फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टवेलले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको पनि सात वर्ष भयो।
आयोजनाले कहिल्यै गति लिन सकेन। घरखेत छाड्न तयार भएका आयोजना प्रभावितलाई पनि परियोजना अगाडि बढ्न नसक्दा चिन्ताले सताएको छ। फ्रान्सेली कम्पनीले सन् २०१४ मा नै डिपिआर तयार पारेको हो।
सरकारले परियोजनाको ढाँचा टुंगो लगाउन नसक्दा कुनै मूर्त आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन।
हरेक जसो सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आयोजनाको नाम समावेश गरे पनि काम हुन नसकेपछि सबभन्दा बढी पीर स्थानीयबासीलाई परेको छ।
सोही समस्याको समाधान गर्ने ध्येयका साथ आयोजना प्रभावितले सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीसँग भेटवार्ता गरी समस्या समाधान गरिदिन र शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका छन्।
प्रसंग हो, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अघिल्ला वर्षहरू जस्तै यस वर्ष पनि कुनै परिवर्तन भएको छैन। कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजना प्रभावितले पटक पटक समस्या समाधानका लागि अनुरोध गरे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
आइतबार उनीहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरी तत्काल आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका थिए।
सोही क्रममा आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री फम्फा भुसालसँग भेट गरी स्थानीयबासीको समस्या समाधान गरी निर्माणको काम सुरू गर्न अनुरोध गरे।
स्थानीयबासीको एक प्रतिनिधिमण्डलले घरगोठको मुआब्जा निर्धारण गर्न, पुनर्वासको उचित कार्ययोजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत विनियोजन गरेको मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आफूहरूलाई विश्वासमा लिएर आयोजना तत्काल अघि बढाउन आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गरेको जस्तै आग्रह आज ऊर्जामन्त्री समक्ष गरे।
उनीहरूको स्पष्ट भनाइ थियो, ‘आयोजना कहिले बन्छ भन्ने टुङ्गो लाग्नुपर्यो र स्थानीयबासीको माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्यो।’
बुढीगण्डकी सरोकार समितिका संयोजक जगन्नाथ खनाल लामो समय बित्दा आयोजनाले गति लिन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्छन्।
‘हामीले सधैं आयोजनाको पक्षमा माहोल सिर्जना गर्यौं, तर काम हुन सकेको छैन। स्थानीयले घरगोठको मुआब्जा निर्धारण, पुनर्वासलगायत विषयमा चाडो सल्टाउन आग्रह गरेका छौं।’
नयाँ सरकारले स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर तत्काल आयोजना अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको खनालको भनाइ छ।
प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी गोरखा, निर्वाचन क्षेत्र १ बाट निर्वाचित सांसद हरिराज अधिकारी तल्लो वर्गका जनतामा देखिएको समस्या समाधानका लागि आफूहरूले आग्रह गरेको बताउँछन्।
उनले घरको ह्रासकट्टी कटाउँदा तल्लो वर्गका जनतामा समस्या परेको बताउँँदै सो व्यवस्था हटाउन पहल गर्न आग्रह गरे।
जवाफमा मन्त्री भुसालले जग्गाको समस्या जटिल बन्दै गएको र त्यसलाई सुल्झाउन आफूले सक्दो पहल गर्ने बताइन्।
उनले घरबासको हक संविधानले पनि सुनिश्चित गरेको स्पष्ट गर्दै त्यसका लागि आफूले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर सल्टाउन पहल गर्ने विश्वास दिलाइन्।
आइतबार अर्थमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराउन पुगेका जनप्रतिनिधिसहितका सरोकारवालाले बुढीगण्डकी आयोजनाले मुआब्जा वितरणमा ह्रासकट्टी गरेको विषयमा पनि अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
ह्रासकट्टीको निर्णय खारेज नगरिए प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा थप मारमा पर्ने भन्दै यो समस्याको समाधान तत्काल हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
अर्थमन्त्री शर्माले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको भन्दै यो विषयमा बुझेर उपयुक्त निर्णयमा पुग्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यसँग मन्त्री शर्माले भनेका थिए, ‘मलाई १५ दिनको समय दिनुस् सबै बुझेर तपाईंहरूलाई सकारात्मक निर्णय दिनेछु।’
मुआब्जाको विषयमा कतिपय दुविधा अझै पनि कायम रहेको भन्दै समस्या समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
ह्रासकट्टाको निर्णय सच्याउन माग गर्दै आएका स्थानीयबासीले अर्थमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रदेशसभा सदस्य जगत सिंखडा स्वदेशी लगानीमा नै सो आयोजना अगाडि बढाउन आग्रह गर्छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा स्वदेशी लगानीमा आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले संयोजक रहेको कार्यदलले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने आधारसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
स्थानीयबासीले ऊर्जा मन्त्री भइसकेका अर्थमन्त्री शर्मा र ऊर्जा मन्त्री भुसालले स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको खण्डमा आयोजना अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले आयोजना प्रभावितका लागि हालसम्म झण्डै रु ३७ अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ।
धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारको मुआब्जा निर्धारण भए पनि विवादका कारण वितरण हुन सकेको छैन।
नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार शुल्कमार्फत् भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु पाँच कर लगाएको छ।
त्यसबापत हालसम्म झण्डै रु ४५ अर्ब जम्मा भइसकेको छ। आयोजनाको कूल लागत रु एक खर्ब ९० अर्ब बराबर हुने अनुमान छ। रासस
