नेपालीका लागि विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउने विषय एकाध वर्ष पहिले एउटा दन्त्यकथाजस्तै थियो।
बिजुलीको सहज उपलब्धता थिएन। बिजुली कहिले आउँछ र कहिले जान्छ भन्ने कुराको कुनै टुङ्गो थिएन। विदेशतिर बिजुलीको चुल्होमा खाना पकाउने गरिएको छ भन्दा पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हरेक साता निकाल्ने लोडसेडिङको सूचनामा जीवन खोज्न अभिसप्त थिए, नेपाली।
समय बदलियो, अवस्थामा परिवर्तन आयो। क्रमशः लोडसेडिङको अन्त्य भयो। तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं उपयत्यकामा र क्रमशः देशका अन्य स्थानमा लोडसेडिङ हटायो।
त्यसपछिका सरकारले त्यसलाई क्रमशः अगाडि बढाए। अघिल्लो पटक तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले बिजुलीको महसुल घटाउने पहल गरे। यसपटक सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको दिनदेखि नै मन्त्री पम्फा भुसालले एउटा नारा दिइन्।
त्यो नारा थियो ‘विदेशी ग्यास छाडौं, स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौं।’
केही वर्ष पहिलेसम्म बिजुली बाल्ने कुरा नै नेपालीका लागि ठूलो थियो।
पछिल्ला दिनमा माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा थप भएपछि वर्षायाममा मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर भएको छ। अब मागअनुसार बिजुली उपलब्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
प्रणालीमा झण्डै दुई हजार मेगावाट बिजुली उपलब्ध भएका सन्दर्भमा मन्त्री भुसालले जानीबुझीकन नै विदेशी ग्यास छाड्ने र स्वदेशी बिजुली उपभोग गर्ने योजना अगाडि सारिन्।
नेपाल आयल निगमको विवरणअनुसार झण्डै रु ४० अर्ब बराबरको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात हुने गरेको छ।
शुक्रबार त निगमले एलपी ग्यासको मूल्य वृद्धि गरेर प्रतिसिलिण्डर रु एक हजार ५०० पुर्याएको छ। अझै पनि ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ४६१ रुपैयाँ २२ पैसा घाटा रहेको निगमका सहायक प्रवक्ता पुस्कर कार्कीको भनाइ छ।
यही विषम अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारले खान पकाउनका लागि विद्युतीय चुल्होको बढावा दिन यस पटक बिजुलीको महसुलमा रणनीतिक परिवर्तन गरेको छ।
चालू आवका लागि तय भएको महसुल प्रस्थान बिन्दु भएको विद्युत् नियमन आयोगको भनाइ छ।
आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र योजनाअनुसार नै आयोगले विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढोस् भन्ने ध्येयका साथ महसुलमा छुट दिइएको छ।
एकातिर देशभित्र बिजुली खपत नभई खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको र अर्कोतर्फ भारतले पनि आयात गर्न दिने तर निर्यातमा भने सहजीकरण नगर्ने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले विद्युतीय चुल्होको बढावा गर्न लागेको हो।
सरकार र त्यसमा पनि विशेष गरी ऊर्जा मन्त्री भुसालको योजनाअनुसार नै विद्युतीय चुल्होका प्रयोग बढाउनका लागि महसुलमा थप प्रोत्साहनको नीति लिइएको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि लागू हुने महसुलमा प्रत्यक्षरूपमा त्यो सुविधाको अनुभव गर्न सकिन्छ।
आयोगले स्वीकृत गरेको महसुल अनुसार १०१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्मको खपत गर्नेलाई यसबाट एउटै ‘स्ल्याब’मा राखेर महसुल तोकिएको छ। त्यसमा लाग्दै आएको डिमान्ड शुल्कसमेत घटेको छ।
उपलब्ध ऊर्जा खेर नजाने गरी देशभित्रै बिजुलीको माग र खपत बढाउँदै लैजाँदा त्यसको लाभ अन्ततः सबैलाई हुने भएकाले बिजुलीको महसुल क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिइएको छ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार गत वर्ष १० प्रतिशतले महसुल घटेकामा यसपटक झण्डै चार प्रतिशतले घटेको छ। सिंगल फेलबाट १५१ देखि २५० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने ५ एम्पियर, १५ एम्पियर र ३० एम्पियरका ग्राहस्थ उपभोक्ताले अब क्रमशः रु १०० देखि १५० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ।
मासिक ४०० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहकले अब न्यूनतम रु १५० र अधिकतम रु २५० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यो व्यवस्थाका पछाडि विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा बढावा दिने नीतिले काम गरेको छ।
विगतमा २५० देखि ४०० सम्म अर्को स्ल्याब थियो। तर, यसपटक हामीले त्यो स्ल्याब राखिएको छैन।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब २५० माथि सबै एउटै स्ल्याब राखिएको छ। आयोगले स्वीकृत गरेको महसुलअनुसार अब २५० युनिटभन्दा बढी जति खपत गरे पनि एउटै महसुल कायम गरिएको छ।
स्वीकृत महसुलअनुसार ४०० युनिटभन्दा माथिको हकमा प्रतियुनिट रु ११ मात्रै तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ। घरायसी ग्राहकले सकेसम्म धेरै बिजुली खपत गर्न सकून् भनेर प्रोत्साहनको नीति अगाडि सारिएको छ।
मन्त्री भुसालका अनुसार यसपटक खासगरी पाँच प्रतिशतसम्म महसुल घटेको छ।
यस्तै, कमजोर आय भएका र २० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकले रु ३० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था जनतालाई खास अर्थमा दिइएको राहत भएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री भुसाल प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत हुन्। प्राधिकरणले पछिल्ला वर्षमा लगातार मुनाफा गरेको र आगामी दिनमा अझै राम्रो गर्दै जाने नीति र कार्यक्रम अगाडि सारिएको पनि महसुल घटाएर राहत दिइएको मन्त्री भुसालको भनाइ छ। अब लागत घटाउने, प्राधिकरणका अन्य खर्च घटाउँदै जाने लक्ष्यका साथ नीति तथा योजना अगाडि सारिएको हो।
प्राधिकरणले बिजुलीको खपत बढाउन प्रसारण र वितरण प्रणालीमा योजनाबद्ध रूपमा सुधार गरिरहेको छ। ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि, कन्डक्टर परिवर्तन तथा बढी माग हुने क्षेत्रमा अन्य प्राविधिक सुधारसमेत गरिरहेको छ। यसले आन्तरिक रूपमा नै बिजुलीको खपत हुने वातावरण क्रमशः बन्दै जाने अनुमान गरिएको छ। रासस
