नेपालमा अहिलेसम्म सवारीसाधनको जाँच मानिसले (म्यानुअल) गर्दै आएकामा अब उपकरणका माध्यमबाट गरिने भएको छ।
टेकुस्थित भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टरले झण्डै एक दशक पहिले जडान गरेको उपकरण प्रयोगमा ल्याएर परीक्षण गर्न लागेको हो।
सरकारले सो उपकरण झण्डै रु तीन करोडमा खरिद गरेको थियो। उपकरण प्रयोगमा आउन नसक्दा थन्किएको थियो भने सवारीसाधनको हेरेरमात्रै परीक्षण हुँदै आएको केन्द्रका प्रमुख मणिराम भुसालले बताए।
उनकाअनुसार उपकरण प्रयोगमा ल्याउनका लागि केही समय पहिले निर्माण कम्पनीसँग छलफल गरिएको थियो।
निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि केही महिना पहिले बोलाइएको सेन्टरका प्रमुख भुसालले बताए।
उनका अनुसार चिनियाँ निर्माण कम्पनीका मुख्य इञ्जिनियर लगायतको टोलीले उपकरणको अवस्था हेरेर मर्मत गर्न सकिने सल्लाह दिएको थियो।
‘टोङ्ली इक्युपमेन्ट प्रालिका प्राविधिकले सेन्सर लगायतका कतिपय मेकानिकल सामान फेर्नुपर्छ भनेको थियो’, उनले भने, ‘काम लाग्ने सामान राखेर काम नगर्ने साना भाग फेरेर सञ्चालनमा ल्याइनेछ।’
निर्माण कम्पनीकै सल्लाहअनुसार मर्मतका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको उनले बताए।
‘सेन्टरले आगामी दुई तीन महिनामा चलाउने योजनाका साथ काम अघि बढाएको छ, सो मर्मतका लागि ४८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ’, उनले भने। स्थानीय निर्माण कम्पनीले निर्माण कम्पनीसँगको समन्वयमा काम गर्ने उनले जानकारी दिए।
भुसालले भने, ‘निर्माण कम्पनीले साना–साना काम गर्दैन, त्यसैले नेपाली कम्पनीले सामान्य मर्मत गर्छ भने मुख्य काम निर्माण कम्पनीले गर्नेछ।’
उपकरणबाटै सवारीसाधनको स्वस्थता परीक्षणका लागि सरकारले आव २०६६/६७ को बजेटमा गरेको व्यवस्थानुसार विसं २०६८ मा सवारीसाधनको अवस्था परीक्षण गर्ने उपकरण खरिद गरेको थियो।
सेन्टरमा ठूला र साना सवारी साधनका लागि छुट्टाछुट्टै लेन छन्। कुनै पनि सवारीसाधन लेनमा प्रवेश गरेपछि त्यसको कुन–कुन भागको अवस्था कस्तो छ भनी कम्प्युटरमा नै देखिने उनले बताए।
उनले भने, ‘मर्मतपछि दुवै लेन सञ्चालनमा आउने छन्।’
प्रमुख भुसालका अनुसार उपकरण जडान भएर लामो समयसम्म थन्किएकाले विभिन्न पार्ट र कम्प्युटरमा समस्या आएको छ।
उपकरण निर्माण गर्ने कम्पनीलाई खरिद गर्ने ठेकेदार कम्पनीले पूरै रकम नदिएकाले हस्तान्तरण नै भएको नभएको बताइएको छ। त्यतिबेला फिनिसिङको काम र सफ्टवेयरको काम नगरी निर्माण कम्पनीले छाडेको सेन्टरले जनाएको छ।
मान्छेले हेरेर गरिने परीक्षण भरपर्दाे नहुने भएकाले वैज्ञानिक रूपमा परीक्षण गर्न उपकरण प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको सेन्टरका प्रमुख भुसालले बताए। सवारीसाधनको छ/छ महिनामा जाँचपास हुने गरे पनि अहिलेसम्म परीक्षण झारो टार्ने किसिमको मात्रै रहेको छ।
आँखाले हेरेर जाँच गरिँदा सवारीसाधनको वास्तविक अवस्था जानकारी नहुने प्रमुख भुसालको भनाइ छ।
सो उपकरण सञ्चालनमा आएपछि साना र ठूला दुवै खालका सवारीसाधन आ–आफ्नो लेनमा एउटाबाट छिरेर अर्काे दिशाबाट निस्कँदा कम्प्युटरमा नै कुन/कुन भागको अवस्था कस्तो छ भनी जानकारी पाइनेछ।
सवारीसाधन पास भए उसले प्रमाणपत्र पाउने र फेल भएमा पुनर्मर्मत गरेर ल्याएर अवस्था ठिक भएपछि मात्रै प्रमाणपत्र पाउने सेन्टरले जनाएको छ।
सो उपकरण प्रयोगमा आएपछि ब्रेक रोलर, सस्पेन्सन, साइट क्लिक, हर्न, लाइट लगायतका कुरा परीक्षण हुनेछ।
अगाडि र पछाडिको पाङ्ग्रामा कति भार हुनुपर्ने, सवारीको क्षमतानुसार भार बोक्दा ब्रेकले काम गर्छ वा गर्दैन, प्राविधिक जाँच, सस्पेन्सन (पाङ्ग्राको साइड स्लिप), हर्नको अवस्था, हेडलाइट लगायतको समेत यसमा परीक्षण हुनेछ।
हलुका सवारीलाई उचालेर माथिल्लो भागमा पुर्याएर र गह्रौँ सवारीसाधन भइरहेकै स्थानमा तल्लो तलामा प्राविधिक गएर च्यासिस लगायतका भाग हेर्ने गर्छन्।
संविधानले यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार गरी तीनै तहलाई दिएको छ।
पालिकाभित्र चल्ने सवारीसाधन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित पालिका, अन्तरपालिका चल्ने सवारीसाधनको प्रदेश सरकार र अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो।
सेन्टरलाई अन्तरप्रदेश चल्ने गाडीको जाँचपास, स्तर कायम, प्रदूषण जाँच र रुट अनुमति समेतको जिम्मेवारी दिइएको छ।
