पुसमा साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीहरूका लागि आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्थाका लागि चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ।
मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षाका लागि ९ बुँदे सुझाव दिने क्रममा चेम्बरले २०८० असाढ मसान्तसम्म साँवा र ब्याजको पुर्नतालिकीकरण गर्नुपर्ने बताएको हो।
यसअघि उत्पन्न तरलता संकटसँगै चर्को ब्याजदरका कारण व्यवसायिक गतिविधी ठप्प प्राय रहेकाले अधिकांश ऋणीहरू समस्यामा परेको चेम्बरको ठहर छ।
मौद्रिक समीक्षामार्फत साँवा र ब्याजदरको पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिए वित्तीय स्थायित्व कायम हुने चेम्बरले जनाएको छ।
बैंक वित्तीय संस्थामा एकल दरको ब्याजदर कायम गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ।
यस्तै, चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा साना ठूला दुबै खाले व्यवसायीलाई समान आधारमा ४० प्रतिशत पुर्याइ उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने समेत चेम्बरले माग गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेस रेटमा लिने प्रिमियममा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म कायम गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ।
राष्ट्र बैंकलाई चेम्बरले दिएको सुझावमा भनिएको छ, 'बेस रेटमा लिने प्रिमियम हाल ०.५ प्रतिशतदेखि ६ प्रतिशतसम्म रहेको छ। सो असमान व्यवस्था हटाई अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्रै बेस रेटमा प्रिमियम कायम गरिनुपर्ने।'
रेमिटेन्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै आउने वातावरण बनाउन आर्कषक प्याकेज ल्याउनु पर्ने समेत चेम्बरले सुझाव दिएको छ।
मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षाका लागि चेम्बरको सुझावः
१.आर्थिक वृद्धि र ब्याजदर सम्वन्धमा-दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने।
२.चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा-चालु पुँजी कर्जा सम्वन्धमा साना ठूला दुबैखाले व्यवसायीलाई समान आधारमा ४० प्रतिशत पु¥याइ उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको आवश्यक्ता अनुसार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने।
३. ब्याजदर सम्बन्धमा-विसं २०७९ पुस भित्रमा सावाँ र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीहरूका लागि विसं २०८० असाढ मसान्तसम्म म्याद थप गरी पुर्नतालिकीकरण गरिनुपर्ने।
४. प्रिमियम सम्वन्धमा-बेस रेटमा लिने प्रिमियम हाल ०.५ प्रतिशतदेखि ६ प्रतिशतसम्म रहेको छ। सो असमान व्यवस्था हटाई अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्रै बेस रेटमा प्रिमियम कायम गरिनुपर्ने।
५. बैंकदर सम्बन्धमा-वित्तीय स्थायीत्वका लागि बैंकदरलाई ५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने।
६. बेस रेट सम्बन्धमा-अर्थतन्त्रका नकारात्मक सूचकहरूलाई सुधार गर्न एवं महँगी वृद्धि नहुने गरी बेस रेट कायम हुनुपर्ने।
७. रेमिटेन्स प्रवर्द्धन सम्बन्धमा-रेमिटेन्सलाई बैकिङ च्यानलबाट मात्रै आउने वातावरण बनाउन आर्कषक प्याकेज ल्याइनुपर्ने।
८.मूल्यांकन सम्बन्धमा–आयात निर्यात हुने वस्तुको मूल्यांकन सम्बन्धी विश्लेषण बैंकिङ क्षेत्रको दायराबाट हटाईनुपर्ने।
९. अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजी सम्बन्धमा-अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन विशेष नीति अवलम्बन गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइनुपर्ने।
