नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले १५ दिनसम्म पुरानै डिलर कमिसनमा आधारित रहेर पेट्रोलियम पदार्थ उठाउने बताएको छ।
पन्ध्र दिनपछि पनि सरकारले नयाँ मूल्यअनुसार कमिसन नदिए आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले जानकारी दिए।
'हामी १५ दिनसम्म पुरानै मूल्यमा आधारित रहेर तेल उठाउँछौं,' अध्यक्ष प्रधानले भने, 'त्यसपछि पनि पुनरावलोकन भएन भने आन्दोलनको घोषणा गर्छौं।'
आयल निगम सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले निगमको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न भन्दै नयाँ पम्प व्यवसायीलाई बढेको मूल्यअनुसारको अतिरिक्त कमिसन नदिने निर्णय गरेको थियो।
बिहीबार रातबाट मूल्य वृद्धि गरे पनि डिलर कमिसन फागुन ७ कै मूल्यका आधारमा दिइने निगमले बताएपछि पम्प व्यवसायीले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै शुक्रबार तेल उठाएका थिएनन्। पम्प व्यवसायीले तेल नउठाउँदा आज काठमाडौंका पेट्रोल पम्पमा तेल हाल्नेको भिड थियो।
त्यसैले अन्य दिनको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री केही कम भएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए।
उनका अनुसार आज नेपालगञ्ज डिपोबाट पाँच सय ७३ किलोलिटर (केएल) डिजेल र १९ केएल पेट्रोल, भैरहवाबाट २० केएल पेट्रोल र ८० केएल डिजेल, धनगढीबाट दुई सय ४० केएल डिजेल र २० केएल पेट्रोल सरकारी तथा केही निजी पम्पलाई बिक्री भएको छ।
'जनकपुरको तथ्यांक आइपुगेको छैन। विराटनगर, चारआली (झापा) लगायतमा भने धेरै तेल नउठेको जानकारी आएको छ,' उनले भने, 'अन्य दिनको तुलनामा यो परिमाण कम हो।'
निगमले यसबारे छलफल गर्न व्यवसायीहरूलाई आज बोलाएको थियो। निगमसँगको छलफलमा कुनै टुंगो नलागेपछि व्यवसायीहरू वाणिज्य मन्त्रालय गएका थिए। वाणिज्य सचिव लगायतका अधिकारीहरूसँग छलफल गरे पनि विवाद टुंगो लागेन। अन्त्यमा व्यवसायीले स्वःस्फूर्त रूपमा सरकारलाई १५ दिनको समय दिई पेट्रोलियम पदार्थ उठाउने निर्णय गरेका हुन्।
सरकारले गत वर्षदेखि पेट्रोल र डिजेल बिक्री गर्ने पम्पले प्रतिशतका आधारमा कमिसन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। पेट्रोल, डिजेलको मूल्य बढ्दा व्यवसायीको कमिसन पनि बढ्थ्यो, मूल्य घट्दा कमिसन पनि घट्थ्यो।
बिक्रेताले डिपो मूल्यअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा ३.३९ प्रतिशत र डिजेलमा ३.१२ प्रतिशत कमिसन पाउँदै आएका छन्।
निगमले आफ्नो घाटा न्यूनीकरणमा कर्मचारीका तर्फबाट योगदान गर्ने उद्देश्यले पोशाक संरक्षण अर्थात् लुगा धुने भत्ता पनि कटौती गरेको जनाएको छ। यो भत्ता स्वरूप निगमका स्थायी कर्मचारीले लुगा धुन प्रत्येक दिन १५ रूपैयाँ पाउँदै आएका थिए। यो एक कर्मचारी बराबर मासिक रूपमा चार सय ५० रूपैयाँ हुन्छ।
यो भत्ता घटाउँदा अब निगमको वार्षिक ५० लाख रूपैयाँ बच्ने प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए। हाल निगममा चार सय बढी स्थायी कर्मचारी छन्।
रूसले युक्रेनमाथि सैनिक हमला गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले निगमले वित्तीय संकट झेल्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल अमेरिकी डलर १ सय २० नाघिसकेको छ।
रूसी हमलाको आशंका बढेदेखि नै नेपालको एक मात्र तेल आपूर्तिकर्ता भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले नेपाललाई बेच्ने पेट्रोलियम मूल्य बढाउँदै लगेको थियो। आइओसीबाट यही फागुन १७ गते प्राप्त नयाँ मूल्यका आधारमा निगमको मासिक घाटा ६ अर्ब रूपैयाँ नाघेको छ।
बढ्दो घाटाका कारण साढे १४ अर्ब रूपैयाँको नगद पुँजी कोष रित्तिने अवस्था आएको छ। आगामी १५ दिनमा दुई अर्ब ५० करोड रूपैयाँ घाटा हुने निगमले प्रक्षेपण गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिएसँगै निगमको घाटा पनि चुलिँदै गएको हो।
निगमले बिहीबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ५–५ रूपैयाँका दरले बढाएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले फागुन १७ गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर पठाएपछि निगमले फेरि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाएको हो।
बिहीबार रातबाट पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १५० रूपैयाँ पुगेको छ। डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर पाँच १३३ रूपैयाँ पुगेको छ। एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत छ।
निगमका अनुसार ५–५ रूपैयाँ मूल्य बढे पनि पेट्रोलमा अझै ११ रूपैयाँ २८ पैसा घाटा छ। यस्तै डिजेलमा ११ रूपैयाँ ७८ पैसा घाटा र मट्टीतेलमा १९ रूपैयाँ ५१ पैसा फाइदा छ।
