सरकारले विदेशी मुद्रा सिफारिसमा रोक लगाएको भन्दै निजी क्षेत्रको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले आपत्ति जनाएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अपस्ट्रिम प्रोभाइडर्स जस्ता कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न पूर्ण रूपमा बन्द गरेको भन्दै सेवा प्रदायक संघले असन्तुष्टि जनाएको हो।
शनिबार प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट बन्द भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्।
कम्पनीले विगत ६ महिनादेखि भुक्तानी गर्न नसक्दा आगामी हप्ताबाट देशभर इन्टरनेट बन्द हुने स्थिति आएको अध्यक्ष पराजुलीले बताए।
‘विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न पूर्ण रूपमा बन्द गरेको र गर्न लगाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसकारण उक्त कम्पनीलाई विगत ६ महिनादेखि भुक्तानी गर्न नसक्दा आगामी हप्ताबाट देशभर इन्टरनेट बन्द हुने स्थिति आएको छ।’
राज्यकै विभिन्न निकायहरूले इन्टरनेट बन्द गराउने उद्देश्यले निरन्तर लागिरहेको संघको ठहर छ।
विगत ६ महिनादेखि इन्टरनेट र निजी क्षेत्रलाई सिध्याउने गतिविधि भइरहेको भन्दै इन्टरनेट अवरोध भएमा आफूहरूले त्यसको जिम्मेवारी नलिने बताएका छन्।
‘अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा, मानवअधिकार भित्र पर्ने इन्टरनेट बन्द गर्ने, निजी क्षेत्रको अस्तित्व तथा लगानीलाई दुरूत्साहित गरी सिध्याउन खोज्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै अहिलेको समय (चुनावको समयमा) इन्टरनेट बन्द हुन गएमा यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संघले वैशाख १९ गते मनाइने राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस पनि नमनाउने घोषणा गरेको छ।
