योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताको आवद्धता बढ्दो छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कोषमा १५ हजार पाँच सय ५१ रोजगारदाता र दुई लाख ८६ हजार ७९ श्रमिक सूचीकृत छन्।
२०७८ असार मसान्तसम्म कोषमा १४ हजार नौ सय ७१ रोजगारदाता तथा दुई लाख ७३ हजार सात सय २० श्रमिक सूचीकृत थिए। त्यसयताको समयमा कोषमा १३ हजार बढी श्रमिक थपिएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले जानकारी दिए।
'कोभिडका कारण रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई सक्रिय रूपमा समेट्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेनौं। तर पनि आवद्ध हुने संख्या एकदमै राम्रो छ,' गौतमले भने।
सरकारले निजी क्षेत्रका सबै श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गरेको छ। गत असार मसान्तभित्र सूचीकृत भइसक्नुपर्ने भनिए पनि सबै सूचीकृत हुन सकेका छैनन्।
कोषमा आवद्ध हुन मुख्य गरी बैंकका कर्मचारीले मानिरहेका छैनन्। बैंकका केही कर्मचारी कोषले जबरजस्ती गरेको र यो स्वैच्छिक हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालत नै पुगे। अदालतले विभिन्न २२ बैंकका कर्मचारी युनियनको उक्त मागमा अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। आदेशपछि कोषमा आवद्ध हुन बाध्यकारी नहुने, स्वैच्छिक हुन सकिने भएको छ।
सर्वोच्चले स्वेच्छाले जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि आदेश जारी गरेको हो। ४५ दिनभित्र फैसला गर्नसमेत आदेशमा भनेको छ। तर यस विषयमा अन्तिम आदेश आएको छैन।
बैंकका कर्मचारीले कोषमा जाँदा आफूले खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने भन्दै नजाने अडान राखेका छन्। जागिर छाडेपछि वा ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै एकमुस्ट रकम झिक्न पाउने लगायत विभिन्न व्यवस्थामाथि उनीहरूको आपत्ति छ। त्यस्तै आवद्ध भएको तीन वर्षपछि मात्रै ८० प्रतिशत रकम सापटी लिन पाउने, तलब–सुविधामा सामूहिक सौदाबाजी नहुने, कोषले दिने पेन्सन प्रचलित ब्याजभन्दा कम हुने र साँवा गुम्ने अवस्था रहने उनीहरूको गुनासो छ।
तर सचिव गौतम सामाजिक सुरक्षा निजी क्षेत्रका सबै श्रमिकका लागि अनिवार्य भएको बताउँछन्, 'यसमा नजान कसैलाई छुट छैन। हामी अन्तिम आदेशको पर्खाइमा छौं।'
अन्तिम आदेश श्रमिकको हकहितकै पक्षमा रहनेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि उनले बताए।
कोषका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका १५ हजार बढी कर्मचारी सूचीकृत भइसकेका छन्।
कोषमा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत (११ प्रतिशत श्रमिकका तर्फबाट र २० प्रतिशत रोजगारदाताका तर्फबाट) मासिक जम्मा गर्नुपर्छ। जम्मा भएको ३१ प्रतिशत रकम विभिन्न योजनाअन्तर्गत बाँडफाँट हुन्छ।
योगदान रकमको सबभन्दा बढी हिस्सा २८.३३ प्रतिशत रकम वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत जम्मा हुन्छ। जसमध्ये २० प्रतिशत रकम निवृत्तिभरण (पेन्सन) योजनाअन्तर्गत रहन्छ भने बाँकी ८.३३ प्रतिशत अवकाश योजनामा जम्मा हुन्छ। त्यस्तै १.४ प्रतिशत रकम दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत जम्मा हुन्छ। औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाका लागि एक प्रतिशत र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत ०.२७ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ।
के–के सुविधा पाइन्छ?
औषधि–उपचार तथा स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाः
यो सुविधाका लागि कोषमा नियमित तीन महिना योगदान गरेको हुनुपर्छ। यो योजनाअन्तर्गत औषधि–उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने योगदानकर्तालाई वार्षिक एक लाख रूपैयाँसम्म कोषले उपलब्ध गराउँछ।
सामान्य बिरामी भई औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्थामा वार्षिक २५ हजार रूपैयाँसम्म कोषले प्रदान गर्छ। कुल दावीको २० प्रतिशत रकम भने श्रमिकले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गत पुरुष योगदानकर्ताको पत्नी वा महिला योगदानकर्ता गर्भवती भई नियमित गर्भ परीक्षण गराउँदाको खर्च, अस्पताल भर्ना भई प्रसूति सम्बन्धी शल्यक्रिया वा उपचार गराउँदाको खर्च, अस्पतालमा सुत्केरी हुँदाको खर्च, सुत्केरी भएको छ हप्ता सम्मको सुत्केरीसँग सम्बन्धित उपचार खर्च तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार वापतको खर्च कोषले बेहोर्छ।
प्रसूति स्याहारका लागि प्रति शिशु एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। सो रकम २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्म भएको अवस्थामा समेत पाइन्छ। पति र पत्नी दुवै योगदानकर्ता भएको अवस्थामा भने कुनै एक जनाले मात्र यस्तो सुविधा दावी गर्नुपर्ने कोषले जनाएको छ।
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाः
यसअन्तर्गत योगदानकर्ता रोजगारीजन्य (कार्यस्थल) दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च पाइन्छ। रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी उपचार गराउँदा सम्बन्धित रोजगारदाता वा योगदानकर्ता वा निजको परिवारको सदस्यले सात दिनभित्र कोषलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
जानकारी नगराई कोषसँग सम्झौता भएको अस्पताल बाहेक अन्य अस्पतालमा रोजगारीजन्य दुर्घटनामा उपचार गराएकोमा त्यस्तो उपचारवापत सात लाख रूपैयाँभन्दा बढीको खर्च कोषले नबेहोर्ने व्यवस्था छ। रोजगारीजन्य बाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले सात लाख रूपैयाँसम्मको मात्र उपचार खर्च बेहोर्छ।
तर अन्य बीमा प्रणालीबाट सात लाख वा सोभन्दा बढी सुविधा पाउने अवस्थामा कोषले कुनै खर्च बेहोर्ने छैन। सोभन्दा कम सुविधा पाउने भए बाँकी रकमको हदसम्म कोषले बेहोर्ने उल्लेख छ।
कार्यस्थल दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगको कारण अस्थायी पूर्ण अक्षमता भएको योगदानकर्ताले निजले खाइपाइ आएको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रूपमा काममा नफर्किँदासम्म पाउनेछन्।
कार्यस्थल दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण स्थायी अक्षमता भएको योगदानकर्ताको अक्षमताको अनुपातमा श्रमिकले खाइपाइ आएको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत बराबर रकमलाई शतप्रतिशत मानी निजको अक्षमता प्रतिशतका आधारमा जीवनभर निवृत्तिभरण सुविधावापत मासिक रूपमा कोषले प्रदान गर्छ।
पूर्ण अक्षमता भएको योगदानकर्ता जीवित रहुञ्जेल हेरचाह गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई योगदानकर्ताले खाइपाइ आएको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत बराबर रकम मासिक रूपमा उपलब्ध गराउँछ। यो सुविधा कोषमा सूचीकरण भइ कोषले योगदान रकम लिन सुरू गरेको मितिबाट लागू हुन्छ।
आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाः
जुनसुकै कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा पति वा पत्नीले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतको दरले जीवनभर निवृत्तिभरण पाउँछन्।
मृतक योगदानकर्ताको अठार वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्तान भएमा सो उमेर पूरा नभएसम्म शैक्षिकवृत्ति बापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको चालीस प्रतिशत रकम मासिक रूपमा पाउँछन्। एकभन्दा बढी सन्तान सुविधा पाउने अवस्थाका भए बढीमा दुई सन्तानलाई आधारभूत पारिश्रमिकको चालीस प्रतिशत रकम दामासाहीले प्रदान गरिनेछ।
कुनै सन्तान निरन्तर अध्ययनरत रहे त्यस्तो सुविधा एक्काइस वर्ष पूरा नभएसम्म प्रदान गर्न सकिने कोषले जनाएको छ। तर निजको बिहे भए वा अध्ययन पूरा भए त्यस्तो सुविधा प्रदान गरिँदैन।
योगदानकर्ताको पति, पत्नी, छोरा वा छोरी नभएको अवस्थामा आश्रित आमाबुबाले सुविधा पाउँछन्। उनीहरूलाई कोषले योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत रकम निजहरूको जीवनभर मासिक रूपमा प्रदान गर्छ। आमाबाबु दुवै जीवित भए दुवैलाई दामासाहीले सुविधा दिइन्छ। यी सुविधा कोषमा सूचीकरण भइ कोषले योगदान लिन सुरू गरेको मितिबाट पाइन्छ।
वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाः
यो योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण योजना र अवकाश सुविधा पाउँछन्। २०७८ साउन एक गते वा सोभन्दापछि कोषमा योगदान सुरू गर्ने सबै योगदानकर्ता निवृत्तिभरण योजनामा समावेश हुनेछन्।
निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न योगदानकर्ताको उमेर साठी वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १८० महिना योगदान गरेको हुनुपर्छ। योगदानकर्ताले १८० महिनाको योगदान नगर्दै साठी वर्ष उमेर पुरा भएमा निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कुल योगदान रकम एकमुस्ट पाउने व्यवस्था छ। वा सो रकमलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निजको जीवनभर निवृत्तिभरण पनि लिन सक्छन्।
२०७८ असार मसान्त अगाडि कोषमा सूचीकरण भएका श्रमिक अवकाश योजनामा समावेश हुन्छन्। यो सुविधाअन्तर्गत जम्मा भएको रकम र सो रकममा प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने रकम योगदानकर्ता अवकाश हुँदा वा निजको रोजगारी अन्त्य भएको अवस्थामा एकमुस्ट पाइन्छ। योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा हकवालाले भुक्तानी पाउँछन्।
त्यस्तै कोषमा जम्मा भएको रकमबाट तीन वर्ष लगातार योगदान गर्नेले यो सुविधाअन्तर्गत जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी लिन पाउने व्यवस्था छ।
