मलेसियामा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएका कम्पनीमा मात्रै नेपाली श्रमिक पठाउने तयारी भएको छ। नेपालस्थित वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्था (सोसल सेक्युरिटी अर्गनाइजेसन) बीच नेपाली श्रमिकलाई त्यहाँको सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र समेट्ने गरी सम्झौता भइसकेको छ। सोही व्यवस्था कार्यान्वयनको तयारी सुरू भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ।
मलेसियाको सोसल सेक्युरिटी अर्गनाइजेसन (सोक्सो) सँग थप छलफल गरिने र छलफलपछि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था भएका कम्पनीमा मात्रै नेपाली श्रमिक पठाइने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए।
'अब विस्तारै सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था छ/छैन बुझेर मात्रै दूतावासले कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्छ। यसो हुँदा मलेसियामा क्रमशः सम्पूर्ण नेपाली श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छन्,' कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने।
मलेसिया सरकारले १ जनवरी, २०१९ देखि सम्पूर्ण आप्रवासी श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। १ जनवरी, २०२० देखि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्फबाट बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ र मलेसियाका तर्फबाट सोक्सो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दातो डा. मोहम्मद अज्मान विन दातो अजिज मोहम्मदले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। कोरोना महामारी भएकाले कार्यकारी श्रेष्ठले नेपालमै रहेर गत फागुन ४ गते र सोक्सो सिइओ दातोले फागुन १४ गते मलेसियामै रहेर हस्ताक्षर गरेका थिए।
सम्झौता भए पनि कोरोनाका कारण तत्काल नेपालीहरू सोक्सोमा समेट्न नसकिएको बताइएको छ।
बोर्डका अनुसार सोक्सोमा आबद्ध भइसकेपछि श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको १.२५ प्रतिशत बराबर रकम प्रत्येक महिना रोजगारदाताले आफ्नो तर्फबाट सोक्सो कोषमा जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ। श्रमिक सूचिकृत भएपछि करार अवधिभित्र कार्यस्थल दुर्घटनामा परेमा, अंगभंग भएमा तथा बिरामी भए उपचार व्यवस्था सोक्सोले गरिदिन्छ।
सोक्सोमा आबद्ध आप्रवासी श्रमिकले 'इम्प्लोइमेन्ट इन्जुरी स्किम फर फरेन वर्कर्स' योजना अन्तर्गत सामेल हुन पाउँछन्। योजना अन्तर्गत श्रमिकलाई कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना वा कार्यस्थलका कारण कुनै रोग लागे सोवापत तोकिएको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइन्छ।
यो योजनामार्फत स्वास्थ्य, अस्थायी तथा स्थायी अक्षमता र आश्रित सुविधा, निरन्तर उपस्थित भत्ता, अन्त्येष्टि खर्च तथा पुनर्स्थापना सुविधा व्यवस्था छ। उल्लेखित सुविधा कतिपय श्रमिक आफैं तथा श्रमिकका परिवार वा रोजगारदातालाई उपलब्ध हुनेछ।
श्रमिकका हकवालालाई सुविधा उपलब्ध गराउन सोक्सोले परिवारको लगत अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेको छ। अद्यावधिक काम वैदेशिक रोजगार बोर्डको सहयोग तथा दूतावासको समन्वयमा गरिने बोर्डले जनाएको छ।
सोक्सोमा आबद्ध भएपछि मलेसियाका विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत नेपाली श्रमिक दुर्घटनामा वा बिरामी परेमा निःशुल्क उपचार सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। यो सुविधा पाउन श्रमिकले मेडिकल रिपोर्ट, परिचय पत्रको प्रतिलिपिसहित दुर्घटना रिपोर्ट फारम भरेर सोक्सो कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ।
कम्पनी जाने वा फर्कने क्रममा दुर्घटना भएको अवस्थामा प्रहरी रिपोर्ट र आवतजावत हुँदा प्रयोग भएको नक्सा पेश गर्नुपर्नेछ। कार्यस्थलका कारण रोगबाट पीडित भएका श्रमिकले सोक्सोसँग आबद्ध प्यानल क्लिनिक, सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार सुविधा पाउँछन्।
पूर्ण रूपमा अक्षमता भएका वा निरन्तर हेरचाह आवश्यकता पर्ने गरी अंगभंग भएका श्रमिकले भत्ता पाउँछन्। उनीहरूको हकमा तोकिएको मेडिकल रिपोर्ट तथा बोर्डको सिफारिस समेतका आधारमा निरन्तर भत्ता पाउने व्यवस्था छ।
श्रमिक दुर्घटनामा परी स्थायी रूपमा आयआर्जन गर्न अक्षम भए निजले आफ्नो दैनिक तलबको ९० प्रतिशत बराबर रकम भत्ता पाउँछन्। अस्थायी रूपमा काम गर्न अक्षमले आयआर्जन तोकिएका शर्तका अधीनमा रही पारिश्रमिकको ८० प्रतिशतसम्म पाउने व्यवस्था छ।
श्रमिकको मृत्यु भएमा मलेसियामै वा नेपालमा अत्येष्टि गर्न दाहसंस्कार खर्च सोक्सोले उपलब्ध गराउँछ। आश्रित सुविधा अन्तर्गत कुनै श्रमिकको तोकिए बमोजिम कामको सन्दर्भमा मृत्यु भए निजका श्रीमान वा श्रीमतीले आजीवन दैनिक तलबको ६० प्रतिशत रकम पाउने व्यवस्था छ।
मृतकका सन्तानले भने २१ वर्षको उमेरसम्म आमा वा बुबा दुईमध्ये एकजना जिवितै रहेको अवस्थामा ४० प्रतिशतका दरले भत्ता पाउनेछन्। आमाबुबा दुवैको मृत्यु भएको अवस्थामा २१ वर्षको उमेरसम्म दैनिक तलबको ६० प्रतिशत रकम सोक्सोले उपलब्ध गराउँछ।
अविवाहित भए वा श्रीमान, श्रीमती, छोरा, छोरी नभएमा बाबुआमा, दाजुभाइ वा हजुरबुवा-हजुरआमाले दैनिक तलबको ३० देखि ४० प्रतिशत रकम आजीवन प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई सोक्सोमा आबद्ध गराउने विषय दुई वर्ष अगाडिदेखि नै उठिरहेको थियो। तर दुई देशका सरकारबीच विस्तृत छलफल हुन नसक्दा समझदारी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। अथक प्रयासपछि सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ढिला नै भए पनि सम्झौता गर्न सफल भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन्।
'यो श्रमिकहरूका लागि निकै महत्वपूर्ण दस्तावेज हो। दुई वर्षदेखिको प्रयास सफल भएको छ,' श्रेष्ठ भन्छन्।
