नेपालमा उत्पादित बिजुलीको बजार फराकिलो हुन नसकिरहेको अवस्थामा ब्यापार बढाउन निजी क्षेत्रले अग्रसरता लिएको छ।
उत्पादनको तुलनामा खपत बढ्न नसकेपछि बिजुली उत्पादनमा लगानी गरिरहेका प्रबर्द्धकहरु आफै व्यापारका लागि कस्सिएका छन्।
बिजुलीको अन्तरदेशीय व्यापारका लागि १३ जना प्रबर्द्धक मिलेर कम्पनी बनाएर उनीहरुले पहल गरिसकेका छन्।
उनीहरुले नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनि लिमिटेड दर्ता गरी पहल गरेका हुन्।
आजभन्दा डेढ वर्ष पहिले नै कम्पनी दर्ता गरेर ब्यापार विस्तारका लागि भारत तथा बांगलादेशका व्यापारीसँग डिल पनि गरिसकिएको प्रबर्द्धक मध्येका एक स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका महासचिव आशिष गर्गले जानकारी दिए।
‘हामी आफैले भारत र बांगलादेशका सरकारी निकाय र त्यहाँका निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर ६ सय मेगावाटको तमोर बेसिनमा बन्ने चारओटा आयोजको बिजुली बेच्नका लागि एक प्रकारको समान बुझाइ निर्माण गरेका थियौं। त्यो कुरा नेपाल सरकारले अस्वीकृत गरेको छ’ उनले भने।
सरकारले कानूनी संरचना नभएको भन्दै उक्त कम्पनीलाई लाइसेन्स पनि दिएको छैन।
नेपालमा तत्काल १/२ वर्षसम्म बिजुलीको खपत बढ्ने सम्भावना नभएको तर निर्माणाधिन आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खेर जाने अवस्था आएकाले प्रबर्द्धकहरु आफै अगाडि सर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
हाल नेपालमा जडित क्षमता १३ सय मेगावाट पुगेको छ। तर माग भने लकडाउन अघि पनि १२ सय भन्दा बढी रहेको थिएन।
‘सरकारले बिजुलीको खपत बढाउनेगरी कुनै उत्प्रेरणा ल्याएको छैन। त्यसैले घरायासी प्रयोग बढ्ने सम्भावना तत्काल छैन। औद्योगिक खपत पनि छिटै बृद्धि हुने सम्भावना नै हुँदैन। त्यसैले हामीले बिदेशमा बिजुली बिक्री त गर्नैपर्छ’ उनले भने’यसका लागि विद्युत प्राधिकरणकोमात्र भर परेर हुँदैन।‘
पछिल्लो समय कुनै पनि विदेशी लगानीका आयोजना नयाँ सुरु नभएको, स्वदेशी लगानीकर्ताहरु पनि आकर्षित नभएको र बैंकहरुले पनि ऋण दिन कन्जुस्याइ गरिरहेको एउटै कारण बजार नहुनु बुझेको निजी क्षेत्रले आफ्नै पहलमा बजार निर्माणका प्रयास गरेको छ।
गएको वर्ष नेपालमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पाद संघले काठमाडौंमा बांगलादेश, भुटानका उर्जामन्त्रीलाई नेपाल ल्याएको थियो। भारतीय उर्जामन्त्रालयका अधिकारी पनि सम्मिलित उक्त फोरमा नेपालका उर्जामन्त्रीले छलफल गरेका थिए।
‘हामी आफैले अग्रसरता लिएको त्यही प्रमाण हो। हामी ब्यापार पनि गर्न सक्छौ। फरक केमात्र हो भने सरकारले जिटुटी मोडलबाट गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्छ हामी बिटुबी मोडलबाट हुने काम गर्छौ’उनले भने।
नयाँ विद्युत विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा प्रवेश गराउने प्रस्ताव
प्रस्तावित विद्युत विधेयकले बिजुलीको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएर संसादमा दर्ता भइसकेको यो विध्येयकले बिजुलीलाई अन्य उपभोग्य वस्तु सरह मान्दै यसको व्यापार विनिमयलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने प्रस्ताव गरेको छ।
यसअघिकै कानूनी व्यवस्थामा पनि बिजुलीको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रतिबन्ध नलगाइएको भएपनि अनुमतिका लागि निकै कडा शर्तहरु राखिएको थियो।
'त्यस्तै व्यवस्थाका कारण निजी क्षेत्रलाई अनुमति लिन असम्भव जस्तै थियो' स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका महासचिव तथा उर्जा उत्पादक आशिष गर्गले भने।
अहिलेसम्म नेपालमा बिजुलीको प्रसारण तथा व्यापारमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरणकोमात्र उपस्थिति छ।
प्रस्तावित विध्येयकले भने बिजुलीको उत्पादनदेखि ग्राहस्थ सेवासम्मको गतिविधिमा अनुमति लिएर सबैलाई अवसर खुला गरिदिएको छ।
नयाँ प्रस्तावले विशेषगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार हटाउने छ।
अन्य बस्तु विनिमय सरह माग र आपूर्तिको आधारमा विद्युतको व्यापार गर्न सकिने मान्यता र अवधारणाको विकास भएको र अन्य देशमा विद्युत व्यापार सम्बन्धी प्रणालीको विकास भइसकेकाले सोहीअनुसार नेपालमा पनि व्यापारलाई प्रबर्द्धन र सहज बनाउन नयाँ प्रस्ताव गरिएको सरकारले प्रष्ट पारेको छ।
व्यापार गर्नका लागि अनुमति लिनुपर्ने छ। यस्तो अनुमति भने सरकारले औचित्यको आधारमा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। आन्तरिक र अन्तरदेशीय व्यापार तथा ग्राहस्थ सेवाका लागि पनि अनुमति पाउने छन्।
बिजुलीको व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशबाट अहिलेको निराशा तथा अनिश्चिता कम हुने गर्गको भनाइ छ।
'अहिलेको अवस्थामा सरकारले सबथोक गरिदिएपछि मात्र हामीले उत्पादन गर्दै गरेको बिजुली के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। तर हामी आफै पनि व्यापारमा सहभागी भयौ भने हाम्रो बजार आफै खोज्न सक्छौ' उनले भने।
निजी क्षेत्रले उत्साह देखाएपनि विशेषगरी अन्तरदेशीय व्यापारका लागि कुटनीतिक तहको सम्झौता आवश्यक पर्छ। पहिलो ढोका सरकार आफैले नखोलिदिएसम्म निजी क्षेत्र आफैले गर्ने सम्भावना भने हुँदैन।
सरकारले सरकारी स्तरमा कानूनी समस्या हल गरिदिएपछि निजी क्षेत्रले त्यहाँ व्यापारिक दृष्टिकोणबाट आफ्नो बजार खोज्ने,मोलमोलालइ गर्ने जस्ता कामहरु हुने भएकाले द्रुत गतिमा काम हुने उनको विश्वास छ।
'यदि व्यापारको एकाधिकार सरकारी तहमामात्र सिमित भयो भने त्यहाँ धेरै औपचारिकता हुन्छ। भारतमा रहेका व्यापारिक कम्पनीसँग यहाँको सरकारी कम्पनीको डिल व्यावसायिक लाभ हानीका हिसाबलेमात्र सम्भव हुन्न। फरक लेयर उत्पन्न हुन्छ। यस्तोमा निजी क्षेत्र भयो भने समान हुन्छ। दुवैतिरबाट व्यापारिक सोचमात्र हुन्छ। तर सरकारी तहबाट हुँदा फरक हुन्छ' उनले भने।
