सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पब्लिक कम्पनी दर्ता गरिसकेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत भदौमा बुढीगण्डकी जलविद्युत लिमिटेड दर्ता गरेको हो।
तर उक्त कम्पनीमा न्यूनतम बजेट नहुँदा आयोजनाको बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल बताउँछन्।
कम्पनी सक्रिय हुन कम्तीमा एक करोड रूपैयाँ न्यूनतम बजेट आवश्यक पर्छ।
'तर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गरिसकेपछि मात्र कम्पनी दर्ता गर्यो। त्यसैले कम्पनीका लागि बजेट आइसकेको छैन,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
भेटुवालका अनुसार जग्गा प्राप्ती तथा फलफूल बोटबिरूवाका लागि दिन पुग्ने बजेट त छ। तर पब्लिक मोडलमा दर्ता भएको कम्पनीले आवश्यक बजेट नपाएपछि कारोबारको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनले बताए।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। २०७८ चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत यो आयोजना निर्माणको जिम्मा यसअघि चिनियाँ कम्पनी गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई दिइएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले यो आयोजना आन्तरिक स्रोतबाट वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
गोरखा र धादिङको सिमाना भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा जलविद्युत आयोजना बनाउन सरकारले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको ४० वर्ष बित्यो। यो आयोजनाबाट सुरूमा ६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखिएको थियो। तर लामो समयसम्म पनि सरकारले यसमा चासो देखाएको थिएन।
२०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आयोजना अगाडि बढाउन विकास समिति गठन गरेका थिए। सरकारको २०६९ मंसिर १८ को निर्णयले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति गठन गरी यो आयोजना सुरू भएको थियो। सरकारले सोही वर्ष फ्रान्सको ट्रयाक्टेवेल कम्पनीलाई आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन तयार गर्ने जिम्मा दिइएको थियो।
त्यस कम्पनीले २०७२ मा आयोजना १२ सय मेगावाटको बनाउन सकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोजना निर्माण सक्न करिब ८ वर्ष लाग्ने उक्त ट्रयाक्टेवेल कम्पनीको प्रतिवेदन थियो। उक्त प्रतिवेदनले आयोजना निर्माणका लागि दुई खर्ब ६० अर्ब लागत लाग्ने उल्लेख गरेको थियो।
तर २०७४ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले विकास समिति खारेज गरिदियो र बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई यसको जिम्मा दियो। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजना निर्माणको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
दाहालपछि देउवा नेतृत्वको सरकार आयो। त्यस बेला संसदीय समितिले यो आयोजना गेजुवाबाट खोस्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस बेला देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ कात्तिक २७ मा आयोजना गेजुवाबाट खोस्ने निर्णय गर्यो। देउवाले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरे।
केही समयपछि मुलुकको नेतृत्व फेरि परिवर्तन भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देउवा सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै आयोजनाको जिम्मा पुनः गेजुवालाई दियो। त्यस बेला कम्पनीसँग इञ्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ (इपिसिएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो।
गेजुवाले जिम्मा पाएर पनि निर्माण अघि बढाउन सकेन। बरू आयोजनाका नाममा बर्सेनि एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी सञ्चालन खर्चका नाममा सकियो। आयोजनाको अन्यौलता सकिएन। त्यसो हुँदा देउवा सरकारले पुनः २०७८ चैत २४ गते गेजुवाबाट खोस्ने निर्णय गरेको हो।
यसरी यो आयोजनामा सरकारैपिच्छे फरक-फरक निर्णय हुँदै आएको छ। अहिले फेरि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार छ। जसले गर्दा सरकारले यो आयोजना आफैं अगाडि बढाउला कि नबढाउला भन्ने आशंका धेरैको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटुवाल भने गेजुवालाई दिएको जिम्मा कानुनसम्मत नभएको र सरकारले आफैं बनाउने निर्णय गरिसकेकाले अब पब्लिक कम्पनी मोडलमा प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन्।
‘भर्खरै नयाँ सरकार आएको छ। अब आवश्यक न्यूनतम बजेट पनि चाँडै आउला। धेरै खर्च भइसकेको छ। अब काम अगाडि बढ्छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
यसअघि बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीबाट खोस्ने सरकारको कदम भारतमुखी भनेर कतिपयले आरोप पनि लगाएका थिए। सरकारपिच्छे फरक निर्णय हुँदा दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धमाथि प्रश्न पनि उठेको थियो।
आयोजनाका लागि ६३ वर्ग किलोमिटरको जलाशय बनाइनेछ। जलाशयको पूर्ण जल सतह ५४० मिटर रहनेछ। त्यस्तै २६३ मिटर अग्लो बाँध बनाइने उल्लेख छ। औसत वार्षिक ३ हजार ३८३ गिगावाट तथा सुख्खा मौसममा ४०४ गिगावाट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान छ। यो आयोजनाको अनुमानित लागत करिब तीन खर्ब रूपैयाँ छ। निर्माण अवधि आठ वर्ष ६ महिना हुने अनुमान छ।
सरकारको २०६९ मंसिर १८ को निर्णयले आयोजना विकास समिति गठन भई समितिले आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको तथा आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तीका लागि जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसैबीच नेपाल सरकारबाट २०७४ वैशाख ७ मा आयोजनाअन्तर्गत समिति विघटन गरी बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाई गठन गरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत राखिएको छ। सुरूमा दुई वर्ष म्याद भएको यो इकाईको प्रत्येक वर्ष म्याद थप हुँदै आएको छ।
पछिल्लो समय सरकारले २०७९ कात्तिक १० सम्म म्याद थप गरेको छ। हालसम्मको कार्य प्रगतिका आधारमा उक्त अवधिमा कार्य सम्पन्न हुने अवस्था नदेखिएको महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
आयोजनाका लागि गोरखा जिल्लाको ३० हजार ७८ र धादिङ जिल्लाको २८ हजार ७५ रोपनी गरी ५८ हजार १५३ रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्ने लक्ष्य छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म ४७ हजार ४४० रोपनी र २०७७/०७८ मा एक हजार ३४४ रोपनी जग्गा गरेर ४८ हजार ७८४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको छ। हालसम्म उक्त जग्गाको ३३ अर्ब ८८ करोड ८३ लाख ८१ हजार रूपैयाँ मुआब्जा भुक्तानी भएको छ। यो बाहेक आयोजनाको प्रमुख काम सुरू हुन सकेको छैन।
आयोजनाका लागि आवश्यक बाँकी जग्गा प्राप्तिको लागि मुआब्जा वितरण सुरू हुन सकेको छैन। जग्गाको स्वामित्व आयोजनाका नाममा आए पनि जग्गा धनीले भोगचलन गरिरहेको पाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
सरकारले जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पछिल्लो समय विश्वभर ऊर्जा संकटको चर्चा चुलिएसँगै सरकारले बुढीगण्डकी जस्ता जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको हो।
यस्ता आयोजनाबाट मुलुकमा हरेक वर्ष हिउँदमा देखिने ऊर्जा संकट व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने विश्वास सरकारको छ। सरकारले यो आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट कर उठाइरहेको छ।
