काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेका अनुगमन गर्ने संयन्त्रलाई एकीकृत गर्ने प्रक्रिया थालेको छ।
कामको प्रकृतिअनुसार त्यसलाई हेर्ने अधिकारी र संयन्त्र छुट्टै भएपछि सूचना फरक–फरक ठाउँमा छरिएका छन्। यसबाट समग्र स्थिति हेर्न नसकिने भएपछि महानगरले छाता कानुनी प्रबन्धबाट व्यवस्थापन प्रक्रिया थालेको हो।
यस क्रममा बुधवार योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाईले ‘अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका तर्जुमा अन्तरक्रिया’ कार्यक्रम आयोजना गर्यो।
प्रस्तुतिमा अनुगमन गर्दाको कानुनी आधार, अनुगमन र सूचना व्यवस्थापन, रिपोर्टिङ गर्ने पद्धति, अनुगमनको सूचना संकलन गर्दा प्रयोग गरिएको ढाँचा, उजुरी वा गुनासो लिने प्रक्रिया, समुदायबाट प्राप्त प्रतिक्रिया, सम्भावना र चुनौतीका विषय समेटिएका थिए।
संघ सरकार, प्रदेश सरकार, अदालत वा पारदर्शिताका लागि स्थापना भएका कार्यालयहरुबाट प्राप्त निर्देशन पालनाजस्ता कामलाई राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रबाट अनुगमन हुने गरेको छ।
अन्तरक्रियामा महानगरकी उपप्रमुख एवं बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिकी संयोजक हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले, महानगरले गर्ने जुनसुकै कामले जनतालाई लाभ पुग्नु पर्ने धारणा राखिन्।
‘नतिजालाई गन्तव्य मानेर काम गर्ने हो भने निर्माण कार्यमा त्रुटी हुन्छ।
सामान्य जनजीवनको अवस्थालाई सहज बनाउन उपभोग्य वस्तुको मूल्य र गुणस्तरमा गम्भीर बन्नुपर्छ’ खड्गी श्रेष्ठले भनिन, ‘अनुगमन गरेपछि जनताले तत्काल त्यसबाट केही न केही परिवर्तन महसुस गर्नुपर्छ। यसको अभिलेखीकरणबाट संस्थागत व्यवस्थाबाट त्यसको सुधारको अवस्था जाँच गरिरहनु पर्छ।’
‘जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा हुने अनुगमन र कर्मचारीको तहमा हुने अनुगमन फरक हो। तर, अब सबै प्रकारका अनुगमनको अवस्थालाई हेर्न र बुझ्न सकिने खुल्ला तथ्याङ्कका रुपमा अभिलेखीकरण प्रणालीको विकास हुनेछ’ अन्तरक्रियामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले भने।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले साढे ४ बर्षको अवधिमा ६५ वटा कानुनहरु तर्जुमा गरेको छ। यीमध्ये अनुगमन सम्बन्धी ‘काठमाडौँ महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन २०७७’ जारी भएको छ। स्थानीय वस्तु तथा सेवा स्वच्छ बजारका लागि जारी गरिएको यस ऐनमा महानगर आफैँले निरीक्षण अधिकृत तोकेर अनुगमनका माध्यमबाट अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाट स्वच्छ तथा गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताका मौलिक अधिकार सुनिश्चित हुने महानगरको अपेक्षा छ। प्रशासन विभागका प्रमुख महेश काफ्ले भन्छन्,‘आन्तरिक कार्यप्रणालीको अनुगमनबाट जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुस्तता आउनेछ।’
अब निर्माण हुने कानुनी व्यवस्थाबाट विगतमा भएका असमन्वय हटेर जाने तथा कामको प्रगति एकीकृत रुपमा अभिलेखीकरण हुनेछ। अन्तरक्रियामा कानुनी प्रबन्धबाट प्राप्त हुने उपलब्धिका विषयमा निर्देशक बसन्त आचार्य, उपनिर्देशकहरु सुमन अधिकारी र प्रहलाद घिमिरेले प्रस्तुतिमार्फत धारणा राखेका थिए।
