दैलेखको महाबु गाउँपालिकामा अस्पताल निर्माणका बेला स्थानीयवासीका अनेकौं सपना थिए। अस्पताल बन्छ, डाक्टर आउँछन् र आफ्नै गाउँठाउँमा राम्रो उपचार पाउने आश थियो महाबुका वासिन्दाको। गाउँपालिकामै १० श्ययाको अस्पताल बन्यो।
अस्पताल सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले आवश्यक चिकित्सकसहित तीन स्वास्थ्यकर्मीको दर्खास्त आह्वान गर्यो। बिडम्वना अन्य दुई पदका लागि दर्खास्त परे पनि डाक्टर लागि निवेदन परेन। डाक्टरको निवेदन नपरेपछि गाउँपालिकाले अन्य दुई पदका लागि परीक्षासमेत स्थगन गरेको छ। चिकित्सकको दर्खास्त नपरेपछि महाबु अस्पताल सञ्चालन अन्योलमा परेको हुँदा स्थानीयवासीको उपचार गराउने सपना अधुरै रहेको छ। ‘अस्पताल बनाउँदा हामी जति खुशी भएका थियौं, डाक्टर नआउने भनेपछि हामी त्यति नै दुःखी भएका छौँ। पैसा नहुँदा टाढा उपचार गर्न जान नसकिने गाउँमै डाक्टर आएमा उपचार गरौँला भनेका थियौँ तर अझै समय कुर्नु पर्ने हो डाक्टरको मुख हेर्न’, स्थानीयवासी लवराज विकले भने।
विक मात्र होइन, सोही गाउँपालिकाका अधिकांश स्थानीय बासिन्दाको सपना अधुरै छ। घरआँगनमै डाक्टर आउलान् र उपचार गरौँला भन्ने चाहना तत्कालका लागि पूरा नहुने भएको छ। ‘सरकारले जसरी पनि अस्पतालमा डाक्टर पठाउला भन्ने आशा गरेका छौँ’, स्थानीयवासी अमृत पाण्डेले भने। दर्खास्त आह्वान गर्दासमेत चिकित्सकको निवदेन नआएपछि महाबुको अस्पताल सञ्चालन अन्योलमा परेको छ।
महाबु गाउँपालिकाले कोभिड–१९ अस्थायी अस्पताल तथा १० श्यया अस्पताल सञ्चालनका लागि २०७७ कात्तिक १८ गते चिकित्सकसहित तीन पदका लागि दर्खास्त आह्वान गरेको थियो। करार नियुक्ति गर्ने गरी मेडिकल अधिकृत आठौँ तह, स्टाफ नर्स सहायक पाचौँ तह र हेल्थ असिस्टेन्ट सहायक पाँचौँ तहका लागि दर्खास्त आह्वान गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तबहादुर मल्लले बताए। ‘अधिकृतका लागि कुनै पनि निवेदन नपरेपछि अन्य पदको समेत छनोट गरिएको छैन’, अधिकृत मल्लले भने। स्टाफ नर्स र स्वास्थ्य सहायकमा भने केही निवेदन परेका छन्।
अस्पतालमा आवश्यक सम्पूर्ण संरचना तयारी गरिएको अवस्थामा जनशक्ति अभाव हुँदा अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाहीले बताए। ‘अस्पतालका लागि चाहिने स्तरीय ल्याब, श्यया, उपकरण, भवनलगायतका सम्पूर्ण संरचना तयारी अवस्थामा छ। ‘मेडिकल अधिकृतका लागि उचित सेवा सुविधासहित अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्दा समेत दर्खास्त परेन’, अध्यक्ष शाहीले थपे, ‘मेडिकल अधिकृतले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा दिन तयार छौँ।’ रासस
