व्यवसायीहरूको अपेक्षा विपरीत राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता बढाउने गरी नीतिगत दर परिवर्तन नगर्ने भएको छ।
शुक्रबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकले अहिले कायम नीतिगत दर नचलाउने संकेत गरेको हो।
'अहिले आयात घटेको छ, रेमिटेन्स आप्रवाह बढेको छ,' एक कार्यकारी निर्देशकले भने, 'आयात पनि उच्च दरमा नहुने हो भने रेमिटेन्स बढ्दै जाँदा बजारमा आफैं तरलता बढ्न थाल्छ, ब्याजदर समेत घट्दै जान्छ।'
उनले यही कारण राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर नचलाउने स्पष्ट पारे। हाल वाणिज्य बैंकहरूसँग दुई खर्ब हाराहारी कर्जा लगानी योग्य पुँजी रहेपनि उनीहरू अलि सचेत भइरहेकोले बजारमा पैसाको प्रवाह नै रोकिएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्।
पैसाको प्रवाह रोकिदा सबैभन्दा धेरै समस्यामा साना व्यवसायीहरू परेको व्यवसायी शेखर गोल्छाले बताए।
उनले भने, 'ठूला बैंकबाट कर्जा लिने व्यवसायीको संख्या १७/१८ लाख मात्रै छ, जबकी लघुवित्त र सहकारीहरूका ऋणी ४०/५० लाखको हाराहारीमा छन्, तर पैसाको प्रवाह रोकिदा सबैभन्दा बढी समस्या साना व्यवसायीलाई परिरहेको छ।'
बैंकबाट बजारमा पैसा पुग्ने गरी लगानी नभएकाले सहकारी, लघुवित्त कम्पनीहरूले लगानी बढाउन सकिरहेका छैनन्।
'हाम्रो लगानीको आधार भनेको बैंकहरूबाट प्राप्त हुने सापटी नै हो, अहिले बैंकहरूबाट कम लगानी भइरहेकोले हामीलाई पनि तरलताको चाप परेको छ,' विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बसन्त राज लम्सालले बताए।
सहकारीहरूबाट यसअघि भएको लगानी समेत जग्गाको कारोबारमा अड्किदा उनीहरूमा पनि तरलताको समस्या देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा थप कुनै संशोधन नगर्ने सम्भावना समेत रहेको छ।
'हामीले कायम यस्तो कर्जाको लागि निश्चित समायावधि दिइसकेका छौं, बजारले यसलाई स्वीकार गरिसकेको छ, त्यसैले अब यसमा थप गर्नुपर्ने केही पनि छैन,' ती कार्यकारी निर्देशकले उल्लेख गरे।
राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरूको कारोबारको आधारमा त्यसको २० देखि ४० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो कर्जा लिइसकेका ऋणीहरूलाई सीमाभन्दा बढी लिएको भए २०८० असारदेखि २०८२ असारसम्म पाँच किस्ताको दरमा समायोजन गर्न समय दिएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा लिएको एकल ग्राहक कर्जा सीमा परिवर्तन नगर्ने समेत संकेत गरेको छ।
लगानीकर्ताहरू भने सेयर बजार सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले नीतिमा केही लचिलो हुने अपेक्षामा छन्।
उनीहरूले एउटा ग्राहकले अधिकतम १२ करोड रूपैयाँसम्म मात्र कर्जा लिन सक्ने व्यवस्थामा संशोधन हुने, बैंकहरूले सेयर धितोमा गरेको कर्जा लगानीको लागि राखिने जोखिम प्रावधान घटाइने अपेक्षा समेत गर्दै आएका छन्।
सेयर धितोमा जारी भएको दुई करोड ५० लाखसम्मको यस्तो कर्जालाई सय प्रतिशत बराबर जोखिम मानेर प्रावधान राख्नु पर्ने र दुई करोड ५० लाखभन्दा माथि भए एक सय ५० प्रतिशतसम्म प्रावधान राख्न पर्ने व्यवस्था छ।
