर लम्बाईको ट्र्याकबेड बनाउन ठाउँठाउँमा मुआब्जा वितरण, ऐलानी जग्गा विवाद र वन कटानीमा ढिलाइ हुँदा निर्माणले गति लिन सकेको छैन।
सर्लाही जिल्लामा निर्माणाधीन ३० किलोमिटर लम्बाइको ट्र्याकबेडमा पनि ऐलानी जग्गा विवाद, मूर्तिया सामुदायिक वन, जग्गाको मुआब्जा विवाद तथा स्थानीय वासिन्दाको अवरोधका कारण निर्माण अवरूद्ध भइरहेको पाइएको छ।
महोत्तरी जिल्लामा निर्माणाधीन १८ किमी लम्बाइको ट्र्याकबेड मध्ये ३.१ किमी क्षेत्रमा ऐलानी जग्गा विवादका कारण अवरोध भएको छ। नदीजन्य निर्माण सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसक्दा कार्यमा बाधा उत्पन्न भएको समितिले औंल्याएको छ। त्यस्तै वास्तविक कामदारहरूले समयमा भुक्तानी नपाएको पनि समितिले फेला पारेको छ।
रेल-वे ट्र्याकबेड बनाउँदा निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण नगरिएको र रोलरले थिच्ने काम प्रभावकारी नभएको पनि समितिले जनाएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा रहेको रेल सहज रूपमा सञ्चालन तथा घाटा कम गर्न सरकारलाई समितिले विभिन्न ११ सुझाव तथा निर्देशन दिएको छ।
रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना अन्तर्गत बाराको निजगढदेखि जनकपुर–जयनगरसम्मको रेल-वे निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धमा भएको स्थलगत अनुगमनबाट देखिएका समस्या समाधानका लागि समितिका सुझाव यस्ता छन्।
१. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रेल, मेट्रोरेल, तथा मोनोरेल विकास आयोजना छन्। यीमध्येबाट मोनोरेल शब्द तत्काल हटाउनुपर्ने। यस अन्तर्गतका अन्य कुनै पनि कार्यक्रम समावेश गर्न नहुने।
२. राष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधार निर्माण काम सुरू गर्नुअगाडि आयोजनाको पूर्व तयारीका काम पूरा गर्नुपर्ने। रेल-वे ट्र्याकबेड र पुल निर्माण गरिने क्षेत्रमा परेका जग्गाको मुआब्जा दिने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम अगाडि बढाउनुपर्ने।
३. स्थलगत अनुगमनमा भएका बारादेखि महोत्तरी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ट्रयाकबेड बनाउने काममा साझेदारी, सामुदायिक लगायत संरक्षित राष्ट्रिय वन क्षेत्रहरू समेत पर्ने भएकाले ट्र्याकबेड निर्माणको क्षेत्रबाट रूखहरू हटाउने काममा तत्काल उच्च प्राथमिकताका साथ वन मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने।
४. आयोजना निर्माणमा खटिएका वास्तविक कामदारले समयमा पारिश्रमिक नपाएको विषय गम्भीर रूपमा उठ्ने गरेकाले आयोजनाको ठेक्का प्राप्त गर्ने मुख्य निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने।
५. ट्र्याकबेड बनाउँदा रेल-वेको दायाँबायाँ तर्फका खेतीयोग्य जग्गा र वस्ती संरक्षणका उपायहरू अपनाउनु पर्ने। सर्लाही जिल्लाको भरत ताल वरपरको वस्ती डुबानमा पर्न सक्ने भएकाले समन्वय गरी संरक्षण गर्नुपर्ने।
६. रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक स्थायी जनशक्ति एवं यसको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना तत्काल बनाइनुपर्ने।
७. रेल सेवा सहज बनाउने आफ्नै वासिङ सेन्टर, वर्कसप र फ्युल स्टेसन स्थापना गर्ने काम उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने।
८. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रेल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतको काम तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने।
९. भारतीय रेल कम्पनी केआरसिएलसँग एक वर्षको सम्झौता अवधि सकिएपछि आगामी दिनमा कसरी सेवा सञ्चालन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना तत्कालै बनाउनुपर्ने।
१०. जयनगरदेखि कुर्थासम्मको विभिन्न स्थानमा अवैधानिक क्रसिङका लागि निर्माण गरिएका बाटो सम्बद्ध स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तत्कालै बन्द गर्नुपर्ने। यस्ता स्थानहरूमा हुनसक्ने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी रूपमा सुरक्षा संयन्त्र प्रबन्ध गरिनुपर्ने।
११. रेल पूर्वाधारलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र दीर्घकालीन बनाउन विद्युतीय रेल आवश्यक भएकाले रेलमार्गमा विद्युतीय संरचना पनि आयोजना निर्माणसँगै गर्नुपर्ने।
सरकारले पछिल्ला केही वर्षमा रेलमार्गलाई निकै प्राथमिकतामा राखेको छ। अबको केही दिनमै कुर्थादेखि विजलापुरसम्मको १७ किलोमिटरमा पनि रेल सञ्चालनको तयारी छ। यो रेलमार्ग निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। विजलपुराबाट बर्दिबास खण्ड मुआब्जा वितरणको कामले ढिलाइ भइरहेको समितिले जनाएको छ।
