योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्ता संख्या बढ्न थालेको छ। बजेटयता कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाता तथा श्रमिक संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको कोषले जनाएको छ।
गत जेठ १२ गतेको तथ्यांक अनुसार कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिक संख्या मुश्किलले दुई लाख चार हजार नौ सय ६८ पुगेको थियो। त्यस्तै १३ हजार ८ सय ८७ रोजगारदाता कोषमा आबद्ध थिए।
त्यसयता असार ३ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा कोषमा आबद्ध हुनेको संख्या बढेको छ। यी २२ दिनमा मात्रै चालीस हजार छ सय १४ जना श्रमिक र पाँच सय ७९ रोजगारदाता कोषमा थपिएका छन्।
योसँगै बिहीबारसम्म कोषमा कुल दुई लाख ४५ हजार ५ सय ८२ श्रमिक र १४ हजार ४ सय ६६ रोजगारदाता आबद्ध भएका छन्। आबद्ध हुनेमा सबभन्दा बढी बागमती प्रदेशका छन् भने सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका।
- बागमती प्रदेशः नौ हजार ३१ रोजगारदाता, एक लाख ८३ हजार ८ सय ९७ श्रमिक।
- प्रदेश नम्बर एकः एक हजार ८ सय ६० रोजगारदाता, २५ हजार २ सय ६१ श्रमिक।
- प्रदेश दुईः छ सय ८ रोजगारदाता, १५ हजार ९ सय २१ श्रमिक।
- लुम्बिनी प्रदेशः एक हजार २ सय ५५ रोजगारदाता, ९ हजार ४ सय ६४ श्रमिक।
- सूदुरपश्चिम प्रदेशः एक सय ८८ रोजगारदाता, ८ सय ९२ श्रमिक।
- कर्णाली प्रदेशः १६९ रोजगारदाता, ५ सय ९२ श्रमिक।
२०७५ मंसिर ११ गतेदेखि औपचारिक रूपमा सुरू यो योजनामा लामो समयसम्म पनि श्रमिक तथा रोजगारदाता आकर्षित हुन सकेका थिएनन्। अनिवार्य भनिए पनि कोषका केही व्यवस्थाप्रति लक्षित वर्गकै असन्तुष्टि थियो।
यो समस्या समाधान गर्न कोषले कार्यविधि संशोधन गर्यो। संशोधित कार्यविधिमा २०७८ असार मसान्तभित्र योगदान सुरू गर्ने योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण योजना अन्तर्गतको २० प्रतिशत रकम अवकाश सुविधा योजनामा हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सो रकम उनीहरूले अवकाश पाएपछि वा जागिरबाट अलग भएपछि निकाल्न पाउँछन्। जसकारण असार मसान्त अगावै कोषमा सूचीकृत हुनेको संख्या बढेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी बताउँछन्।
योगदानकर्ता बढ्नुको अर्को कारण आव २०७८/०७९ बजेटमा भएको व्यवस्था पनि भएको कोषको विश्वास छ। कोषमा वैशाखदेखि नै आबद्ध हुँदा जेठ र असार, दुई महिनाको योगदान रकम सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था यसपालिको बजेटमा छ।
त्यस्तै कोषमा आबद्ध नभएका श्रमिकको सुविधावापतको रकम रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने नियमले पनि योगदानकर्ता संख्या बढाउन मद्दत गरेको छ।
केही समयअगाडि कोषले ग्लोबल आइएमई र सनराइन बैंकलाई श्रमिकको सुविधावापतको रकम दिन निर्देशन दिएको थियो। ती बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको मृत्यु भएपछि मृतकका आश्रित परिवारले योजनाबापतको सुविधा माग गर्दै कोषमा निवेदन दिएका थिए। निवेदनपछि ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम कोषले सुविधावापतको सबै रकम बेहोर्न बैंकलाई निर्देशन दिएको हो।
कोषमा सूचीकृत श्रमिकले योजनामा व्यवस्था गरिएका सेवासुविधा कोषबाटै पाउँछन्। तर तोकिएको समयमा सूचीकरण नभए वा सूचीकरण नगराए श्रमिकको रोजगारसम्बन्धी अवस्थामा कुनै घटना भए, ऐनअनुसार उपलब्ध हुने सुविधा रोजगारदाता स्वयंले बेहोर्नुपर्छ।
सोही व्यवस्थाअनुसार ग्लोबल आइएमईले मृतक कर्मचारीका परिवारलाई एक करोड, ५१ लाख १९ हजार पाँच सय ८६ रूपैयाँ तीन महिनाभित्र भुक्तानी दिनुपर्ने भएको छ। त्यस्तै सनराइजले ४३ लाख ३४ हजार २ सय रूपैयाँ उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
उक्त घटनापछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँगै समग्र निजी क्षेत्रमा निकै ठूलो हलचल मच्चियो। कोषमा सूचीकृत नगराएको अवस्थामा स्वयंले ठूलो रकम बेहोर्नुपर्ने देखिएपछि सूचीकृत हुने संख्या बढेको प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए।
'पछिल्लो समय कोषमा बैंकहरू पनि आबद्ध हुन थाल्नुभएको छ,' प्रवक्ता पन्थीले भने, 'खास गरी वाणिज्य तथा विकास बैंक तथा कर्मचारीहरू आबद्ध हुने क्रम बढेको छ।'
कोषका सूचना अधिकारी रोशन कोजुका अनुसार हालसम्म बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका १५ हजार ४ सय ३३ कर्मचारी मा आबद्ध भएका छन्।
जसमाः
- कर्पोरेट क्षेत्रः ९ सय २१ रोजगारदाता र तिनमा आबद्ध पाँच हजार पाँच सय १८ कर्मचारी।
- बीमा कम्पनीः ३४ रोजगारदाता र तीन हजार पाँच सय २० कर्मचारी।
- माइक्रो फाइनान्सः ४० रोजगारदाता र दुई हजार ९४ कर्मचारी।
- फाइनान्सियल इन्टरमेडिएसनः ३२ रोजगारदाता र सात सय ३६ कर्मचारी।
- वाणिज्य बैंकः ११ रोजगारदाता र दुई हजार दुई सय ४० कर्मचारी।
- मनिट्रान्सफरः १६ रोजगारदाता र दुई सय ११ कर्मचारी।
- इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीः २४ रोजगारदाता र चार सय १३ कर्मचारी।
- फाइनान्सः १० रोजगारदाता र ५ सय ४७ कर्मचारी।
- क्यापिटल मार्केटः ५२ रोजगारदाता तथा १ सय ५४ कर्मचारी।
कोषका अनुसार तीन वटा विकास बैंकहरू पनि सूचीकृत भएका छन्।
तर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका अधिकांश कर्मचारी अझै पनि कोषका योजनासँग सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। खाईपाई आएको सेवासुविधा कटौती हुने भन्दै नेपाल वित्तीय कर्मचारी संघ कोषमा नजाने अडान राख्दै आएको छ।
श्रम ऐन २०७४ को दफा १७८ को उपदफा ३ ले श्रमिक/कर्मचारीको सेवासुविधाको सुरक्षाको कानुनी प्रत्याभूति गरिसकेकाले कोषमा आबद्ध हुँदा खाइपाइ आएको सेवासुविधा नघट्ने कोषले जनाएको छ।
कोषमा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत (११ प्रतिशत श्रमिकका तर्फबाट र २० प्रतिशत रोजगारदाताका तर्फबाट) मासिक जम्मा गर्नुपर्छ। जम्मा भएको ३१ प्रतिशत रकम विभिन्न योजनाअन्तर्गत बाँडफाँट हुन्छ।
योगदान रकमको सबभन्दा बढी हिस्सा २८.३३ प्रतिशत रकम बृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत जम्मा हुन्छ। जसमध्ये २० प्रतिशत रकम निवृत्तिभरण (पेन्सन) योजनाअन्तर्गत रहन्छ भने बाँकी ८.३३ प्रतिशत अवकाश योजनामा जम्मा हुन्छ। त्यस्तै १.४ प्रतिशत रकम दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत जम्मा हुन्छ। औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाका लागि एक प्रतिशत र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत ०.२७ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ।
के–के सुविधा पाइन्छ?
औषधि–उपचार तथा स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाः
यो सुविधाका लागि कोषमा नियमित तीन महिना योगदान गरेको हुनुपर्छ। यो योजनाअन्तर्गत औषधि-उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने योगदानकर्तालाई वार्षिक एक लाख रूपैयाँसम्म कोषले उपलब्ध गराउँछ।
सामान्य बिरामी भई औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्थामा वार्षिक २५ हजार रूपैयाँसम्म कोषले प्रदान गर्छ। कुल दावीको २० प्रतिशत रकम भने श्रमिकले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गत पुरुष योगदानकर्ताको पत्नी वा महिला योगदानकर्ता गर्भवती भई नियमित गर्भ परीक्षण गराउँदाको खर्च, अस्पताल भर्ना भई प्रसूति सम्बन्धी शल्यक्रिया वा उपचार गराउँदाको खर्च, अस्पतालमा सुत्केरी हुँदाको खर्च, सुत्केरी भएको छ हप्ता सम्मको सुत्केरीसँग सम्बन्धित उपचार खर्च तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार वापतको खर्च कोषले बेहोर्छ।
प्रसूति स्याहारका लागि प्रति शिशु एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। सो रकम २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्म भएको अवस्थामा समेत पाइन्छ। पति र पत्नी दुवै योगदानकर्ता भएको अवस्थामा भने कुनै एक जनाले मात्र यस्तो सुविधा दावी गर्नुपर्ने कोषले जनाएको छ।
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाः
यसअन्तर्गत योगदानकर्ता रोजगारीजन्य (कार्यस्थल) दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च पाइन्छ। रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी उपचार गराउँदा सम्बन्धित रोजगारदाता वा योगदानकर्ता वा निजको परिवारको सदस्यले सात दिनभित्र कोषलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
जानकारी नगराई कोषसँग सम्झौता भएको अस्पताल बाहेक अन्य अस्पतालमा रोजगारीजन्य दुर्घटनामा उपचार गराएकोमा त्यस्तो उपचारवापत सात लाख रूपैयाँभन्दा बढीको खर्च कोषले नबेहोर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। रोजगारीजन्य बाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले सात लाख रूपैयाँसम्मको मात्र उपचार खर्च बेहोर्छ।
तर अन्य बीमा प्रणालीबाट सात लाख वा सोभन्दा बढी सुविधा पाउने अवस्थामा कोषले कुनै खर्च बेहोर्ने छैन। सोभन्दा कम सुविधा पाउने भए बाँकी रकमको हदसम्म कोषले बेहोर्ने उल्लेख छ।
कार्यस्थल दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगको कारण अस्थायी पूर्ण अक्षमता भएको योगदानकर्ताले निजले खाइपाइ आएको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रूपमा काममा नफर्किँदासम्म पाउनेछन्।
कार्यस्थल दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण स्थायी अक्षमता भएको योगदानकर्ताको अक्षमताको अनुपातमा श्रमिकले खाइपाइ आएको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत बराबर रकमलाई शतप्रतिशत मानी निजको अक्षमता प्रतिशतका आधारमा जीवनभर निवृत्तिभरण सुविधावापत मासिक रूपमा कोषले प्रदान गर्छ।
पूर्ण अक्षमता भएको योगदानकर्ता जीवित रहुञ्जेल हेरचाह गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई योगदानकर्ताले खाइपाइ आएको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत बराबर रकम मासिक रूपमा उपलब्ध गराउँछ। यो सुविधा कोषमा सूचीकरण भइ कोषले योगदान रकम लिन सुरू गरेको मितिबाट लागू हुन्छ।
आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाः
जुनसुकै कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा पति वा पत्नीले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतको दरले जीवनभर निवृत्तिभरण पाउँछन्।
मृतक योगदानकर्ताको अठार वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्तान भएमा सो उमेर पूरा नभएसम्म शैक्षिकवृत्ति बापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको चालीस प्रतिशत रकम मासिक रूपमा पाउँछन्। एकभन्दा बढी सन्तान सुविधा पाउने अवस्थाका भए बढीमा दुई सन्तानलाई आधारभूत पारिश्रमिकको चालीस प्रतिशत रकम दामासाहीले प्रदान गरिनेछ।
कुनै सन्तान निरन्तर अध्ययनरत रहे त्यस्तो सुविधा एक्काइस वर्ष पूरा नभएसम्म प्रदान गर्न सकिने कोषले जनाएको छ। तर निजको बिहे भए वा अध्ययन पूरा भए त्यस्तो सुविधा प्रदान गरिँदैन।
योगदानकर्ताको पति, पत्नी, छोरा वा छोरी नभएको अवस्थामा आश्रित आमाबुबाले सुविधा पाउँछन्। उनीहरूलाई कोषले योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत रकम निजहरूको जीवनभर मासिक रूपमा प्रदान गर्छ। आमाबाबु दुवै जीवित भए दुवैलाई दामासाहीले सुविधा दिइन्छ। यी सुविधा कोषमा सूचीकरण भइ कोषले योगदान लिन सुरू गरेको मितिबाट पाइन्छ।
वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाः
यो योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण योजना र अवकाश सुविधा पाउँछन्। २०७८ साउन एक गते वा सोभन्दापछि कोषमा योगदान सुरू गर्ने सबै योगदानकर्ता निवृत्तिभरण योजनामा समावेश हुनेछन्।
निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न योगदानकर्ताको उमेर साठी वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १८० महिना योगदान गरेको हुनुपर्छ। योगदानकर्ताले १८० महिनाको योगदान नगर्दै साठी वर्ष उमेर पुरा भएमा निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कुल योगदान रकम एकमुस्ट पाउने व्यवस्था छ। वा सो रकमलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निजको जीवनभर निवृत्तिभरण पनि लिन सक्छन्।
२०७८ असार मसान्त अगाडि कोषमा सूचीकरण भएका श्रमिक अवकाश योजनामा समावेश हुन्छन्। यो सुविधा अन्तर्गत जम्मा भएको रकम र सो रकममा प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने रकम योगदानकर्ता अवकाश हुँदा वा निजको रोजगारी अन्त्य भएको अवस्थामा एकमुस्ट पाइन्छ। योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा हकवालाले भुक्तानी पाउँछन्।
त्यस्तै कोषमा जम्मा भएको रकमबाट तीन वर्ष लगातार योगदान गर्नेले यो सुविधाअन्तर्गत जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी लिन पाउने व्यवस्था छ।
